Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mamta Singh v. Project Category-Un-Register Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Complaint No. NCR145/05/74948/2021

Decision date
2023-12-26
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी सुनवाई अन्तर्गत धारा-38/40/63 के सपठित नियम-24 44-शिकायत संख्या : NCRI45/05/74948/202] ममता सिंह बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक : 26-42-2023 शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शालू शर्मा उपस्थित हुईं। विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा आज की सुनवाई स्थगित किये जाने हेतु लिखित प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। मा. पीठ Weqoiw द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत पारित आदेश. दिनांक 44.03.2023 के अनुपालन में पत्रावली इस न्यायालय के पोर्टल पर संदर्भित की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध मा. पीठ संख्या-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.03.2023 से यह स्पष्ट होता है कि मा. पीठ ने अपने आदेश के अंतिम प्रस्तर से पूर्व के प्रस्तर में निम्नवत्‌ आदेश पारित किया है :- “ence सचिव रेश प्रकरण में आदेश दिनाक 75.06.2022 के AZAR विलाग्बित अवधि के ब्याज की धनराशि eg क्यूली प्रमाण पत्र जारी करायें fore TIT पत्रावली थू-सम्पदा विनियागक ग्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के aria यूनिट को कब्जे की कार्यवाही उपरोक्त WER के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात्‌ ही पत्रावली को इस न्‍्यायलय को रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही हेतु संदर्भित किया जाना चाहिए था, परन्तु बिना वसूली प्रमाण पत्र जारी किये पत्रावली इस न्यायालय को प्रेषित कर दी गयी है।

अतः मा. पीठ संख्या-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.03.2023 के अंतिम प्रस्तर से पूर्व के उपरोक्त प्रस्तर में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु, पत्रावली प्राधिकरण को वापस की जाये। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 23-0i-2024 को पेश हो। ८2 VF ke ‘ (हरीश त्रिपाठी) (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण