उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टीफिकेशन आदेश पीठ-4ए शिकायत सं0-एन.सी.आर45 / 05 // 4474 / 2049 धर्मेन्द्र राना बनाम goto आवास एवं विकास परिषद प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्चित है-: प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। उभय पक्ष उपस्थित। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा उनके प्रकरण में पारित आदेश में प्रदेशन पत्र निर्गमन किये जाने की तिथि से 30 माह की गणना करते हुए विलम्बित अवधि का ब्याज दिया गया है, परन्तु ब्रोशर में फ्लैट का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण कर दिया जाना था। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा इस बात की भी स्वीकारोक्ति की गयी कि मांग पत्र का दस्तावेज उनके द्वारा पत्रावली पर पूर्व में पारित आदेश से पहले सुनवाई के दौरान दाखिल नहीं किया गया था। वह मांग पत्र आज पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उभय पक्षों के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। a

शिकायतकर्ता द्वारा आज दिनांक 48.42.209 को पीठ के समक्ष विपक्षी द्वारा जारी किये गये मांग पत्र दिनांक 23.04.2043 की प्रति दाखिल की गयी। पत्रावली पर दाखिल ब्रोशर के कब्जे वाले प्रस्तर-4 में निम्नवत्‌ शर्तों का उल्लेख किया गया है। 4. फ्लैटस्‌ का निर्माण मांग पत्र के निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। मांग पत्र दिनांक 23.04.2043 की प्रति चूंकि आज दिनांक 48.:2.20:9 को दाखिल की गयी है। ऐसे में उपरोक्तानुसार कब्जे की तिथि 23.07. 2045 होती है। मांग पत्र में किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर 43.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त दण्ड ब्याज लिये जाने का उल्लेख है। रेरा के प्राविधानों के अनुसार जिस दर से विपक्षी द्वारा धनराशि प्राप्त की गयी है उसी दर से धनराशि देने का प्राविधान है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई द्वारा नीलकमल Raced सबअर्बन प्रा. लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में अभिनिर्धारित किया गया है कि:- For the reasons already indicated, aforesaid decisions are not applicable to the facts of the present case. / have already indicated that the provisions of RERA are prospective in nature. The penalty under Sections 8, 38, 59, 60, 67, 63 and 64 is to be levied on account of contravention of provisions of RERA, prospectively and not retrospectively.

अतः: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राविधानित दंड पूर्वव्यापी नही, बल्कि भविष्यलक्षी होना चाहिये। ऐसी दशा में रेरा के प्रभाव में (दिनाक 0.05:2046) से पूर्व अनुबन्ध / ब्रोशर के अनुसार धनराशि भुगतान किया जाना चाहिये और रेरा के आने के बाद दिनांक 02.05.20i6 G रेरा के प्राविधानो के अनुसार विलंबित अवधि में जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी है, जिस वाद में पक्षकारों के मध्य कोई अनुबन्ध निष्पादित नही है अथवा ब्याज के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं जारी किया जाता है, तो वहां शिकायतकर्ता Pg a रेरा के प्राविधानों के अनुरूप जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा। रेरा लागू होने के बाद विलम्ब के लिए राज्य सरकार द्वारा MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर अधिसूचित की गयी है। ऐसे में विलम्ब की गणना दिनांक 24.07.20i5 से दिनांक 30.04.206 तक 43.5 प्रतिशत की दर से व दिनांक 04.05.206 से ओ.सी. / सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में तक MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से की जायेगी। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा शिकायत संख्या-एन.सी. 345 / 05 / 4474 / 2049 में पारित ओदश में विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना की त्रुटि को सुधार करते हुए शिकायतकर्ता को दिनांक 24.07. 2045 से दिनांक 30.04.20i6 तक 43.5 प्रतिशत की दर से व दिनांक 04. 05.206 से ओ.सी. / MM. sera कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में तक McLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा-39 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को दिनांक 24.07.205 से दिनांक 30.04.2046 तक 43.5 प्रतिशत की दर से व दिनांक 04.05.206 से ओ.सी. / MM. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में तक McLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि 60 दिनों के अन्दर वापस अदा करना सुनिश्चित He | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक | & / |2-/209 Que YO (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण