उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 44-शिकायत PAE—NCRI45/05/74/209 धर्मेन्द्र राणा बनाम यूपी. आवास एवं विकास परिषद आदेश-पत्र दिनांक: 26.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश el पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आसिम उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया vd पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी आज अनुपस्थित है, जबकि विपक्षी को सुनवाई हेतु लिंक प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र दिनांकित 25.08.2025 के आधार पर प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत शिकायत को पुनः मूल शिकायत संख्या-एन.सी.आर45 / 05 // 4474,/ 209 पर कायम करने का आदेश दिनांक 29.08.2025 को पारित किया गया और आज दिनांक 26.09.2025 सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई। शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र के साथ में माननीय उ. प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या-20 / 2024 में पारित आदेश दिनांकित 43.02.2025 की नकल दाखिल की गई है। उक्त अपील में माननीय उ. प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त निम्न आदेश पारित किया गया कि:- ! Having due regard to the facts and circumstances of the case, the appeal is disposed by passing following orders: (i) impugned order dated 0.0.2023 is set-aside and quashed; (ii) consequential recovery certificate dated 02.2.2023 is set-aside and quashed; (iii) the execution petition/proceedings is restored to its original file and number;

(iv) learned Adjudicating Officer/Executing Authority shall determine the deposited amount, and the interest admissible thereon, at the rate MCLR+%, and in the event any amount becomes due and admissible to the appellant, that shall be executed in accordance with law. (v) the execution proceedings shall be disposed of expeditiously if possible. a इस पीठ द्वारा दिनांक 40.0.2023 को पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि:- मा० पीठ संख्या-04ए द्वारा अपने दिनांक 42.06.2023 द्वारा यह पत्रावली रेरा अधिनियम की धारा-40 (2) व रेरा नियमावली के नियम-24 के अधीन रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही हेतु पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष संदर्भित की गयी। Alo पीठ के संदर्भ के आदेश दिनांक 42.06. 2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में विक्रय-विलेख एवं कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही करायी जा चुकी है। अत; प्रश्नगत प्रकरण में रजिस्ट्री व कब्जे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। वर्णित स्थिति में रेरा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया दिनांकित 34.40. 2022 के आदेशों के क्रियान्वयनों से सम्बन्धित बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

शिकायतकर्ता की ओर से आदेश दिनांक 40.40.2023 को माननीय उ. प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या-20,/2024 धर्मेन्द्र राणा बनाम यूपी. आवास एवं विकास परिषद में चुनौती दी गई। माननीय उ. प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 43. 02.2025 में स्पष्ट पाते हुए कहा है कि विलम्ब ब्याज की धनराशि की वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने में गणना सही नहीं की गई है, इसलिए वसूली प्रमाण-पत्र दिनांकित 02.42.2023 को भी निरस्त कर पुनः सम्बन्धित पीठ (executing authority) को निर्देशित किया कि जमा धनराशि की गणना कर, पुनः माननीय उं. प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण के आदेशानुसार पुनः वसूली प्रमाण-पत्र जारी करें | आज शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया कि शिकायतकर्ता को जो कब्जा दिया गया है वह प्रतिकात्मक कब्जा (symbolic possession) है तथा अवैध भी है। बिना चारों एन.ओ.सी. के कब्जे का कोई महत्व नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि चारों एन.ओ.सी. सहित विपक्षी से आवंटित यूनिट का भौतिक कब्जा दिलाया जाये तथा कब्जा प्राप्त करने की तिथि तक का विलम्ब ब्याज की धनराशि की वसूली प्रमाण-पत्र जारी की जाये | सहित विधिक रूप से आवंटित यूनिट का भौतिक कब्जा शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराये, ताकि कब्जे की तिथि तक विलम्ब ब्याज की गणना हेतु पत्रावली सम्बन्धित पीठ को भेजी जा सके और वसूली प्रमाण-पत्र जारी कराया जा सक़े। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.40.2025 को पेश हो।

आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उभयपक्षों को सुनवाई हेतु दिनांक 29.40.2025 का लिंक भेजा जाये तथा विपक्षी की रजिस्टर्ड ई-मेल पर नोटिस जारी हो कि वह दिनांक 29. 40.2025 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि विपक्षी दिनांक 29.0.2025 को सुनवाई में अनुपस्थित रहता है, तो माननीय उ. प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण का आदेश सुनिश्चित करने हेतु इस पीठ द्वारा आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह i5 दिनों के अन्दर चारों एन.ओ.सी/७ ८ हे प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी के चीफ हाउसिंग कमिश्नर के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.0.2025 को पेश हो। आर. पी. Rig आल (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण