Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Bhagwan Sarup Agarwal v. Project Category-Un-Register Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR145/05/0700/2019
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :-रटारा 45/05/0700/209 भगवान सरूप अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा0 fo प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 0.:4.2020 को आदेश सुरक्षित किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता का कहना है कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को निर्देशित किया था कि वह अपनी विस्तृत गंणना एवं लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.:4.2020 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे और विपक्षी को भी आदेशित किया जाता है कि वह अपनी लिखित बहस एवं साक्ष्य दिनांक 20.4.2020 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे | इस कम में शिकायतकर्ता द्वारा विस्तृत गंणना एवं लिखित प्रार्थना दाखिल किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के तकों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28..209 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेश अधिनियम, 2046 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- "Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per ak a
cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह सूचित किया गया कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 27.02.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 40.07.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक t0.08.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।
प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 34.08 2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 24.09.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये और कहा गया था कि वह पीठ के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि रेरा के आदेश के उल्लंघन के लिए परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित कर दिया जाये, जिस पर विपक्षी द्वारा पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिनांक 24.09.2020 को पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु 4 माह का समय चाहा गया। दिनांक 29.0.2020 एवं दिनांक 40.44.2020 को पुनः सुनवाई की गयी, जिसमें विपक्षी उपस्थिति रहे, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि विपक्षी की ओर से पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.44.20I9 के पृष्ठ संख्या-22 के प्रस्तर-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। दिनांक :-07,/ ०। /2.। Doss, _— oO 44 iO) = \ (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण