] उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टीफिकेशन आदेश पीठ-4ए शिकायत संख्या —NCR45/05/0700/209 भगवान स्वरूप अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स wo feo प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा | परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके flee इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता को ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र भेजा जा चुका है और परियोजना का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। प्रश्नगत प्रकरण में अन्य चार्जेज़ के मद में भी आदेश पारित किया गया है। इससे समान तथ्यों पर “एम.एल. गुप्ता एवं अन्य बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा0 feo” में ka अपीलीय अधिकरण में अपील योजित की गयी है। अतः पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा पूर्व मैं धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 2 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 28.:4.209 को आदेश पारित किया गया था, जो कि निम्नलिखित उल्लेखित a . विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें va देय wry शुल्क प्राप्त नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। — . विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 23.09. 2045 से ओ.सी./ WAH. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर निमयानुसार वापस की जायेगी। N Ww . विपक्षी द्वारा अनुबन्धानुसार यदि कोई धनराशि भविष्य में शासन या किसी स्टेच्यूटरी एजेन्सी को दी जाती है, तो प्रूफ ऑफ पेमेन्ट व शिकायतकर्ता का प्रो-रेटा शेयर उसके द्वारा देय होगा। पेरीफेरल / इन्फास्ट्रक्चरल डवलपमेन्ट चार्ज 4044 रूपये प्रति वर्ग गज़ के अनुसार गणना की जायेगी। प्री wn . कन्वर्जन चार्ज अनुबन्ध के प्रस्तर 4.4 में दी गयी है, जो कि 42 प्रतिशत विकय धनराशि की होगी और उसी के अनुसार देय होगी। a

प्रस्तर 4.4 के अनुसार बिजली/वाटर /सीवर आदि के मेन लाईन से कनेक्शन देते समय निर्धारित किये गये चार्जेज़ का भुगतान शिकायतकर्ता करेगें। इस विषय में शिकायतकर्ता को कनेक्शन देते समय विशिष्ट (Specific) Estimate के साथ धनराशि विपक्षी मांग सकते हैं तथा शिकायतकर्ता उसके सापेक्ष कार्य पूरा होने के बाद ऑडिटिड अकाउन्टस्‌ मांग Ye 3 सकते है। इन हाउस YR /एडिमिनिस्ट्रेडिव चार्जेज की धनराशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन.बी.सी.सी को fe याचिका संख्या-940,/2047 बिकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में अनुमन्य करायी है (अर्थात्‌ 8 प्रतिशत) उससे अधिक धनराशि नहीं लेगें। यदि भविष्य में अन्य 220KVA या अधिक के सब-स्टेशन बनाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी प्रो-रेटा धनराशि शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकार विपक्षी को होगा तथा यह प्रस्तर-4.7 में भी प्राविधानित है। इसकी भी पूर्ववत पृथक अकाउटिंग होगी व इन हाऊस एडमिन्सिट्रेटिव या सुपर विजन चार्जेज 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगें | 7. वाटर हारवेस्टिंग के सम्बन्ध में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केता के प्रो-रेटा शेयर की सूचना उपलब्ध कराते हुए यह धनराशि ली जायेगी। 8. क्लब का एस्टिमेट व प्रो-रेटा शेयर बताते हुए धनराशि मांगी जा सकती है। क्लब की रिकरिंग चार्जेज़, क्लब प्रारम्भ होने या प्लॉट का कब्जा ऑफर होने, जो भी बाद में हो, तभी से प्रारम्भ होगा। 9. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा शिकायतकर्ता से विभिन्‍न चार्जेज के मद ली गयी अतिरिक्त धनराशि उपरोक्तानुसार समायोजित करते हुए 60 दिनों के अन्दर वापस करना सुनिश्चित करें। l0. विपक्षी उपरोक्तानुसार संशोधित कब्जा पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश दिनांक 28.44.20I9 के अनुरूप विपक्षी द्वारा संशोधित माँग पत्र जारी किया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा ऐसा कोई संशोधित माँग पत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है, जो कि उपरोक्‍तानुसार आदेश के अनुपालन में जारी किया गया हो। अतः धारा-63 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया। ऐसे में धारा-63 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो रेरा ४ 4 अधिनियम की aise से आच्छादित हो। धारा-63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 यथावत्‌ बने रहेगें | विपक्षी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 6 Joa / 202! 2 च्ज्जे हे 5 0५») (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पंदा विनियामक प्राधिकरण