उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-4 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या -—NCR45/05/000/209 सी.पी. गुप्ता बनाम हर्षा एसोसिएट्स wo feo यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 08.08.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4. .. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा बुक की गयी यूनिट का यथाशीघ्र कब्जा तथा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी. प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। 2. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि मेन्‍्टेनेंस चार्जेस के सम्बन्ध में धनराशि की मांग कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि के उपरांत ही की जाये। 3. यदि प्रतिवादी के पास प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध F Electrical Safety & Fire Certificates, Lift Installation Certificate, Structural Engineer Certificate उपलब्ध है, तो ऐसी दशा में यूनिट के सम्बन्ध में एग्रीमेन्ट टू सबलीज का क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें। 4. प्रतिपूर्ति (compensation) दिलाये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपूर्ति (compensation) न्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के क्षेत्राधिकार में है। er अतः वादी प्रतिपूर्ति प्राप्ति हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के समक्ष वाद दायर कर सकता है। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2006 की

धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दिनांक 27.44.2049 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 08.08.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 44.42.2049 को पत्रांक संख्या-4848 / RI / अनु0नोटिस / 2049--20 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 30.2.20I9 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 24.04.2020 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-3484 /यू.पी.रेरा 20:9-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 08.08.2049 की अनुपालन आख्या दिनांक 37.07.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत अंतिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.03.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए।

दिनांक 02.03.2022 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 20.02.2020 को यूनिट /शॉप संख्या 67-68 का कब्जा दिया जा चुका है, परन्तु अभी तक यूनिट/शॉप की रजिस्ट्री नहीं करायी गयी है। पत्रावली पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या प्रस्तुत है, शिकायतकर्ता सी.पी. गुप्ता द्वारा आर.टी.आई. संख्या-2845, दिनांक 30.0.2024 के माध्यम से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सूचना प्राप्त की गयी, जिसमें सहायक जनसूचनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि “बिन्दु सं०-+ के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि eat एसोसिएद्स प्राणलि0 द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत स्थल पर निर्माण किया गया है, , र्च्ट जिसके सापेक्ष संशोधित wa मानचित्र एवं wa Yow व अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है |” विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि उनके एवं शिकायतकर्ता के मध्य समझौता किया जा चुका हो अथवा शिकायतकर्ता के यूनिट /शॉप की रजिस्ट्री करा दी गयी हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 के अन्तर्गत कार्यवाई हेतु निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- |

38. (l) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India. इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 में धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- 63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. on 3

CRIA भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 एवं 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के fost आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। चूंकि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 08.08.2049 का विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें | दिनांक:-- 09 /09 / 2022 कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण