उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 47-शिकायत WRIM—NCRI45/05/000/209 सी पी गुप्ता बनाम हर्ष एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पपत्र दिनांक: 49.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकास नोटियाल उपस्थित हुए। * उभयपक्षों को सुना गया -एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दे दिया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं कराया गया है। प्रश्गगत शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 08.08.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा बुक की गयी यूनिट के संम्बंध यथाशीघ्र कब्जा तथा प्रश्नगत परियोजना के सम्बंध में ओ.सी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। 2. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है किया जाता है कि मेन्‍्टेन्स चार्जेस के सम्बंध में धनराशि की मांग कब्जा प्राप्त कराये जाने की तिथि के उपरांत ही की जाये। 3... यदि प्रतिवादी के पास प्रश्नगत परियोजना के सम्बंध में Electrical Safety & Fire Certificates] Lift Installation Certificate] Structural Engineer Certificate उपलब्ध है ऐसी दशा में यूनिट के सम्बंध में एग्रीमेंट टू सबलीज डीड का कियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें। ह

4... प्रतिपूर्ति (compensation) दिलाये जाने के way में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्तिपूर्ति (compensation) न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के क्षेत्राधिकार में है। अतः वादी प्रतिपूर्ति प्राप्ति हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के समक्ष वाद — दायर कर सकता है। इस आदेश का उल्लघंन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। कार हर विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 08.08.209 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-4 द्वारा दिनांक 09.09. 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe चूंकि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 08.08.2049 का विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा 63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, उक्त प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,//63 के कार्यवाही के दौरान उक्त आदेश का अनुपालन न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 6.05.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली इस पीठ के समक्ष नियम-24 के अन्तर्गत आज प्रथम सुनवाई हेतु पेश हुई। हे

प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा दे दिया गया है, परन्तु अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। उभयपक्षों के मध्य बकाया देयों के सम्बन्ध में विवाद है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह के अन्दर अपनी-अपनी गणना शीट रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्निम सुनवाई हेतु दिनांक 28.07.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण