उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PN—NCR45/05/0027/209 गोपाल चौधरी बनाम सनसिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 79.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही examen fides निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्ननत शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 45.40.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सम्बन्धित प्राधिकरण से occupation certificate WA करके शिकायतकर्तागण को 45 अप्रैल 2020 के अन्त तक बुक की गई यूनिट के संबंध में सहमति से कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये।

2- प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि/ delayed period के सम्बंध में दिनांक 30. 04.20i6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड / penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 (Real Estate Regulation & Development] Act 20I6 के लागू होने की तिथि) से MCLRH% की दर से occupation certificate WI होने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज /penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज / दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। at 3-- यदि शिकायतकर्तागण की ओर से कोई धनराशि प्रमोटर / प्रतिवादी को देय रहती है तो धारा 2 («)0) के प्राविधानों के अनुरूप प्रमोटर / प्रतिवादी, एम.सी.एल.आर. + प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ही ब्याज ले सकेंगे। 4- प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्तागण को 45 अप्रैल 2020 के अन्त तक कब्जा देने में असफल रहा तो प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्तागण को समस्त धनराशि जमा करने की तिथि से मय (MCLRH) प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करने की तिथि तक अदा करना सुनिश्चित करें।

5- yeaa परियोजना के संबंध में यह भी आदेशित किया जाता है कि दिसम्बर 2049 के अंत में रेरा तकनीकी दल की निरीक्षण टीम के द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण / मूल्यांकन किया जाएगा तथा यदि यह पाया जाता है कि प्रमोटर निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा अर्थात्‌ अप्रैल 2020 में पूर्ण नहीं कर पायेगा, तब उस दशा में होम बायर्स /शिकायतकर्तागण को यह विकल्प होगा कि वह समस्त जमा धनराशि मय व्याज MCLR#H प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जमा करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक प्रतिवादी से प्राप्त कर सकेगें। प्रतिवादी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ०.प्र०. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 25.0:20:9 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 20.07. 202 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को 4 माह के अन्दर विलम्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 4 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित ileal को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 49.04.2026 को पेश हो। ie आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण