Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rajkumar Phugat v. Mahaluxmi Realtech Pvt Ltd
Complaint No. NCR145/04/93331/2022
- Decision date
- 2025-08-27
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 46-शिकायत WEIM—NCRI 45/04/9333 /2022 राजकुमार फौगाट बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना Tar एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि वह आवंटित यूनिट की कुल कीमत 22 लाख के विरुद्ध 20 लाख रुपये विपक्षी को अदा कर चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 25.02.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेरा पीठ-0॥ए द्वारा पारित आदेश 24.09.2002 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई a) अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 24.09.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु ares—2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। ह
उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने एवं शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहित के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए URArI—Migsun Roof Tower-Sun-3 में यूनिट संख्या-0308 इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 /यूपी.रेरा / प्रशा. /2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। च्च्छ अतः श्री रजत शर्मा, अंवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को | कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्रावली ae अग्रिम सुनवाई दिनांक 03.40.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण