Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Amita Bhargava v. Sanchar Nest Sahakari Awas Samiti Ltd
Complaint No. NCR145/04/92658/2022
- Decision date
- 2023-08-02
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-04 उपस्थिति :- डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य उपस्थिति — श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/NCRI45/04/92658/2022 संचार Ae सहकारी आवास समिति feo (प्रमोटर) बनाम अमिता भार्गव (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि पीठ द्वारा oe3i के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 26.42.2022 के क्रम संख्या-4 में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा मांगने से पहले विपक्षी को अपनी संपूर्ण देय धनराशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और कब्जा प्रदान किये जाने की तिथि, शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अवशेष देय का भुगतान किये जाने के 4 माह बाद होनी चाहिए न कि 34.03.2022, जो असंभव है, क्योंकि आदेश दिनांक 34.03.2022 के बाद दिनांक 26.2.2022 को पारित किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आदेश के क्रम संख्या-2 में विलम्बित कब्जे पर ब्याज के भुगतान की अवधि 23.06.2022 के स्थान पर शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अवशेष देय धनराशि का भुगतान किये जाने के 6 माह बाद प्रारम्भ होनी चाहिए एवं आदेश के क्रम संख्या-4 में उपरोक्तानुसार तिथि अंकित किये जाने हेतु धारा-39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। we 4 <a रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- ग्राधिकरण अभिलेखों से प्रकट किसी Teh को छुघारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर THAT और यदि पक्षकारों द्वार उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन PTT | arg ऐसा कोर्ड संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरद्ध इस अधिनियय के अधीन अपील mgd की TH है. नहीं किया जायेयगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अगिलेख से प्रकट किसी Ter का Gee करते समय इस अधिनियम को उपबनन््ध को अधीन पारित आदेश के स्ाखान् WT का संशोधन नहीं करेया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के लिए पीठ द्वारा दिनांक 44.04.2023 को आदेश पारित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में धारा-39 के अन्तर्गत पुनः आदेश पारित किये जाने का कोई औचित्य है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ) es are टी० वेंकटेश डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण