उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम--24 46-शिकायत संख्या : NCRI45/04/74288/202 नेहा यादव बनाम प्रतीक रियलटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुईं। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश विक्रम सिंह उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-3, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) (ख) (ग) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादनी को आवंटित मूल इकाई का अधिपत्य (Physical possession) ओ.सी.,/ सी.सी के साथ आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन में उपलब्ध करायें। प्रतिवादी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज परिवादनी को दिनांक 04.07.2020 से ओ. सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद में हो, तक MCLR+ प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। ब्याज की इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित: (adjust) किया जायेगा। प्रतिवादी हस्ताक्षारित अनुबंध के अनुसार मीटर इन्सटालेशन चार्ज, वाटर व सीवेज चार्ज, आईजीएल, ded, रख-रखाव शुल्क, आई एफएमएस व अन्य अतिरिक्‍त शुल्क के सम्बंध में सम्बन्धित विभाग को भुगतान की गयी धनराशि की रसीद परिवादी को प्रस्तुत कर धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा परन्तु यह धनराशि इकाई का भौतिक अधिपत्य दिये जाने की तिथि से लागू होगा।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आई.जी.एल. व फाइबर टू होम परिवादी के सहमति से उपलब्ध कराया जाएगा और समस्त शुल्क आवंटन के अनुसार ही प्राप्त किया जाएगा। झ- (a) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा 2(29)6) के अधीन परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादनी द्वारा ब्याज MCLR+ प्रतिशत की दर से अधिक देय नहीं होगा। (ड) परिवादी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में किये गये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च 2020 से दिनांक 25.09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। विपक्षी ERI GAT आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-2 द्वारा दिनांक 08.42.2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया अत: सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 30.05. 2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण कार्यालय आदेश दिनांक 08.02.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही ई इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज सुनवाई हेतु प्रथम बार इस पीठ के समक्ष पेश | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्ज। प्रस्ताव-पंत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाय। देयों को भांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना जवाब, गणना शीट सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 23.07.2025 को पेश हो। तय 4 आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण