Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Neha Yadav v. Prateek Realtors India Private Limited
Complaint No. NCR145/04/74288/2021
- Decision date
- 2024-04-08
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 (पूर्व पीठ-2) भू-सम्पदा (fara और विकास) अधिनियम 2006 की धारा-39 के अन्तर्गत पारित आदेश शिकायत संख्या : Sect-39/4/NCRI45/04/74288/202 प्रतीक रियलटर्स इण्डिया प्रा.लि. बनाम नेहा यादव रेक्टिफिकेशन आदेश पत्रावली आदेशार्थ संरक्षित थी। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) प्रतीक Raced इण्डिया wie. की ओर से प्रार्थना पत्र धारा-39 के माध्यम से रेरा अधिनियम की anise /40/63 में पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.42.2023 में संशोधन किये जाने की याचना की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा उक्त आदेश में संशोधन किये जाने के सम्बंध में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मा. पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय उनके द्वारा किया गया मौखिक कथन की उभयपक्षों के मध्य समझौता हो गया है को नजर अंदाज कर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी aki समझौता वापसी हेतु कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण पीठ द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-38 /40/63 एक पक्षीय है। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोट) की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) भी आवंटी (विपक्षी) से विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है जिस कारण आदेश दिनांक 30.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में शिकायतकर्ता (प्रमोटर) के पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी करते हुए सेटलमेंट एग्रीमेंट रद की जाए।
विपक्षी-आवंटी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की गयी। विपक्षी-आवंटी ने शिकायतकर्ता (प्रमोटर) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का खण्डन करते हुए बिल्डर से यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। रेरा अधिनियम की धारा-39 निम्नवत् है :- “प्राधिकरण अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को छुधारने की shee, इस आधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष क्री अवधि के भ्रीतर किसी समय उसके Ss, are ad किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। wey ऐसा aig weer किसी आदेश के सम्बंध मे (जिसके Pog इस अधिनियय के अधीन अप्रील प्रस्तुत की ययी है नहीं किया जायेगा। Wey यह fer प्राधिकरण अग्रिलेख से प्रकट किसी यलती का सुधार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित Tae ae के BRAT WT का संशोधन नहीं करेया/“ अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र में जो याचना चाही गई है, वह रेरा अधिनियम की धारा-39 की परिधि में नहीं आती है क्योंकि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा वांछित संशोधन से आदेश के सारवान भाग में परिवर्तन हो जाएगा। उक्त तथ्यों एवं wr अधिनियम की धारा-39 को दृष्टिगत रखते हुये शिकायतकर्ता (प्रमोटर) की ओर से प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 42.42.2023 निरस्त किया जाता है। पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.2.2023 यथावत् रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये। \ \ Se OF, p24 (Slo दीपक स्वरूप WRT) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर