उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PAT—NCR 45/04/53280/2020 साहिल गुप्ता बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 28.04.2025 आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा वैध ओ.सी./सी.सी. शिकायतकर्ता को आवंटित प्लॉट का न ही कब्जा दिया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। अत: प्लॉट को न्यायालय द्वारा कुर्क कर, Relax नियुक्त कर शिकायतकर्ता को कब्जा दिला दिया जाय और रजिस्ट्री निष्पादित करा दी जाये। उभयपक्षों को सुना गया। आदेश-पत्र दिनांक 07.07.2025 में विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करते हुए प्लॉट की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता के नाम पर निष्पादित कराकर रेरा पोर्टल पर अपनी आख्या अपलोड करना सुनिश्चित wt) यदि अग्रिम सुनवाई की तिथि तक विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्लॉट का कब्जा रजिस्ट्री सहित उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ताकि इस न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त कर, प्लॉट al ge कर शिकायतकर्ता को प्लॉट का कब्जा दिलाते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराई जा सके।

परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा सम्पूर्ण धनराशि अदा की जा चुकी है। जहाँ तक वसूली प्रमाण-पत्र का प्रश्न है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संशोधन हेतु माननीय सचिव, रेरा के समक्ष मामला लम्बित है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.07.2025 स्वीकार किया जाता है। कार्याणय आवेश रांख्या 42402, यूपी.रेरा // प्रशा. // 2024-26 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार यूनिट के कब्जा सम्बन्धी कार्यवाही के निष्पादन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में आबद्ध अवर अभियंता श्री रजत शर्मा को रिसीवर नामित किया गया था। ल्च्य्ध्‌ अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट wl Ee कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि शिकायतकर्ता को प्लॉट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा सकें। पत्रावली ae अग्रिम सुनवाई दिनांक 09.04.2025 को पेश हो। जा 5, आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण