उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 32-शिकायत संख्या : NCRI45/04/3087/209 अमित बागरिया बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 07.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश गोयल उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र कुमार उपस्थित हुए | प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-3, द्वारा दिनांक 25.08.2020 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- (क) (ख) (ग) (न) प्रतिवादी उक्त तालिका में अंकित वादीगणों को मार्च, 2024तक ओ.सी.// सी.सी. के साथ यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रतिवादी उक्त तालिका में कब्जा देय जाने की तिथि से ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद में हो, तक MCLRH% की दर से ब्याजदेय होगा। इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तथा शेष बची धनराशि परिवादीगण को भुगतान कीजाएगा | वादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादीगण प्रतिवादी को भुगतान करें। वादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा (zai) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज MCLR+H% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण छेतु देश में हुये ल्ॉकड़ाज़न को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। प्रतिवादी द्वारावादीगणको मार्च 2024 तक इकाई का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में वादीगण द्वारा उक्त तालिका में अंकित जमा धनराशि मार्च 2022के उपरांत 45 दिन में t— वादीगण द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि मय ब्याज MCR % की दर से जमा करने की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि भुगतान करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 09.04.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अत: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.08.2020 के प्रस्तर-(ख) के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 08.06.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेरा द्वारा दिनांक 30.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रेषित की गयी। पत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 07.74.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत Se! विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया है, जो स्वीकार किया जाता है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 42.42.2024 को पेश हो | नच््ण आर. पी. fe (arate अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण