E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-0॥ (पूर्व में पीठ-0-ए) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत at—3t सपठित धारा-3 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष —_ आवंटन-पत्र / बी.बी.ए. 7 | आवंटन-पत्र / " wx. शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण बी.बी.ए. टॉवर,/यूनिट के अनुसार ग्रेस पीरियड यूनिट का कुल = द्वारा | संख्या: सहित कब्जा मूल्य ssi ५... नमन नल नमन दिये जाने की तिथि Pa sera ot. | NCRI45/04/07892/2023 | “Te 7 रू36.69.268 /— ०. किलाबकका9893/7205: 09-06-202 | $ए00-06-506 67292 | waaee927— | %.34,67.592/— | छा | NCRI45/04/I07894/2023 | आशीष आनन्द | 09-06-202 | SUN-06-60! 30—42—2022 war7eot/— | %47,759/— | बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्रा. लि.

निर्णय उपर्युक्त सारणी में अंकित समस्त 'शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत यूनिट्स का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने के अनुतोष की प्रार्थना के साथ विपक्षी के विरूद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की eRI-34 के अन्तर्गत शिकायतें योजित की गई हैं। | उपर्युक्त सारणी में अंकित समस्त शिकायतकर्तागण की शिकायतों में अन्तिम सुनवाई दिनांक 46-07-2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई तथा पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुभान शंकर गोगोई उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा उपस्थित हुए। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के aot को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावलियाँ आदेश | Bg दिनांक 46-07-2025 को ही सुरक्षित की गयीं। उपर्युक्त शिकायतें विपक्षी की “MIGSUN ROOF” परियोजना (पंजीयन संख्या: एशरागर&एर7276), गाजियाबाद से सम्बन्धित हैं। उपर्युक्त सारणी में अंकित समस्त शिकायतों के तथ्य समरूप हैं एवं अनुतोष भी समान हैं। अतः पुनरावृत्ति से Sie तथा सुगमता की दृष्टि से सभी शिकायतों का एक ही निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। | Page I of 5 E-Court क्रम देश नम ois संख्या: एटार45/04/07892/2023, “आशीष आनन्द बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्रा. लि.” अग्रणी परिवाद रहेगा।

संक्षेप में शिकायतकर्तागण का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना “MIGSUN ROOF” में आवासीय यूनिट्स के आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण के पक्ष में wea यूनिट्स के सम्बन्ध में आवंटन-पत्र / बी.बी.ए. निष्पादित किये गये। अग्रणी शिकायतकर्ता का यह भी कहना है | कि विपक्षी कम्पनी द्वारा दिनांक 40-04-2023 तक ओ.सी. प्राप्त किया गया और शिकायतकर्तागण द्वारा भी समस्त देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, फिर भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत यूनिट्स का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इन आधारों पर शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत aca का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा अपना प्रत्युत्तर, दिनांक 05-08-2024 दाखिल कर, मूल शिकायत में किये गये तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है | और कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रारम्भ में मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड की परियोजना "4#छद्क Sushant Megapolis" में आवासीय यूनिट्स को खरीदने के लिए एक एग्रीमेन्ट किया गया था, परन्तु मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्ता को a. किया गया था कि वे उक्त परियोजना को जारी रखने में असमर्थ | हैं और मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्तागण को वर्तमान विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना “MIGSUN ROOF में बुकिंग सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया, जिसके आधार पर मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्तागण को आवंटित यूनिट्स के लिए Settlement Amount के स्थान पर क्रेडिट नोट जारी किया गया, तदोपरान्त शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना में यूनिट्स हेतु निवेश किया गया था। वर्तमान विपक्षी द्वारा मौँग-पत्र, दिनांक 42-04--2024 को जारी किया गया था कि प्रश्नगत परियोजना दिनांक 27-04-2024 तक पूर्ण हो जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा में कब्जा दे दिया जाएगा। शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी की परियोजना में दिनांक 23-03-202 को यूनिट्स खरीदने हेतु आवेदन किया गया। मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड द्वारा जारी क्रेडिट नोट, दिनांक 44-04-2024, विपक्षी द्वारा दिनांक 22-04-2024 को प्राप्त किया गया था। शिकायतकर्तागण ने विपक्षी कम्पनी द्वारा दिनांक 09-03-2023 को जारी कस्टमर लेजर के अनुसार दिनांक | 24-08-202 तक प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया | गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत यूनिट कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्तागण को कब्जे के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव दिया गया है तथा न ही नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

Page 2 of 5 E-Court ee द्वारा प्रस्तुत आपत्ति-पत्र में किये गये समस्त तथ्यों एवं अभिकथनों का | शिकायतकर्तागण द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों / अभिकथनों का उल्लेख किया गया है और विपक्षी को आवंटन-पत्र, दिनांक 09-06-2024 में वर्णित नियम एवं शर्तों & SAR Offer Formal Possession दिये जाने हेतु निर्देशित किये जाने एवं विपक्षी को शिकायतकर्ता के पक्ष में नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट | जारी करने हेतु निर्देशित किये जाने तथा अनुबन्धानुसार विलम्ब ब्याज दिलाये जाने, मानसिक उत्पीड़न के मद क्षतिपूर्ति दिलाये जाने, आदि अनुतोष दिलाये जाने का अनुरोध | किया गया है। अग्रणी शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस, दिनांक 34-07-2025 की प्रति, कस्टमर लेजर की प्रति, मॉग-पत्रों की प्रतियाँ, आवंटन-पत्र, | दिनांक 09-06-2024 की प्रति, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। |

अग्रणी शिकायतकर्ता के प्रकरण में विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र, | दिनांक 30-04-2024 दाखिल करते हुए कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों छिपाते हुए प्रश्नगत शिकायत योजित की गयी है। इसलिए प्रश्नगत शिकायत पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत परियोजना "MIGSUN ROOF" रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण नं. एएरापर७णर7276। है, जिसकी पूर्णता की तिथि 29-72-2022 थी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नतत परियोजना "MIGSUN ROOF" में दिनांक 23-03-202 को यूनिट संख्या: SUN-5-0405 बुक करायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र/ बी.बी.ए., दिनांक 09-06-2024 को निष्पादित एवं हस्ताक्षरित कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा 40:90 पेमेन्ट प्लॉन का चयन किया गया था। प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत रू.36,69,267 /- (लागू कर एवं अन्य शुल्क सम्मिलित) थी। बुकिंग के समय प्रश्नगत परियोजना पूर्ण हो gat oft | आवंटन-पत्र / बी.बी.ए., दिनांक 09—-06—202 के प्रस्तर-4(6) के अनुसार विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा जून, 2022 + 06 माह ग्रेस पीरियड सहित दिया जाना था, बशर्ते शिकायतकर्ता द्वारा सभी बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया जाए। शिकायतकर्ता द्वारा मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड से चेक,/ कैश तथा क्रेडिट नोट के माध्यम से प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत का भुगतान किया जा चुका | है। उक्त क्रेडिट नोट आवंटन-पत्र के साथ अनुलग्नक संख्या: 04 के अनुसार वसूली (Realization) के अधीन है। |

विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके द्वारा vera परियोजना के सम्बन्ध में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवेदन, दिनांक t0-02-202 को प्रस्तुत किया गया | रेरा कार्यालय आदेश, दिनांक t6-09-209 के अनुसार प्रश्नगत परियोजना, दिनांक | 48—02—2024 को पूर्ण मानी गयी थी, तदोपरान्त सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत परियोजना | ar. सम्बन्ध में दिनांक 24-42-2024 को आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑफर ऑफ फिट आऊट/पोजेशन पत्र, दिनांक Page 3 एा5 E-Court See cant को प्रेषित करते हुए, शिकायतकर्ता से अनुरोध किया गया था कि वह | कस्टमर लेजर के अनुसार सभी बकाया देय धनराशि /भुगतान का निस्तारण करें, हालाँकि शिकायतकर्ता द्वारा सहमत पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार देय धनराशि का भुगतान करने में लगातार डिफॉल्ट किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 40--08--2023 तक गणना के अनुसार रू.78,782.32,/- के विलम्ब ब्याज की देयता हुई। इस सम्बन्ध में कस्टमर लेजर, दिनांक 40--08-2025 की प्रति संलग्न की गयी है और उक्त कस्टमर TUR के अनुसार उपर्युक्त विलम्ब ब्याज दण्ड रू.78,782.32,/- लम्बित है। उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद, शिकायतकर्ता अपने फ्लैट का कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आया।

परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता, आवंटन-पत्र, दिनांक 09-06-2024 के प्रस्तर-4(9) के अनुसार यूनिट की कुल कीमत के o.4 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से होल्डिंग चार्ज वॉच एवं वार्ड चार्जेज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। शिकायतकर्ता द्वारा मूल शिकायत में प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिकथनों का विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन किया गया है। इन आधारों पर विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों एवं अभिकथनों का उल्लेख करते हुए, प्रश्नगत शिकायत को खारिज किये जाने तथा शिकायतकर्ता को विलम्ब ब्याज शुल्क तथा वॉच एवं वार्ड चार्जेज तथा पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करते हुए, | प्रश्गगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्तानुसार अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में भी विपक्षी द्वारा समान तथ्यों | एवं अभिकथनों के आधार पर अपने आपत्त्ति रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये गये हैं। अग्रणी शिकायतकर्ता के प्रकरण में विपक्षी द्वारा . अपने कथन के समर्थन में आवंटन-पत्र, दिनांक 09-06-2024 की प्रति, ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत | आवेदन पत्र, दिनांक 40-02-2024 की प्रति, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा टॉवर-& एवं टॉवर-8 के सम्बन्ध में जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र, दिनांक 24-42-2024 की प्रति, कस्टमर लेजर, दिनांक 40-08--2023 की प्रति, वकालतनामा की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के caf को विस्तार से सुना तथा पत्रावली | पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं अभिलेखों का we परिशीलन किया, जिसके आधार पर | ८८ ap) निम्न बिन्दुओं पर विचार किया:-

i क्या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण के पक्ष में बिना ओ.सी. / सी.सी. अथवा डीम्ड ओ.सी. / सी.सी. के आधार पर अंतिम माँग / अनुस्मारक-पत्र / कब्जा प्रस्ताव पत्र प्रेषित किये जा सकते हैं? नल ee क्या शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत यूनिट्स का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का | ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी? Page 4 of 5 E-Court wr aerate बिन्दु संख्या: 04 बिन्दु संख्या: 0५, इस आशय से विचरित किया गया है कि gar विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण के पक्ष में बिना ओ.सी. / सी.सी. अथवा डीम्ड ओ.सी. / सी.सी. के आधार पर अंतिम माँग / अनुस्मारक-पत्र / कब्जा प्रस्ताव पत्र प्रेषित किये जा सकते हैं?

प्रश्नगत प्रकरणों विपक्षी द्वारा अपने आपत्ति-पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि | उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु | आवेदन, दिनांक 40-02-202 को प्रस्तुत किया गया। रेरा कार्यालय आदेश, दिनांक 46-09-2049 के अनुसार प्रश्नगत परियोजना, दिनांक 48—-02-2027 को पूर्ण मानी गयी थी, तदोपरान्त सक्षम प्राधिकरण द्वारा ved परियोजना के सम्बन्ध में दिनांक | 24-42-2024 को आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑफर ऑफ फिट आऊट /पोजेशन पत्र, दिनांक 2-04-202 को प्रेषित करते | हुए, शिकायतकर्ता से अनुरोध किया गया था कि वह कस्टमर लेजर के अनुसार सभी बकाया देय धनराशि» भुगतान का निस्तारण करें, हालाँकि शिकायतकर्ता द्वारा सहमत पेमेन्ट | प्लॉन के अनुसार देय धनराशि का भुगतान करने में लगातार डिफॉल्ट किया गया, जिसके | परिणामस्वरूप दिनांक 40-08-2023 तक गणना के अनुसार रू.78,782.32,/- के विलम्ब | ब्याज की देयता हुई | इस सम्बन्ध में कस्टमर लेजर, दिनांक 40-08-2025 की प्रति संलग्न | की गयी है और उक्त कस्टमर लेजर के अनुसार उपर्युक्त विलम्ब ब्याज दण्ड | रू78782.32//- लम्बित है। उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद, शिकायतकर्ता अपने फ्लैट का | कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आया।

इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (afer और विकास) अधिनियम, 2046 की | ARI-4(4)(b) F स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि प्रोमोटर का यह दायित्व होगा कि वे | ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त कर उसे आवंटीगण को उपलब्ध ard | उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन | और विकास) (Qma/ seer के लिए करार) नियमावली, 20:8 प्रस्तर-7.2 में कब्जा ऑफर किये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लिखित है कि ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त प्रोमोटर, शिकायतकर्तागण (आवंटीगण) को लिखित में इकाई का कब्जा ऑफर | loe @ psec के सम्बन्ध में आंशिक पूर्णता warr—aa, festa 24-72-202 को किया जा चुका है और शिकायतकर्तागण के पक्ष में ऑफर ऑफ फिट आऊट / पोजेशन ऊिफे दिनांक 42-04-2024 को प्रेषित किये गये, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा न तो अपने | उपर्युक्त कथनानुसार ऑफर ऑफ फिट आऊट,/ पोजेशन पत्र, दिनांक 42-04—202' की प्रति रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल की गयी है और न ही उपर्युक्त ऑफर ऑफ फिट आऊटपोजेशन-पत्र, दिनांक 42-04-2024, रेरा अधिनियम, 206 के | Page 5 of 5 E-Court | प्राविधानों के अनुसार विधिसम्मत है। अतः विपक्षी कम्पनी द्वारा शिकायतकर्तागण के पक्ष में | प्रेषित ऑफर ऑफ फिट आऊट /»पोजेशन पत्र, दिनांक 42-04--2024 विधि विरूद्ध हैं और | उपर्युक्तानुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20I6 की aRI-(4)() 4 प्रोमोटर्स का निम्न उत्तरदायित्व अंकित है:-

"...execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building, as the | case may be, in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of allottees or competent authority, as the case may be, as provided under section 77 of this Act; साथ ही भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की emeT—29(40) एवं | 0॥) में एलॉटीज़ के निम्न उत्तरदायित्व अंकित हैं:-- #(0 Every allottee shall take physical possession of the apartment, plot or building as the case may be, within a period of two months of the occupancy certificate issued for the said apartment, plot or building, as the case may be. (Ll) Every allottee shall participate towards registration of the conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, as provided under sub-section (4) of section I7 of this Act." भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की a7 निम्नवत्‌ हैः-

#47. (4) The promoter shall execute व registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand | over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per sanctioned plans as provided under the local laws: Provided that, in the absence of any local law, conveyance deed in favour of the | allottee or the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, under this section shall be carried out by the promoter within three months Srom date of issue of occupancy certificate. (2) After obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession to the allottees in terms of sub-section (7), it shall be the responsibility of the | promoter to handover the necessary documents and plans, including common | | areas, to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per the local laws: Provided that, in the absence of any local law, the promoter shall handover the necessary documents and plans, including common areas, 7 association of the श्र Page 6 ०5

| lear te compen! ont or the competent authority, as the case may be, within thirty days after | obtaining the occupancy certificate. उपर्युक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड लीज़,/सेल डीड एवं कब्जा दिये | जाने से पूर्व बिल्डिंग / अपार्टमेन्ट / प्लॉट आदि का “ओक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट” अपेक्षित है। | बिना उक्त सर्टिफिकेट के न तो विधिपूर्वक कब्जा दिया जा सकता है एवं न ही “टाईटल | द्रान्‍्सफर” नियमानुसार सम्भव है। अतः विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना, clad के सम्बन्ध में ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त करने से पूर्व ही शिकायतकर्तागण को प्रेषित ऑफर ऑफ फिट आऊट /पोजेशन-पत्र, | दिनांक 42-04-2024 वैधानिक एवं विधिसम्मत न होने के कारण खारिज किये जाते हैं। | अतः समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में शिकायतकर्तागण, विपक्षी | से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ओ.सी.,/सी.सी. सहित पुनः विधिक | कब्जा ऑफर पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, प्रश्नगत यूनिट्स का कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विलम्बित अवधि के ब्याज पाने के अधिकारीगण हैं। तदनुसार बिन्दु संख्या: o निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या: 02 बिन्दु संख्या: 02, इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्तागण के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे सांबित करने का भार शिकायतकर्तागण पर है?

अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी कम्पनी द्वारा दिनांक | 40-04--2023 तक ओ-सी. प्राप्त किया गया और शिकायतकर्तागण द्वारा भी समस्त देय | धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, फिर भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत यूनिट्स का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इन आधारों पर शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत यूनिट्स का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये | जाने का अनुरोध किया गया है। | ] उपर्युक्त के अतिरिक्त अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा अपना प्रत्युत्तर, दिनांक | 05-08-2024 दाखिल कर, मूल शिकायत में किये गये तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है | और कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रारम्भ में मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिष्स्‌ | लिमिटेड की परियोजना "Ansal Sushant Megapolis" में आवासीय यूनिट्स को खरीदने के | | लिए एक एग्रीमेन्ट किया गया था, परन्‍्तु मैसर्स अंसल हाई-टेक er एक एग्रीमेन्ट किया गया था, परन्तु मैसर्स अंसल हाई-टेक creaky लिमिटेड द्वारा | Page 7 of 5 E-Court व्रत को सूचित किया गया था कि वे उक्त परियोजना को जारी रखने में असमर्थ हैं और मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्तागण को वर्तमान | विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना “MIGSUN ROOF में बुकिंग सम्मिलित करने का सुझाव | दिया गया, जिसके आधार पर मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड द्वारा | शिकायतकर्तागण को आवंटित area के लिए Settlement 4#०४४४ के स्थान पर क्रेडिट

नोट जारी किया गया, तदोपरान्त शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना में यूनिट्स हेतु निवेश किया गया था। वर्तमान विपक्षी द्वारा माँग-पत्र, दिनांक 42-04-2024 को जारी किया गया था कि प्रश्नगत परियोजना दिनांक 27-04-2024 तक पूर्ण हो जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा में कब्जा दे दिया जाएगा। शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी की परियोजना में दिनांक 23-03-2024 को यूनिट्स खरीदने हेतु आवेदन किया गया। मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप्स्‌ लिमिटेड द्वारा जारी क्रेडिट नोट, दिनांक 44--04-2024, विपक्षी द्वारा दिनांक 22-04-2024 को प्राप्त किया गया था। शिकायतकर्तागण ने विपक्षी कम्पनी द्वारा दिनांक 09-03-2023 को जारी कस्टमर लेजर के अनुसार दिनांक 24-08-202 तक प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया | गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत यूनिट कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और | न ही शिकायतकर्तागण को कब्जे के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव दिया गया है तथा न ही नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति-पत्र में किये | गये समस्त तथ्यों एवं अभिकथनों का शिकायतकर्तागण द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों ,/ अभिकथनों का उल्लेख किया गया है और विपक्षी को आवंटन-पत्र, दिनांक o9—o6—202 में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार Offer Formal | Possession दिये जाने हेतु निर्देशित किये जाने एवं विपक्षी को शिकायतकर्ता के पक्ष में नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्देशित किये जाने तथा अनुबन्धानुसार विलम्ब ब्याज दिलाये जाने, मानसिक उत्पीड़न के मद क्षतिपूर्ति दिलाये जाने, आदि अनुतोष दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर अग्रणी शिकायतकर्ता के प्रकरण में विपक्षी की ओर से अपना लिखित | आपत्ति-पत्र, दिनांक 30-0:-2024 दाखिल करते हुए कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा | प्रश्शगगत परियोजना "MIGSUN ROOF" में दिनांक 23-03-202 को यूनिट संख्या: | SUN-5-0405 बुक करायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र/ बी.बी.ए., दिनांक 09-06-2024 को निष्पादित एवं हस्ताक्षरित कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा 40:90 Wre प्लॉन का चयन किया गया था। प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत | रू.36,69,267,/- (लागू कर एवं अन्य शुल्क सम्मिलित) थी। बुकिंग के समय प्रश्नगत परियोजना पूर्ण हो चुकी थी। आवंटन-पत्र / बी.बी.ए., दिनांक 09-06-2024 के प्रस्तर-4(6) के अनुसार विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा जून, 2022 + 06 माह ग्रेस पीरियड सहित दिया जाना था, बशर्ते शिकायतकर्ता द्वारा सभी बकाया धनराशि का भुगतान कर | दिया जाए। शिकायतकर्ता द्वारा मैसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिष्स्‌ लिमिटेड से da / कैश Page 8 of 5 E-Court

= | vat क्रेडिट नोट आवंटन-पत्र के साथ अनुलग्नक संख्या: 04 के अनुसार वसूली (Realization के अधीन है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑफर ऑफ फिट | आऊट / पोजेशन पत्र, दिनांक 42-04-2024 को प्रेषित करते हुए, शिकायतकर्ता से अनुरोध | किया गया था कि वह कस्टमर लेज़र के अनुसार सभी बकाया देय धनराशि,भुगतान का निस्तारण करें, हालाँकि शिकायतकर्ता द्वारा सहमत पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार देय धनराशि | का भुगतान करने में लगातार डिफॉल्ट किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 40-08-2023 तक गणना के अनुसार रू.78,782.32,/- के विलम्ब ब्याज की देयता हुई। | इस सम्बन्ध में कस्टमर लेजर, दिनांक 0-08-2025 की प्रति संलग्न की गयी है और | उक्त कस्टमर लेजर के अनुसार उपर्युक्त विलम्ब ब्याज दण्ड रू.78,782.32,/- लम्बित है। उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद, शिकायतकर्ता अपने फ्लैट का कब्जा लेने के लिए आगे नहीं | आया | परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता, आवंटन-पत्र, दिनांक 09-06-2024 के प्रस्तर-40) के अनुसार यूनिट की कुल कीमत के 0.4 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से होल्डिंग चार्ज / वॉच | एवं वार्ड चार्जेज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। शिकायतकर्ता द्वारा मूल शिकायत | में प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिकथनों का विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन किया गया है। इन आधारों पर विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों एवं अभिकथनों का | उल्लेख करते हुए, vata शिकायत को खारिज किये जाने तथा शिकायतकर्ता को विलम्ब | ब्याज शुल्क तथा वॉच एवं वार्ड चार्जेज तथा पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करते हुए, प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्तानुसार अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में भी विपक्षी द्वारा समान तथ्यों एवं अभिकथनों के आधार पर अपने आपत्ति रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये गये हैं। | भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-48(/) में प्राविधान है | a | "Section 76, Return of Amount and Compensation- (7) If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building: - | (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other ॥ reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to | withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, | Page 9 of 5 E-Court as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf _| may be prescribed in this behalf | including compensation in the manner as provided under this Act: | Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he | | shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed." मिलता है, तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा

| इस प्रकार आवंटी को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही | प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत | प्रकरणों में शिकायतकर्तागण की मूल शिकायतों में मुख्य अनुतोष प्रश्नगत यूनिट्स का | कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। प्रकरण में अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध उभय पक्षों के मध्य निष्पादित एवं हस्ताक्षरित आवंटन-पत्र / अनुबन्ध, दिनांक 09-06-2024 के प्रस्तर-04(6) के अवलोकन से यह विदित है कि. विपक्षी द्वारा अग्रणी शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट सहित दिनांक 30-42--2022 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अग्रणी शिकायतकर्ता | को उक्त निर्धारित अवधि में एवं अभी तक प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं | कराया गया है। उपर्युक्तानुसार सारणी में अंकित अन्य शिकायतकर्तागण को भी विपक्षी द्वारा अभी | तक प्रश्नगत यूनिट्स का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। | मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- “the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2046., The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking Possession."

उपर्युक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्तागण विलम्ब ब्याज | पाने के अधिकारीगण हैं | न ऐसी स्थिति में अग्रणी शिकायतकर्ता को विपक्षी से दिनांक 33-42-2022 से | ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ओ.सी. / सी.सी. सहित पुनः विधिक कब्जा का भौतिक कब्जा, जून, 2022 अर्थात्‌ दिनांक 30-06-2022 एवं 06 माह ग्रेस पीरियड | जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है इस, सम्बन्ध में | सिविल अपील संख्या: 6649-50 // 2048, “M/s. Supertech Ltd. Versus Rajni Goyal” में | Page 0 of 5 E-Court - पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ™ दिलाया जाना उचित ert | इसी प्रकार अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में विलम्ब ब्याज की गणना | | उपर्युक्तानुसार आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार कब्जा दिये जाने की तिथि तथा उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि के अनुसार की जाएगी। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “Neelkamal |

Realtors Suburban Pyt. Ltd. Versus Union of India & Ors.” में अभिनिर्धारित किया गया है। i | "Section 78(7)6) lays down that if the promoter fails to complete or is unable | to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light | of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession. of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money." | F J | अतः उपर्युक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के प्राविधानों | के अन्तर्गत प्रमोटर एवं add के बीच किये गये अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया | है। | जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भून्सम्पदा (विनियमन |

एवं विकास) अधिनियम, 206 के अधीन दिनांक 42-70-20'8 को भू-सम्पदा (विनियमन | और विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 अधिसूचित की गयी हैं, जिसमें देय ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित ऋटाकऋका प्रतिशत निर्धारित की | Cae है, जिसे मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या: सी: 920 / 2020, | “Habitech Infrastructure Ltd. Versus State Of U. P.& Ors.” में भी उचित एवं विधिपूर्ण माना | | गया है। | ऐसे में उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं | विकास), (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2078 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी | Page I] of 5 | E-Court | वार्षिक ब्याज दर ॥८४/९+/ प्रतिशत, जो कि we बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज | | दर से । प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तद्नुसार बिन्दु संख्या: 02 Peake किया जाता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी/प्रमोटर को जो धनराशि शिकायतकर्तागण को अदा की | जानी है, उसमें से आयकर अधिनियम का आधार लेकर टी.डी.एस. की कटौती नहीं कर सकता है, क्‍योंकि sat धनराशि को डिक्रिटल (Decretal) धनराशि के रूप में रेरा द्वारा | हिमाचल प्रदेश द्वारासरीआर्ड टी बनाम Parra weer आवास विकास परिषद 2077 SCC | OnLine HP 5204 के मामले में निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- “The following interesting questions arise for decision in the present case:

2. Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the hon'ble Tribunal was right in holding that the interest paid or credited by the Housing Board to its allottees (payees) was of capital nature and thus not subject to deduction of tax at source when as per law it is the recipient (payee) who can decide if a particular receipt (interest in this case) is of revenue or capital in nature 2?" 9. While taking this view we are relying upon the judgment of the apex court in Bikram Singh v. Land Acquisition Collector (7997) 224 TR 557 (SC). In the case before the apex court, the question was whether the interest paid to the persons whose land had been compulsorily acquired under sections 28 and 3 of the Land Acquisition Act was a revenue receipt or a capital receipt. The apex court held | that though it was termed as interest on delayed payment, it was actually a revenue receipt and, therefore, the provisions of section 7944 of the Income tax Act would have no application. It would be pertinent to mention that the National Consumer Disputes Redressal Commission in Revision Petition No. 2244 of /999 titled as Ghaziabad Development A uthority v. Dr. N. K.Gupta (2002) 258 ITR 337 (४८77८ under similar situation held that when the State Commission directed payment of interest to the allottees for delayed completion of flats the same did not fall within the purview of section /944 of the Income-tax Act.

| 40, In the present case, the allottees had not given the money to the Board by way of deposit nor had the Board borrowed the amount from the allottees. The amount was paid under a self-financing scheme for construction of the flat and the interest was paid on account of ae suffered by the claimant for delay in | completion of the flats. | शिकायतकर्तागण के हक में प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, | Page 2 of 5 E-Court उय, In view of the above discussion, we answer both the questions in favour of the assessee and against the Revenue. The appeal is accordingly dismissed with no order as to costs.” इसी प्रकार मा. राष्ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग द्वारा भी एस्टेट ऑफीसर ग्रेटर मोहाली क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण व अन्य बनाम TRA FEA, 2020 SCC OnLine | NCDRC 278 के मामले में समान न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। | उपर्युक्त वर्णित दोनों मामलों में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त को पुनः मा. उच्च | न्यायालय, बम्बई द्वारा भी सारईनाथ ग़जकुमार सरोड़े व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य 2027 SCC OnLine Bom 2798 के मामले में दोहराया गया S| निर्णय के सुसंगत प्रस्तर निम्नवत्‌ है:-

28. Coming to the admitted facts of the present case we hold that the amounts payable being in effect a refund of the amounts paid by the petitioners to Respondents 4 to 7, along with compensatory interest thereon, such a relationship does not spell out a debtor-creditor relationship nor is the payment made by Respondents 4 to 7 to the petitioners one in discharge of any pre-existing obligation, so as to attract Section 2(28-A) of the IT Act. We are in respectful agreement with the judgment of the Kerala High Court in Beacon Projects (P) Ltd. V. CIT [Beacon Projects (P) Ltd. V. CIT, 205 SCC OnLine Ker 76597/ which takes the same view, in facts similar to those that we are dealing with in the present matter. | 29. In view of the above, we hold that the compliance of Respondents 4 to 7 with | the schedule of payments under the consent terms dated 4-3-2027 and our order | dated 4-3-2027, is to be made without making any deduction of tax at source. | Respondents 4 to 7 are directed to pay to the petitioners the balance sum of Rs | 5,05,989 deducted from the 5" instalment which became due on 20-7-202/, in compliance with the consent terms, within a period of one week from today. | | जहाँ तक शिकायतकर्तागण द्वारा मानसिक उत्पीड़न आदि मदों में क्षतिपूर्ति दिलाये | | जाने का प्रश्न है, तो उसका क्षेत्राधिकार रेरा प्राधिकरण की पीठ को प्राप्त नहीं है। अतः | | शिकायतकर्तागण क्षतिपूर्ति के लिए अपना वाद /परिवाद सक्षम प्राधिकारी / न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र हैं। |

| उपर्युक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैः- | आदेश \. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स की समस्त | ae eae eC को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. | Page 3 of 5 . Beewennre ens उपलब्ध कराते हुए, शिकायतकर्तागण से देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर, शिकायतकर्तागण के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी, अग्रणी शिकायतकर्ता को दिनांक 3:-72-2022 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ओ.सी.,/ सी.सी. सहित पुनः विधिक कब्जा ऑफर पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए, अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर /#८7.४+7 प्रतिशत की दर से विलम्ब ब्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर अग्रणी शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी, तदोपरान्त विपक्षी, शिकायतकर्तागण के पक्ष में नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी करेगें। इसी प्रकार अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में विलम्ब ब्याज की गणना उपर्युक्तानुसार आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार कब्जा दिये जाने की तिथि तथा उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि के अनुसार की जाएगी।

विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-2(«०)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटीगण के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटीगण को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी #८7#+7 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटीगण से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को ओ.सी./ सी.सी. सहित प्रश्नगत यूनिट्स का भौतिक कब्जा दिये जाते समय सभी चार्जेज आवंटन-पत्र / अनुबन्ध में उल्लिखित सहमत पेमेन्ट प्लॉन तथा वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार ही प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे और विपक्षी, शिकायतकर्तागण से आवंटन-पत्र / अनुबन्ध में उल्लिखित सहमत पेमेन्ट प्लॉन तथा वर्णित नियम एवं शर्तों के विपरीत किसी भी अनावश्यक अतिरिक्त asta /अतिरिकत धनराशि a माँग नहीं करेंगे, अन्यथा विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध विधिनुसार कार्यवाही सुनिश्चित ae की जायेगी। = इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर संलग्न की जायें एवं आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि एवं विलम्ब ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। विपक्षी आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। Page 4 of 5 E-Court दिनांक: 24—4-2025.

उपर्युक्त सारणी में अंकित समस्त शिकायतकर्तागण के पक्ष में विपक्षी कम्पनी जारी | आवंटन-पत्र / अनुबन्ध, दिनांक 09-06-2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि | विपक्षी द्वारा उक्त समस्त आवंटन-पत्र /अनुबन्ध, उ.प्र. शासन आवास एवं शहरी | नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या: 4740 // 8-3--48--65 विविध ,/ 46, दिनांक | 47-0-2048 के प्रारूप पर निष्पादित, हस्ताक्षरित एवं पंजीकृत नहीं कराये गये हैं। अतः विपक्षी (प्रमोटर) द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में रेश अधिनियम की aRri3 के | प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए रेरा अधिनियम, 2046 की aRT—6t | के अधीन शास्ति का प्राविधान किया गया है। अतः सचिव, उ.प्र. रेरा विपक्षी (प्रमोटर) | के विरूद्ध उपर्युक्त शिकायतों में पृथक-पृथक रूप से शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही हेतु, उपर्युक्त प्रकरणों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। | इस आदेश की प्रति सचिव, उ.प्र. रेरा को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। शिकायतकर्तागण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि 45 दिनों के अन्दर विपक्षी द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में | शिकायतकर्तागण “रेरा-पोर्टल” के माध्यम से आदेश-का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु | अनुरोध अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध | कराना सुनिश्चित करेगें | | पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे | | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावलियाँ दाखिल-दफ्तर हों। HIATT. रेरा Page 5 of I5