उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-ब्यायनिर्णायक अधिकारी, अधिकारी, कार्यवाही >> अन्तर्गत धारा-38,/40 /63 सपठित नियम-24 लारा-38 / 40 “63 सपठित नियम-24 t0-Rreradt Wemr—Ncry 45/04/07856/2025 सुरेंद्र कुमार गुप्ता बनाम महालक्ष्मी este कसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित wl उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | शिकायतकर्ता SRT अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। FRAT यूनिट का भौतिक कब्जा देना करें और शिकायतकर्ता से देय स्टाम्पशुल्क बी कर, शिकायतकर्ता के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना करें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04—05—2023 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा विधिक कब्जा ऑफर पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर 2टा॥र+ प्रतिशत SIS की धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर ee

3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, # aay) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी ne से ॥ द्वारा लिया जाता है. तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी धटा॥रका a दर ab atu देय rie | यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा Ty, बाद ara arg हेतु ली गयी है. तो विलम्बित धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। sng, खान 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह निस्तारण बिन्दु संख्या: 04(t) में दिये गये निष्कर्ष के अनुसार शिकायतकर्ता को ओ.सी./ सी.सी. सहित विधिक ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र जारी करते समय सहमति पत्र, दिनांक 47-05—2024 के अनुपालन में यूनिट की कुल कीमत में 05 प्रतिशत धनराशि की छूट (Rebate) Wat करना सुनिश्चित करेंगे। 5. विपक्षी आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। 6. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र/ बी.बी.ए. दिनांक 48-05-202 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त आवंटन पत्र/बी.बी.ए. उ.प्र. शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या: 4740 / 8--3-98-65 विविध /t6, दिनांक 47—70-2078 के प्रारूप पर निष्पादित, हस्ताक्षरित व पंजीकृत नहीं कराया गया है। अतः विपक्षी (प्रमोटर) द्वारा रेरा अधिनियम की ARI-73 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए रेरा अधिनियम, 2076 की धारा-64 के अधीन शास्ति का प्रावधान किया गया है। अतः सचिव, रेरा विपक्षी (प्रमोटर) के विरूद्ध शास्ति करने की कार्यवाही हेतु, प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

7... इस आदेश की प्रति सचिव, रेरा को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। 8. इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38, 40(2), 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 9... शिकायतकर्ता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि 45 दिनों के अन्दर विपक्षी द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु अनुरोध अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 44.4.2024 की अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38 / 40/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-00) द्वारा दिनांक 09.0.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- ——————— अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है। कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 44-44-2024 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। रेरा नियमावली, 2046 के नियम 24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 74—--2024 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री तथा उक्त आदेश के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत में 05 प्रतिशत धनराशि की छूट (Rebate) प्रदान करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 43-44-2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 44-44-2024 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 33-0-2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत asi, दिनांक 44-4 4-2024 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-0 (पूर्व re-ory) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.40.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली पिछली तिथि 3.47. 2025 को इस पीठ के समक्ष उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि पत्रावली श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु तलब की गई थी। पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु आज प्रथम बार इस पीठ के समक्ष पेश हुई। विपक्षी द्वारा अपनी गणना शीट दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता को यदि vad गणना शीट के विरुद्ध कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट के अनुसार विपक्षी को बकाया धनराशि का न ब्द्ः x भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.03.2026 को पेश हो। how, -+ आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण