उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 40-शिकायत संख्या : NCRI45/04/0856/20I9 अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.03.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हंशराज उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया ओर न ही रजिस्ट्री करायी गयी है। प्रश्नगत शिकायत में रेरा मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 43.06.2049 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि Occupation certificate HTT करके वादी को नवम्बर 20i9 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षित छणातश5 Buyers Agreement के अनुसार विलम्बित अवधि/ delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.20i6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड, penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 (Real Estate Regulation & Development, Act 206 के लागू होने की तिथि) से McLR+H प्रतिशत की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज, penal interest अदा किया जायेगा। ब्याज,/ दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी।

प्रमोटर/ प्रतिवदी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को नवम्बर 20i9 A कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुन: रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि वादी द्वारा प्रमोटर को किश्त अदा करने में विलम्ब किया गया है, तो ऐसी दशा में प्रतिवादी वादी से विलम्बित अवधि से भुगतान करने तक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन ब्याज की दर MCLR+H प्रतिशत की दर से अधिक न हो | रे. प्रतिपूर्ति (०००््एशा5४7०४) दिलाये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपूर्ति (compensation) Sama अधिकारी (Adjudication officer) के क्षेत्राधिकार में है। अतः वादी प्रतिपूर्ति प्राप्ति हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी (Adjudication officer) के समक्ष वाद दायर कर सकता है। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 08.4.202 को धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe: विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 4 माह के अन्दर शिकायतकर्ता की यूनिट का कब्जा दें एवं आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता को विलम्ब हेतु ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता अपनी यूनिट का कब्जा प्राप्त करें। शिकायतकर्ता अपनी यूनिट का कब्जा प्राप्त करें। उभयपक्ष उपरोक्तानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2024 के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित कार्यालय पत्र दिनांक 04.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। दिनांक 78.40.2024 को विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया एवं दिनांक 48.0.2024 को स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया था कि “विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनश्चित करें|“ दिनांक 27.44.2004 को पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई, परन्तु विपक्षी द्वारा दिनांक 27.47.2024 तक जवाब दाखिल नहीं किया गया और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया और न ही रजिस्ट्री करायी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा पुनः अनुरोध किया गया कि माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन में उसकों यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाये और रजिस्ट्री निष्पादित की जायें।

दिनांक 27.4.2024 को स्पष्ट रूप से इस पीठ द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि “विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओसी. तथा बकाया देयों (यदि कोई हो तो) सहित i5 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिसकी प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति रेरा पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि यूनिट के सम्बन्ध में ओ.सी. की स्थिति स्पष्ट रूप से शपथ पत्र के माध्यम में जानकारी दें कि उसके पास ओ.सी. / सी.सी. है अथवा नहीं। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया और न ही शिकायतकर्ता से बकाया देयों की am की गयी और न ही इस आश्य का कोई दस्तावेज या गणना दाखिल है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी माननीय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 73.06.20i9 की अवहेलना कर रहा है तथा इस पीठ द्वारा पारित आदेश पत्र दिनांक 48.40.2024 एवं दिनांक 27.44.2024 का भी अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.4.2024 आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कब्जा दिलाये जाने एवं रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु दाखिल किया गया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा यह भी प्रार्थना की गयी है कि विपक्षी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर अधिपत्य जारी किया जाये।

यह बात सही है कि aney—ai सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी / प्रमोटर को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सिविल गिरफ्तारी हेतु रेरा प्राधिकरण द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही कोई अधिकारी नामित किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा श्रीमान सचिव, रेरा एवं माननीय अध्यक्ष महोदय जी को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। इसलिए गिरफ्तारी करने के आदेश का कोई औचित्य नहीं है। अतः: शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र गिरफ्तारी की बाबत निरस्त किया जाता है। शिकायतकर्ता यूनिट को EP करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ताकि यूनिट को | कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा दिलाया जा सके और रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा सकें। पत्रावली and अग्रिम सुनवाई दिनांक 45.04.2025 को पेश हो। satus A , VERS आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण