Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Amarish Kumar v. krishna Estate Developers Pvt. Ltd

Complaint No. NCR145/04/0856/2019

Decision date
2023-02-22
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-04 उपस्थिति — डा० दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य उपस्थिति :- टी० वेंकटेस, सदस्य शिकायत संख्या — Sect-39/I/NCR45/04/0856/209 मैसर्स कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स wo लि0 (प्रमोटर) बनाम अमरीश कुमार (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जोकि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- प्राधिकरण अगिलेखों से प्रकट किसी गलती को gered की दृष्टि a इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष क्री अवधि के भीतर किसी समय उसके arr aka किसी आदेश को संशोधित कर सकेया और यदि पश्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया।/ weg ऐसा aig संथोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन her rgd की ययी & नहीं क्रिया जायेगा। परन्तु यह fe प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट fet गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन प्रारित आदेश के साखान्‌ भाय का संशोधन नहीं करेया। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का वाद धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 06.04.2023 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा संशोधन / पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश में oi मैज्योर के रूप में शून्य अवधि को सम्मिलित किया जाए। उभयपक्ष के dat को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को अवलोकन किया।

पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि उक्त प्रकरण में पीठ द्वारा aa के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 43.06.2049 एवं धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 08.44.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किये गये हैं। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में उक्त प्रकरण में पारित आदेशों में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। 2 orn Sa ० 2४७ TCE Se Slo दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण