उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02, उपस्थिति :-- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य (रेरा) शिकायत संख्या : एन.सी.आर. 445 7 04 / 0856 / 2049 अमरीश कुमार E-92 Sector 23 Sanjay Nagar Ghaziabad ianravasis वादी बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 H.No व006, Gali no-4 Saptrishi marg West Subhash Park Navin Shahdara Delhi eon ग्रतिवादी दिनांक 43.06.209 अधि-निर्णय प्रस्तुत वाद वादी द्वारा पृथक रूप से दी गयी प्रार्थनापत्र में प्रतिवादी के विरूद्ध कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षिप्त में वादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना Aprameya Residency में यूनिट संख्या जी.4404 बुक किया था, जिसके एवज में वादी ने प्रतिवादी को रु.34,00,000/-का भुगतान किया था। वादी व प्रमोटर के बीच हस्ताक्षरित आवंटन पत्र दिनांक 02.04.2044 के अनुसार यूनिट पर कब्जा अद्राह माह + छः माह अनुग्रह अवधि अर्थात दिनांक 02.04.206 को प्राप्त कराया जाना था परन्तु अभी तक प्रतिवादी ने वादी को कब्जा उपलब्ध नहीं कराया है। अतः वादी द्वारा कब्जा मय क्षतिपूर्ति व प्रतिपूर्ति दिलाये जाने की याचना की गयी है। वादी ने वादपत्र के समर्थन में अनुबंध पत्र, प्रतिवदी को भुगतान की गयी धनराशि की रसीदें की छायाप्रति दाखिल की गयी है। a (0८८८. अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 रे

प्राधिकरण की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये और जिसकी तामीला प्रतिवादी पर सम्यक रूप से की गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा अपना प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए यह कथन किया गया है कि परियोजना में जो विलम्ब हुआ है उसका कारण सम्बन्धित प्राधिकरण से समय पर अनुमोदन ना प्राप्त होना बताया गया है। जी0०डी0ए0 द्वारा वर्ष 2047 में metro cess, elevated road cess, external development charges और अन्य उत्तरदायित्व पूर्ण करने के सम्बन्ध में अंकन- 2,54,48,935 ,/- धनराशि की मांग की गयी है जिसकी व्यवस्था करने में प्रतिवादी को अधिक समय लगा जिस कारण परियोजन डी0 सील नहीं हो पायी और परियोजन में निर्माण कार्य अधूरा रहा। प्रतिवादी परियोजना को पूर्ण करने का इच्छुक है। परियोजना डी0सील के पश्चात्‌ निर्माण कार्य पूर्ण कर सभी आवंटियों को यूनिद्स में कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा । प्रतिवादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना को डी.सील किये जाने की प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है। जिसके उपरांत निकट भविष्य में"आवंटियों को afer पर कब्जा दिये जाने की पूर्ण संभावना है। चूंकि समस्त धनराशि परियोजना में समाहित की जा चुकी है ऐसी परिस्थितियों में आवंटियों की जमा धनराशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। परियोजना में आवंटियों को कब्जा प्राप्त कराये जाने हेतु समय चाहा गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि वादी को आवंटित यूनिट पर अभी कब्जा प्राप्त नहीं कराया गया है और वादी कब्जा प्राप्त करने का इच्छुक है चूंकि प्रतिपक्षी द्वारा पीठ के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए यह आश्वासन दिया गया है कि निकट भविष्य में वादी को यूनिट का कब्जा प्राप्त कराये जाने की पूर्ण संभावना है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी को कब्जा मय विलम्बित अवधि पर ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि :- Under the Act, obligation of promoter has been provided under Sect 4 (4), which reads as: The promoter shall— (a) be responsible for all obligations, responsibilities and functions under the provisions of this Act or the rules and regulations made there under or to the allottees as per the agreement for sale, or to the association of allottees, as the case may be, till the conveyance of all the apartments, plots or buildings, as the pia या काका. अमरीश कुमार बनाम HOT एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 Page 2 may be, to the allottees, or the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be.

On the other hand, rights and duties of allottee have been clearly provided under the Act. Sub-section 4 of Section 49 Read as under;(4) The allottee shall be entitled to claim the refund of amount paid along with interest at such rate as may be prescribed and compensation in the manner as provided under this Act, from the promoter, if the promoter fails to comply or is unable to give possession of the apartment, plot or building, as the case may be, in accordance with the terms of agreement for sale or due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of his registration under the provisions of this Act or the rules or regulations made there under.

Besides, Section 48 (I)provides that “if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed.

If we read these provisions conjointly, the language of these provisions suggest that if the promoter/developer fails to fulfill his obligations to handover the possession as per terms of the agreement, the allottee is entitled to claim refund. However, different Authorities set up under the Real Estate (Regulation & Development) Act,20i6 across the country are taking a balanced /pragmatic view as far as refund to the allottees of project is concerned when the projects are at a much more advance stage of development. Authorities are considering the situation of allottees of a real estate: project as well as status of the project i.e stage of construction , timelines for completion, tentative possible ‘offer date of possession’ from the developer/promoter, possible consensus of the allotee in acceptance of possession within the possible new ‘offer date of possession’ etc. Section 32 of the RERA Act deals with functions of the Authority for promotion कील कं ख: 77) ° Real Estate Sector. This Section reads as: The Authority shall in order t | bite अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 Page 3

facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector make recommendations to the appropriate Government of the competent authority, as the case may be, on,(a) protection of interest of the allottees, promoter and real estate agent;(b) "४ (c) (%)............- /(8).......-०० ००० HP) ...«> «>> 9) 0०0ृ «>> HAD) / / (j) any other issue that the Authority may think necessary for the promotion of the real estate sector.” 7) On the other hand, Section 38 of the RERA Act, which deals with powers of the Authority expect the authority/RERA to act on the principle of natural justice. The Section reads as (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made there under. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made there under, the Authority shall have powers to regulate its own procedure” This provision confer power to the Authority to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents for contravention of any provisions of the Act and Rules made there under and it also provides that the Authority shall be guided by the principles of natural justice.

If we read these provisions together along with the scheme of the Act, the Authority is created not only to protect interest of the allottee of the real estate project but also to protect the interest of promoters in order to promote a healthy growth of the real estate sector Thus, from the provisions referred above and view taken by the different authorities, it is clear that complainant has right to withdraw from the project if promoter failed to deliver the flat/unit within the time specified in the agreement. However, different real estate regulatory Authorities are deciding matters and awarding refund on the basis of fact of each case considering stage of construction of the project and period and reasons of delay in handing over the possession to homebuyers. - In the project which are at advance stage of completion i.e 70% -80% complete and /or is about to be offered for possession within this year (up to the end of 2049), the Adjudicating Authorities are allowing interest for delayed possession at prescribed rate of interest from the due date of handing over of the possession as originally agreed (as provided in Agreement to Sale) till actual date of handing over the possession. Under the circumstances, when the promoter is showing the seriousness of खलबली 2 the project and handing over the possession of flat after getti अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राणलि0 Page 4

occupation certificate from concerned Authority, it’s fully justiflable to give the promoter the last opportunity to complete the project. If the Authority starts allowing refund in every case of delay in possession, it will defy the very object and scheme of the Act. Moreover, there are a large percentage of homebuyers who are keenly interested in taking over the possession of their flat. Now the promoter is also making efforts and trying to make arrangements of funds required to complete this project. In the cases, where the project is in very advance stage of completion and promoter is making serious efforts to hand over possession of flats to homebuyers within a fixed/revised timeline, homebuyers should not withdraw from the project and claim refund of deposited amount. In any case, the promoter will be required to pay interest on delayed period till the date of possession. उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व oa के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब अवधि तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। अतः वादी को कब्जा व विलम्बित अवधि पर ब्याज कब्जा की तिथि तक दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश

प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate प्राप्त करके वादी को नवम्बर 209 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित 80७8 Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि /delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.2046 तक BBA में उल्लिखित दण्ड /penalty के अनुसार तथा दिनांक 07.05.20I6 (Real Estate Regulation & Development, Act 2046 के लागू होने की तिथि) से MCLR +% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड AT /penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। प्रमोटर / प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को नवम्बर 2049 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने अमरीश कुमार बनाम HOT एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 Page 5 का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुनः रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि वादी द्वारा प्रयोटर को किश्त अदा करने में fora किया Tar है. तो ऐसी दशा में प्रतिवादी ad से Petra अवधि से भुगतान करने तक ATT ITT करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन ब्याज की दर #॥00/7+ 7% की दर से अधिक न हो। अतिपूर्ति Compensation) ard जाने के सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि है कि afr Compensation) न्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के के क्षेत्रधिकार में है। अतः वादी_ग्रतिपूर्ति प्राप्ति eg न्यायनिर्णायक अधिकारी (Adjudicating officer) के समक्ष We दायर कर सकता हैं। है।

इस आदेश का उल्लघंन vou wae (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक : 43/06 / 2049 . (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02, उपस्थिति :-- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य (रेरा) शिकायत संख्या : एन.सी.आर. 445 7 04 / 0856 / 2049 अमरीश कुमार E-92 Sector 23 Sanjay Nagar Ghaziabad ianravasis वादी बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 H.No व006, Gali no-4 Saptrishi marg West Subhash Park Navin Shahdara Delhi eon ग्रतिवादी दिनांक 43.06.209 अधि-निर्णय प्रस्तुत वाद वादी द्वारा पृथक रूप से दी गयी प्रार्थनापत्र में प्रतिवादी के विरूद्ध कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षिप्त में वादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना Aprameya Residency में यूनिट संख्या जी.4404 बुक किया था, जिसके एवज में वादी ने प्रतिवादी को रु.34,00,000/-का भुगतान किया था। वादी व प्रमोटर के बीच हस्ताक्षरित आवंटन पत्र दिनांक 02.04.2044 के अनुसार यूनिट पर कब्जा अद्राह माह + छः माह अनुग्रह अवधि अर्थात दिनांक 02.04.206 को प्राप्त कराया जाना था परन्तु अभी तक प्रतिवादी ने वादी को कब्जा उपलब्ध नहीं कराया है। अतः वादी द्वारा कब्जा मय क्षतिपूर्ति व प्रतिपूर्ति दिलाये जाने की याचना की गयी है। वादी ने वादपत्र के समर्थन में अनुबंध पत्र, प्रतिवदी को भुगतान की गयी धनराशि की रसीदें की छायाप्रति दाखिल की गयी है। a (0८८८. अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 रे

प्राधिकरण की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये और जिसकी तामीला प्रतिवादी पर सम्यक रूप से की गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा अपना प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए यह कथन किया गया है कि परियोजना में जो विलम्ब हुआ है उसका कारण सम्बन्धित प्राधिकरण से समय पर अनुमोदन ना प्राप्त होना बताया गया है। जी0०डी0ए0 द्वारा वर्ष 2047 में metro cess, elevated road cess, external development charges और अन्य उत्तरदायित्व पूर्ण करने के सम्बन्ध में अंकन- 2,54,48,935 ,/- धनराशि की मांग की गयी है जिसकी व्यवस्था करने में प्रतिवादी को अधिक समय लगा जिस कारण परियोजन डी0 सील नहीं हो पायी और परियोजन में निर्माण कार्य अधूरा रहा। प्रतिवादी परियोजना को पूर्ण करने का इच्छुक है। परियोजना डी0सील के पश्चात्‌ निर्माण कार्य पूर्ण कर सभी आवंटियों को यूनिद्स में कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा । प्रतिवादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना को डी.सील किये जाने की प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है। जिसके उपरांत निकट भविष्य में"आवंटियों को afer पर कब्जा दिये जाने की पूर्ण संभावना है। चूंकि समस्त धनराशि परियोजना में समाहित की जा चुकी है ऐसी परिस्थितियों में आवंटियों की जमा धनराशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। परियोजना में आवंटियों को कब्जा प्राप्त कराये जाने हेतु समय चाहा गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि वादी को आवंटित यूनिट पर अभी कब्जा प्राप्त नहीं कराया गया है और वादी कब्जा प्राप्त करने का इच्छुक है चूंकि प्रतिपक्षी द्वारा पीठ के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए यह आश्वासन दिया गया है कि निकट भविष्य में वादी को यूनिट का कब्जा प्राप्त कराये जाने की पूर्ण संभावना है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी को कब्जा मय विलम्बित अवधि पर ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि :- Under the Act, obligation of promoter has been provided under Sect 4 (4), which reads as: The promoter shall— (a) be responsible for all obligations, responsibilities and functions under the provisions of this Act or the rules and regulations made there under or to the allottees as per the agreement for sale, or to the association of allottees, as the case may be, till the conveyance of all the apartments, plots or buildings, as the pia या काका. अमरीश कुमार बनाम HOT एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 Page 2 may be, to the allottees, or the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be.

On the other hand, rights and duties of allottee have been clearly provided under the Act. Sub-section 4 of Section 49 Read as under;(4) The allottee shall be entitled to claim the refund of amount paid along with interest at such rate as may be prescribed and compensation in the manner as provided under this Act, from the promoter, if the promoter fails to comply or is unable to give possession of the apartment, plot or building, as the case may be, in accordance with the terms of agreement for sale or due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of his registration under the provisions of this Act or the rules or regulations made there under.

Besides, Section 48 (I)provides that “if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed.

If we read these provisions conjointly, the language of these provisions suggest that if the promoter/developer fails to fulfill his obligations to handover the possession as per terms of the agreement, the allottee is entitled to claim refund. However, different Authorities set up under the Real Estate (Regulation & Development) Act,20i6 across the country are taking a balanced /pragmatic view as far as refund to the allottees of project is concerned when the projects are at a much more advance stage of development. Authorities are considering the situation of allottees of a real estate: project as well as status of the project i.e stage of construction , timelines for completion, tentative possible ‘offer date of possession’ from the developer/promoter, possible consensus of the allotee in acceptance of possession within the possible new ‘offer date of possession’ etc. Section 32 of the RERA Act deals with functions of the Authority for promotion कील कं ख: 77) ° Real Estate Sector. This Section reads as: The Authority shall in order t | bite अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 Page 3

facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector make recommendations to the appropriate Government of the competent authority, as the case may be, on,(a) protection of interest of the allottees, promoter and real estate agent;(b) "४ (c) (%)............- /(8).......-०० ००० HP) ...«> «>> 9) 0०0ृ «>> HAD) / / (j) any other issue that the Authority may think necessary for the promotion of the real estate sector.” 7) On the other hand, Section 38 of the RERA Act, which deals with powers of the Authority expect the authority/RERA to act on the principle of natural justice. The Section reads as (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made there under. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made there under, the Authority shall have powers to regulate its own procedure” This provision confer power to the Authority to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents for contravention of any provisions of the Act and Rules made there under and it also provides that the Authority shall be guided by the principles of natural justice.

If we read these provisions together along with the scheme of the Act, the Authority is created not only to protect interest of the allottee of the real estate project but also to protect the interest of promoters in order to promote a healthy growth of the real estate sector Thus, from the provisions referred above and view taken by the different authorities, it is clear that complainant has right to withdraw from the project if promoter failed to deliver the flat/unit within the time specified in the agreement. However, different real estate regulatory Authorities are deciding matters and awarding refund on the basis of fact of each case considering stage of construction of the project and period and reasons of delay in handing over the possession to homebuyers. - In the project which are at advance stage of completion i.e 70% -80% complete and /or is about to be offered for possession within this year (up to the end of 2049), the Adjudicating Authorities are allowing interest for delayed possession at prescribed rate of interest from the due date of handing over of the possession as originally agreed (as provided in Agreement to Sale) till actual date of handing over the possession. Under the circumstances, when the promoter is showing the seriousness of खलबली 2 the project and handing over the possession of flat after getti अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राणलि0 Page 4

occupation certificate from concerned Authority, it’s fully justiflable to give the promoter the last opportunity to complete the project. If the Authority starts allowing refund in every case of delay in possession, it will defy the very object and scheme of the Act. Moreover, there are a large percentage of homebuyers who are keenly interested in taking over the possession of their flat. Now the promoter is also making efforts and trying to make arrangements of funds required to complete this project. In the cases, where the project is in very advance stage of completion and promoter is making serious efforts to hand over possession of flats to homebuyers within a fixed/revised timeline, homebuyers should not withdraw from the project and claim refund of deposited amount. In any case, the promoter will be required to pay interest on delayed period till the date of possession. उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व oa के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब अवधि तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। अतः वादी को कब्जा व विलम्बित अवधि पर ब्याज कब्जा की तिथि तक दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश

प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate प्राप्त करके वादी को नवम्बर 209 तक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित 80७8 Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि /delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.2046 तक BBA में उल्लिखित दण्ड /penalty के अनुसार तथा दिनांक 07.05.20I6 (Real Estate Regulation & Development, Act 2046 के लागू होने की तिथि) से MCLR +% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड AT /penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। प्रमोटर / प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता को नवम्बर 2049 में कब्जा देने में असफल रहा तो शिकायतकर्ता रिफण्ड प्राप्त करने अमरीश कुमार बनाम HOT एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0 Page 5 का अधिकारी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पुनः रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि वादी द्वारा प्रयोटर को किश्त अदा करने में fora किया Tar है. तो ऐसी दशा में प्रतिवादी ad से Petra अवधि से भुगतान करने तक ATT ITT करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन ब्याज की दर #॥00/7+ 7% की दर से अधिक न हो। अतिपूर्ति Compensation) ard जाने के सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि है कि afr Compensation) न्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के के क्षेत्रधिकार में है। अतः वादी_ग्रतिपूर्ति प्राप्ति eg न्यायनिर्णायक अधिकारी (Adjudicating officer) के समक्ष We दायर कर सकता हैं। है।

इस आदेश का उल्लघंन vou wae (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक : 43/06 / 2049 . (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अमरीश कुमार बनाम कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राएलि0