Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Nisha Gupta v. STAR AMD REALCON 212 Star

Complaint No. NCR145/03/91775/2022

Decision date
2024-01-27
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 2 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :-- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/NCRI45/03/9775/2022 निशा गुप्ता बनाम स्टार ए.एम.डी. रियलकॉन प्रा.लि. प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (faa और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो eek के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.09.2023 में शिकायतकर्ता की प्रश्नगत शिकायत में अंकित किया गया है कि afea यूनिट Wee के स्थान पर ¥-i204 अंकित हो गया है। अत: शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत में त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- प्राधिकरण आगिलेखों से प्रकट किसी गलती को gered की she से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी wre, ore err पारित किसी आदेश को सशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती नायी जाती है तो ऐसा संथोधन करेया। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अघीन अपील mga की गयी & नहीं किया जायेया। eae ay यह कि ग्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित आदेश को साखान्‌ भाय का संशोधन नहीं करेया।

पत्रावली के अवलोकन से fata है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 44.09.2023 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्‌नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण