E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, H-469, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar-204308. Hearing Bench-04 (formerly Bench-04-A) Mr. Sanjay R. Bhoosreddy, Hon'ble Chairman Complaint Number: NCR45/03/90938/2022 Reeta Rani versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd. Order under Section-38, 40(2) and 63 The complaint of the complainant was presented for final arguments through video conferencing on 02-05-2025. On call, learned advocate Ms. Malini appeared on behalf of the applicant / complainant and learned advocate Mr. Asit Kumar appeared on behalf of the respondent. Thereupon, hearing the arguments of the learned advocates of both parties in detail, the Bench reserved the file for orders on 02-05-2025 itself. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure speedy disposal of disputes. For fulfilling this objective, duties and powers have been conferred on the Authority under the RERA Act. Section-34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 mentions the functions of the Authority. Section-34(8) contains the following provision:- "'34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

According to the provision of Section-38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6, the Authority has been given the power that if the promoter violates the obligations cast upon it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section-38 of the RERA Act is as follows:- Page | of 6 E-Court "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section-40 of the RERA Act is as follows:-

40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. In Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206, the Authority has been empowered that if the promoter fails to comply with the order of the Authority, the Authority may impose penalty of up to 05 percent of the estimated cost of the real estate project against the promoter. Section-63 is as follows:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend Page 2 of 6 E-Court

up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” Here it is noteworthy that Section-40 falls under Chapter-5 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6, which relates to the Real Estate Regulatory Authority, and Section-63 falls under Chapter-8 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, which relates to offences, penalties and adjudication. From the above provisions it is clear that under the RERA Act the Authority has been given the power to get its orders executed under Section-40 upon non-compliance of orders by the promoter and impose financial penalty on the promoter under Section-63. The Authority can take both actions simultaneously. In the matter in question, application was made by the complainant through the RERA portal for getting the order executed, whereupon notice was issued by the Authority to the respondent directing it to comply with the order dated 04-08-2022 passed by the Bench under Section-34 by 30-44-2022 and submit compliance report, but compliance report was not made available by the respondent. Show cause notice dated 04-42-2022 was issued by the Authority directing the respondent to comply with the said order by 20-42-2022 and submit compliance report, but no compliance report has been filed by the respondent.

Notice under Section-63 was issued by the Authority, pursuant to which hearings were conducted by the Bench on 42-06-2023, 06-40-2023, 46-02-2024, 0i—05—2024, 40--07-2024, 20-09-2024, 29--44-2024, 44-02-2025 and 02--05-2025.

Filing its written compliance report dated 25-44-2024, it was stated by the respondent company that final order dated 04-08-2022 was passed by the Bench under Section-34 in the matter in question, according to para-02 of which it has been mentioned that interest shall not be given to the applicant / complainant because interest of Rs. ,85,640 /- was received by the applicant / complainant through the Bench of the Hon'ble Adjudicating Officer. Completion certificate dated 23-09-2047 in respect of the project / sector in question has been obtained by the respondent from the competent authority and possession offer letter dated 46-42-2024 has been sent in favour of the applicant / complainant. The Bench's order has been complied with by the respondent. However, payment of her remaining amount Rs. 8,64,847/— including holding charges and IFMS + maintenance charges Rs. ,47,666 /— has not been made by the applicant / complainant, which is still pending. A compliance letter has already been issued to the applicant / complainant through speed post on 44-08--2023. On these grounds, request was made by the respondent company to direct the applicant / complainant to pay her remaining amount along with holding charges and IFMS + maintenance charges, take possession of the unit in question, and proceed forward for execution of transfer deed.

In support of its submission, copies of partial certificate of Sector-04 and 02 dated 23-09-20:7, compounding sanction letter dated 04--07-2049, intimation for possession letter dated 46-42-2024 along with copies of annexures, agreement letter, etc. photocopies of documents have been filed by the respondent. Filing her written reply dated 43-02-2025, it was stated by the applicant / complainant that C.C. in respect of the unit in question has not been received by the respondent. The respondent's statement that payment of her remaining amount of Rs. 8,64,847 /- has not been made by the applicant / complainant is not acceptable because offer of possession letter has been sent imposing holding charges illegally without C.C., whereas payment of amount of Rs. 7,77,336/- has already been made by the applicant / complainant previously in respect of the unit in question. The applicant / complainant is ready to make payment of the remaining amount including necessary stamp duty to the respondent company. Entirely refuting all facts / allegations made in the compliance report submitted by the respondent, and mentioning various facts / allegations in support of her statement, request was made by the applicant / complainant to ensure full compliance of the order dated 04-08-2022 passed by the Bench under Section-34. In support of her statement, copies of customer statement of account, etc. photocopies of documents have been filed by the applicant / complainant.

I heard the arguments of the learned advocates of both parties in detail and perused all the evidence and material available on the record. In respect of the complaint in question, the following orders were passed by the Bench under Section-34 on 04-08-2022 along with other complainants:- 4. The respondent is directed to complete all amenities of the flats of all complainants in the above table as per the agreement and ensure giving possession along with O.C. / C.C. by 30-09-2022 and after receiving payable stamp duty, get registry executed as per rules. 2. The respondent shall ensure payment of interest at MCLR+ percent as delay interest on the amount deposited by the complainant for the period from 07-04-2020 till the date of obtaining O.C., C.C. or date of offer of possession (/7-72--2027), whichever is later, to the complainant (Anita Tyagi). Page 4 of 6 E-Court

This interest amount shall be adjusted against the amount payable in final payment. If the interest amount is more than payable amount, it shall be refunded to the complainant. Considering the force majeure period, interest shall not be calculated for delay caused in the project from 25-03-2020 to 25-09-2020. Also, if there are any over dues (Over Dues) of the complainant during this period, interest for this period shall not be payable on them either. In the cases of other complainants (Akash Goyal and Gunit Singh), calculation of delay interest shall be done as above in accordance with the agreement and in the case of complainant (Reeta Rani), no interest shall be calculated for delay. 3. The respondent is directed that as per Section 2(za)(i) of the RERA Act, 2046, if after enforcement of RERA any rate of interest is charged by the promoter on default of allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by promoter. Therefore, on delayed payment, interest shall also be payable by complainant at the interest rate of MCLRH percent. If any amount has been charged from allottee for delay after enforcement of RERA at higher rate, interest amount for delayed period shall also be calculated at the same rate. 4. The respondent is also directed that while giving possession of flats to complainants, they shall be entitled to receive all charges in accordance with agreement.

5. In case of complainant (Gunit Singh), respondent is directed to pay pre-EMI as per tripartite agreement / MOU, and if any instalment has not been paid previously or even after being legal liability of respondent it was paid by complainant to financial institution, ensure adjusting same in final payable amount. 6. One copy each of this order be kept on concerned files and in each case amount and interest shall be calculated in accordance with principle propounded in this order. 7. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of Real Estate (Regulation and Development) Act, 2076. Order be uploaded on portal. 8. If this order is not complied with by respondent, complainants shall have right to get their order executed through RERA Authority.

From perusal of the order dated 04-08-2022 passed by the Bench under Section-34, it is clear that according to para-04 the respondent company was directed to complete all amenities of the flat of the applicant / complainant as per agreement by 30-09--2022 and execute registry while giving physical possession along with O.C./C.C., but along with the compliance report dated 25-44-2024 filed and uploaded on portal by the respondent company, no such evidence / proof has been uploaded and submitted on the RERA complaint page from which it could be clear that in compliance of the order dated 04-08-2022 passed by the Bench under Section-34, registry has been executed by the respondent company at the present time after settling final accounts and giving physical possession of the flat in question to the applicant / complainant. Therefore, in light of all the above facts and described circumstances, it is clear that no compliance has been ensured by the respondent so far of the order dated 04-08-2022 passed by the Bench. Since in the matter, as per the last para of para-02 of the order dated 04-08-2022 passed by the Bench under Section-34, order regarding no interest will be calculated for delay in the case of applicant / complainant has been passed. Therefore, in such situation, in the matter in question it is not possible to pass any order for recovery of delay interest.

The manner for executing orders and directions of the Authority is provided in Rule-24 of the RERA Rules, 20:6. Therefore, in view of the above-described facts and all circumstances, under the powers inherent in Rule-24, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on 27—40-2025 for proceedings of physical possession and registry of the flat in question as per para-04 of the order dated 04-08-2022 passed by the Bench under Section-34. If during proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order under Section-34 dated 04-08-2022 is not being ensured by the respondent / promoter, then in such situation the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter back to the Bench for taking action under Section-63 of the RERA Act. Order be uploaded on the portal. Date: 42--09-2025. (Sanjay R. Bhoosreddy) Chairman RERA | Page 6 of 6

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: NCR45/03/90938/2022 रीता रानी बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 | शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 02-05-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुईं तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री afta कुमार उपस्थित हुए। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तकों को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 02-05-2025 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के Hel का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- "'34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 & प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ हैः- Page | of 6 E-Court "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः-

40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 4 प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक पैनालटी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend Page 2 of 6 E-Court

up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30-44-2022 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 04-08-2022 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 04-42-2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20-42-2022 तक Tat आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 42-06-2023, दिनांक 06-40-2023, दिनांक 46-02-2024, दिनांक 0i—05—2024, दिनांक 40--07-2024, दिनांक 20-09-2024, दिनांक 29--44-2024, दिनांक 44-02-2025 एवं दिनांक 02--05-2025 को की गयी। विपक्षी कम्पनी द्वारा अपनी लिखित अनुपालन आख्या, दिनांक 25-44-2024 दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत अंतिम आदेश, दिनांक 04-08-2022 को पारित किया गया, जिसके प्रस्तर-02 के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी / शिकायतकर्ता को ब्याज नहीं दिया जायेगा, क्‍योंकि प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा मा. wala अधिकारी की पीठ के माध्यम से रू.,85,640 /- का ब्याज प्राप्त किया गया है। विपक्षी द्वारा सक्षम प्राधिकरण से प्रश्नगत परियोजना / सेक्टर के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण-पत्र, दिनांक 23-09-2047 को प्राप्त किया जा चुका है और प्रार्थी / शिकायतकर्ता के पक्ष में कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 46-42-2024 को प्रेषित किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा पीठ के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। हॉलांकि, प्रार्थी // शिकायतकर्ता द्वारा अपनी अवशेष धनराशि &.8,64,87/— सहित होल्डिंग चार्जेज एवं आईएफएमएस + मेंटेनेन्स चार्जेज G.,47,666 /— का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि अभी भी लम्बित है। प्रार्थी / शिकायतकर्ता को स्पीड पोस्ट के माध्यम Page 3 of 6 E-Court

से दिनांक 44-08--2023 को एक अनुपालन पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। इन आधारों पर विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी / शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष धनराशि के साथ होल्डिंग चार्जेज़ एवं आईएफएमएस + मेंटेनेन्स चार्जेज्र का भुगतान करते हुए, प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने तथा हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए आगे बढ़ने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सेक्टर-04 एवं 02 का आंशिक प्रमाण-पत्र, दिनांक 23-09-20:7 की प्रति, शमन स्वीकृति पत्र, दिनांक 04--07-2049 की प्रति एवं इन्टीमेशन फॉर पोजेशन पत्र, दिनांक 46-42-2024 के साथ एनेग्ज़र की प्रतियाँ, अनुबन्ध-पत्र, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थी/ शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 43-02-2025 दाखिल करते हुए कहा गया है कि विपक्षी को प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में सी.सी. प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी का कथन कि प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा अपनी अवशेष धनराशि रू.8,64,847 /- का भुगतान नहीं किया गया है, उक्त तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि बिना सी.सी. के अवैधानिक रूप से होल्डिंग चार्जेज्र अधिरोपित करते हुए कब्जा ऑफर पत्र प्रेषित किया गया है, जबकि प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में ही wera यूनिट के सम्बन्ध में रू.7,77,336/- की धनराशि का भुगतान किया गया है। प्रार्थी / शिकायतकर्ता, विपक्षी कम्पनी को आवश्यक स्टाम्प शुल्क सहित अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन aren में किये गये समस्त तथ्यों ,/अभिकथनों का प्रार्थी/ शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों / अभिकथनों का उल्लेख कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 04-08-2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में कस्टमर स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट की प्रति, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनोक 04-08-2022 को अन्य शिकायतकर्तागण के साथ निम्न आदेश पारित किये गये:-

4. विपक्षी को आदेशित fea जाता है कि वह उपरोक्त सारणी को समस्त थिकायतकतगिण के फ्लैट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30-09-2022 तक arch / at सहित कब्जा देना छुनिश्चित करें और देय TT You प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री Bere | 2 विपक्षी शिकायतकर्ता (अनीता त्यागी) को दिनोक 07-0/-2020 से ओ सी, सी सी प्राप्त किये जाने की (तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि (/7-72--2027) जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज की धनराशि अदा करना छुनिश्चित करें/ Page 4 of 6 E-Court ब्याज की यह धनराथि अंतिम थुयतान की देय धनराशि में ATM की जायेगी। ब्याज की धनराथि देय धनयराथि से अधिक होने पर शिक्रायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगतः रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से (दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब eg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोर्ड अतिदेय (Over Dues) & तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा/ अन्य शिकायतकर्ता (आकाश योयल्र एवं गुनीत Ris) के प्रकरण में विलम्ब ब्याज की गणना HITT को अनुरूप उपरोक्तानुसार की जायेगी और शिकायतकर्ता (रीवा रानी) के प्रकरण में rors eg किसी ब्याज की गणना नहीं की जायेगी।

3. विपक्षी को यह निर्वेशित किया जाता है fee रेशा अधिनियम 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा ary होने के बाद कोर्ड ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से whee द्वार लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को fear जायेगा/ अतः विलग्बित थुयतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ॥॥८7#+ा प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा/ ate इससे आधिक दर से कोर्ड धनराशि RT लागू होने के बाद आवंटी से विलग्ब eg ली ययी & तो विलम्बित अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है fe वह शिकायतकतायिण को फ्लैटसू का कब्जा देते समय सभी चार्जेज़ अनुबन्ध के अनुरूप प्राप्त करने के अधिकारी होगें। 5. शिकायतकर्ता (Tid सिंह) के प्रकरण में विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह त्रिपक्षीय TIFT एमओ यू. के अनुसार ग्री-ई एमआई का थुयतान करें तथा यदि पूर्व में किसी किश्त का थुय॒तान नहीं किया गया है अथवा विपक्षी का विधिक उत्तरदायित्व होने के बाद भी थिकायतकर्ता arr वित्तीय संस्था को किया गया हो तो उसका समायोजन आंतिम देय धनराशि में करना छुनिश्चित Be] 6. इस आदेश की एक-एक ग्राति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिणादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मागले में गणना की जायेगी / 7. इस आदेश का उललघन थू-समस्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की धारा-69 तथा अन्य उुस्नंगत ग्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 8. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है; तो शिकायतकतयिण को यह अधिकार होगा fe रेश प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा Wet |”

उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 04-08-2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रस्तर-04 के अनुसार दिनांक 30-09--2022 तक प्रार्थ / शिकायतकर्ता के फ्लैट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के Page 5 of 6 PY. 4 E-Court अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी./सी.सी. सहित भौतिक कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने. हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा पोर्टल पर अपलोडेड एवं दाखिल अनुपालन आख्या, दिनांक 25-44-2024 के साथ ऐसा कोई साक्ष्य / प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट ta पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 04-08-2022 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को प्रश्नगत फ्लैट का भौतिक कब्जा देते हुए, अंतिम saree सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 04-08-2022 का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। चूंकि प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 0+—-08-2022 के प्रस्तर-02 के अंतिम पैरा के अनुसार well / शिकायतकर्ता के प्रकरण में विलम्ब हेतु किसी ब्याज की गणना नहीं की जायेगी, सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में विलम्ब ब्याज की वसूली हेतु कोई आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है। रेरा नियमावली, 20:6 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा ores के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 04-08-2022 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत फ्लैट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 27—40-2025 को संदर्भित की जाती है। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 0'-08-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 42--09-2025. (संजय SAR. ; अध्यक्ष रेरा | Page 6 of 6