U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar | Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40/63 read with Rule-24 24-Complaint WAT—NCR45/03/90938/2022 Reeta Rani versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-Sheet Date: 46.07.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was taken up. On call, learned advocate Mr. Manendra Kumar appeared on behalf of the complainant. Learned advocate Mr. Asit Kumar appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard and the file was perused. Stay application has been filed by the respondent, but during the hearing learned advocate Mr. Asit Kumar is present on behalf of the respondent. No force was pressed by the respondent on the said stay application. Therefore, the said stay application filed by the respondent is dismissed.

Application and objection was filed by the complainant stating that she has paid all the amount to the respondent. In her objection, it has been clearly shown by the complainant that payment of Rs. 25,80,000/- has been made by her to the respondent. It was stated by the respondent that entire amount has not yet been paid by the complainant towards the allotted unit and possession of the unit is not being taken by the complainant after paying the outstanding amount, therefore the respondent is entitled to receive the amount of holding charge from the complainant. It was also stated by the respondent that after obtaining partial completion certificate of the said project / unit on 23.09.2047, offer of possession letter was sent to the complainant on 46.42.2024, but possession of the unit has not been taken by the complainant after paying the outstanding amount towards the allotted unit. From perusal of the file, it is clear that offer of possession letter was sent by the respondent on 6. 42.202 and partial completion certificate was obtained by the respondent from the concerned authority on 23.09.2047, which has been sent by the respondent to the complainant along with the offer of possession letter, but possession of the unit was not taken by the complainant after paying the outstanding amount.

In such situation, under the provisions of para-7.3 of the U.P. Real Estate Regulatory and Development (Agreement for Sale / Lease) Rules, 2048, the respondent shall be entitled to receive holding charges from the complainant at the rate of 2 rupees per sq. ft. per month of carpet area, not more than that. Therefore, the respondent shall be entitled to receive holding charges from the complainant at the rate of 2 rupees sq. ft. / per month of carpet area from the date of the offer of possession letter. The complainant shall pay the said amount to the respondent. As far as the question of delay interest is concerned, if delay has been caused by the complainant in instalments, she shall be liable to pay the amount of delay interest to the respondent in accordance with the order passed by the Hon'ble RERA Bench. As far as the question of other charges is concerned, the respondent is entitled to receive other charges from the complainant as per the B.B.A. Therefore, the complainant is directed to ensure paying the outstanding amount to the respondent within 2 months in the context of this order. Thereafter, the respondent shall ensure providing possession of the unit to the complainant and getting registry executed. The file be put up for further hearing on 07.40.2026. (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत WAT—NCR45/03/90938/2022

रीता रानी बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 46.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुईं। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा err प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित है। विपक्षी द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र पर कोई बल नहीं दिया गया। अतः विपक्षी द्वारा दाखिल उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र व आपत्ति यह कहते हुए दाखिल की गई कि वह समस्त धनराशि का भुगतान विपक्षी को कर चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि उसके द्वारा रु.25,80,000/-का भुगतान विपक्षी को किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान अभी नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करके यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा रहा है, इसलिए विपक्षी, शिकायतकर्ता से होल्डिंग चार्ज की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया कि उसके द्वारा vat परियोजना /यूनिट का आंशिक पूर्णतः प्रमाण-पत्र दिनांक 23.09.2047 को प्राप्त कर शिकायतकर्ता को दिनांक 46.42.2024 को कब्जा प्रस्ताव-पत्र भेजा गया, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान करके यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव-पत्र दिनांक 6. 42.202 को भेजा गया और विपक्षी को सम्बन्धित अथॉरिटी से दिनांक 23.09.2047 को आंशिक पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त हो न था, जो कब्जा प्रस्ताव-पत्र के साथ A.

शिकायतकर्ता को विपक्षी द्वारा भेजा गया है, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान कर, यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के प्रस्तर-7.3 के प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी, शिकायतकर्ता से 2 रुपये aime प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं। अतः विपक्षी, शिकायतकर्ता से कब्जा प्रस्ताव-पत्र की तिथि से 2 रुपये वर्गफूट / प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त धनराशि शिकायतकर्ता, विपक्षी को अदा करें। जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो यदि शिकायतकर्ता द्वारा किश्तों में विलम्ब किया गया है, तो वह माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार विपक्षी को विलम्ब ब्याज की धनराशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। जहाँ तक अन्य चार्जेज़ का प्रश्न है, तो विपक्षी, शिकायतकर्ता से बी.बी.ए के अनुसार अन्य चार्जेज़ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में 2 माह के अन्दर विपक्षी को बकाया धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.40.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar | Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40/63 read with Rule-24 24-Complaint WAT—NCR45/03/90938/2022 Reeta Rani versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-Sheet Date: 46.07.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was taken up. On call, learned advocate Mr. Manendra Kumar appeared on behalf of the complainant. Learned advocate Mr. Asit Kumar appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard and the file was perused. Stay application has been filed by the respondent, but during the hearing learned advocate Mr. Asit Kumar is present on behalf of the respondent. No force was pressed by the respondent on the said stay application. Therefore, the said stay application filed by the respondent is dismissed.

Application and objection was filed by the complainant stating that she has paid all the amount to the respondent. In her objection, it has been clearly shown by the complainant that payment of Rs. 25,80,000/- has been made by her to the respondent. It was stated by the respondent that entire amount has not yet been paid by the complainant towards the allotted unit and possession of the unit is not being taken by the complainant after paying the outstanding amount, therefore the respondent is entitled to receive the amount of holding charge from the complainant. It was also stated by the respondent that after obtaining partial completion certificate of the said project / unit on 23.09.2047, offer of possession letter was sent to the complainant on 46.42.2024, but possession of the unit has not been taken by the complainant after paying the outstanding amount towards the allotted unit. From perusal of the file, it is clear that offer of possession letter was sent by the respondent on 6. 42.202 and partial completion certificate was obtained by the respondent from the concerned authority on 23.09.2047, which has been sent by the respondent to the complainant along with the offer of possession letter, but possession of the unit was not taken by the complainant after paying the outstanding amount.

In such situation, under the provisions of para-7.3 of the U.P. Real Estate Regulatory and Development (Agreement for Sale / Lease) Rules, 2048, the respondent shall be entitled to receive holding charges from the complainant at the rate of 2 rupees per sq. ft. per month of carpet area, not more than that. Therefore, the respondent shall be entitled to receive holding charges from the complainant at the rate of 2 rupees sq. ft. / per month of carpet area from the date of the offer of possession letter. The complainant shall pay the said amount to the respondent. As far as the question of delay interest is concerned, if delay has been caused by the complainant in instalments, she shall be liable to pay the amount of delay interest to the respondent in accordance with the order passed by the Hon'ble RERA Bench. As far as the question of other charges is concerned, the respondent is entitled to receive other charges from the complainant as per the B.B.A. Therefore, the complainant is directed to ensure paying the outstanding amount to the respondent within 2 months in the context of this order. Thereafter, the respondent shall ensure providing possession of the unit to the complainant and getting registry executed. The file be put up for further hearing on 07.40.2026. (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत WAT—NCR45/03/90938/2022

रीता रानी बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 46.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुईं। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा err प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित है। विपक्षी द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र पर कोई बल नहीं दिया गया। अतः विपक्षी द्वारा दाखिल उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र व आपत्ति यह कहते हुए दाखिल की गई कि वह समस्त धनराशि का भुगतान विपक्षी को कर चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि उसके द्वारा रु.25,80,000/-का भुगतान विपक्षी को किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान अभी नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करके यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा रहा है, इसलिए विपक्षी, शिकायतकर्ता से होल्डिंग चार्ज की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया कि उसके द्वारा vat परियोजना /यूनिट का आंशिक पूर्णतः प्रमाण-पत्र दिनांक 23.09.2047 को प्राप्त कर शिकायतकर्ता को दिनांक 46.42.2024 को कब्जा प्रस्ताव-पत्र भेजा गया, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान करके यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव-पत्र दिनांक 6. 42.202 को भेजा गया और विपक्षी को सम्बन्धित अथॉरिटी से दिनांक 23.09.2047 को आंशिक पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त हो न था, जो कब्जा प्रस्ताव-पत्र के साथ A.

शिकायतकर्ता को विपक्षी द्वारा भेजा गया है, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान कर, यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के प्रस्तर-7.3 के प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी, शिकायतकर्ता से 2 रुपये aime प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं। अतः विपक्षी, शिकायतकर्ता से कब्जा प्रस्ताव-पत्र की तिथि से 2 रुपये वर्गफूट / प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त धनराशि शिकायतकर्ता, विपक्षी को अदा करें। जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो यदि शिकायतकर्ता द्वारा किश्तों में विलम्ब किया गया है, तो वह माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार विपक्षी को विलम्ब ब्याज की धनराशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। जहाँ तक अन्य चार्जेज़ का प्रश्न है, तो विपक्षी, शिकायतकर्ता से बी.बी.ए के अनुसार अन्य चार्जेज़ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में 2 माह के अन्दर विपक्षी को बकाया धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.40.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण