उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 38-शिकायत POM:-NCRI45/03/74663/202 सुभाष चंद शर्मा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आदेश पत्र दिनांक:- 09/07/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री Roy उपस्थित | उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावती का अवलोकन किया गया। पीठ संख्या-2 द्वारा दिनांक 07/02/2022 को धारा-3 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया "विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.04.2022 तक ओ.सी./सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 09.09.2079 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होना अथवा कब्जा ऑफर किये जाने जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+% की वार्षिक ब्याज दर से विलम्ब अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। कोविड-9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25/03/2020 से दिनांक 25/09/2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। न

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2076 की धारा 2(2०)() के अन्तर्गत रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर |/८।२+% है। " पीठ Ser-7 |e fea 0/2/2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है:- " अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिवरेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 07.02.2022 प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित eI" सचिव द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त प्रस्तुत Varah दिनांक 09.04.2024 को शेष आदेश के निष्पादन हेतु नियम -24 के अन्तर्गत इस पीठ को सन्दर्भित की गई।

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे आज तक यूनिट कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित हुआ है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वंय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जाएगी। पत्रावली अग्रिम तिथि 22/08/2024 को वास्ते सुनवाई पेश हो। SEY amo to fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण