उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-॥ए शिकायत संख्या :- Sect-39/]/NCRI45/03/7205/202I उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा0 feo बनाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- ‘SIRT, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को छुघारने की she a इस अधिनियय की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय Tae द्वार पारित किसी आदेश को सगोधित कर सकेगा ओर यदि पद्चकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। Wey ऐसा aig संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके fg इस अधिनियम के अधीन अपील TT की TH है नहीं किया जायेगा। wy यह fe प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उप्बन्ध के अधीन Ra Tae आदेश के साखान्‌ भाय का PMT नहीं BOTT |” . प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिल्डर मैसर्स उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के पृष्ठ संख्या-49 के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में 5,/- रूपये प्रतिवर्ग फूट प्रतिमाह के स्थान पर 5,/- रूपये प्रतिवर्ग फूट प्रतिदिन अंकित हो गया है, जिसे संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध उभय पक्ष के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के WR-2.2 के अनुसार :- /विपक्षी arr werd यूनिट का कब्जा दिये जाने x

Booed ate विकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को किसी डिफॉल्ट पर नोटिस दिया जाता है और उक्त नोटिस के 7 दिन के भीतर यहिं विपक्षी द्वारा डिफॉल्ट को सशोक्षित नहीं किया जाता & तो ऐसी स्थिति में थिकायतकर्ता विपक्षी से उक्त डिफॉल्ट पर 5,“- रूपये ae वर्य यज़ प्रतिदिन की दर से धनराशि ITT करने का अधिकारी होगा/” भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-48 दिनाक 04.05.20i7 को अधिसूचित हुई, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र० आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 03.05.2047 से उ0प्र0 में रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप मे कार्य करने की स्वीकृति राज्यपाल, महोदय ने दिनांक 04.05.2047 से प्रदान की अर्थात्‌ दिनांक 04.05.2047 से भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 लागू हुआ है। इस अधिनियम का प्रवर्तन प्रोस्पेक्टिव है। अतः दिनांक 04.05.207 से पूर्व की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी और दिनांक 04.05.2047 से आगे की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की जायेगी, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा देने में हुए विलम्ब की स्थिति में रेरा लागू होने के दिनांक 02.05.20:7 से पूर्व की अवधि & लिए विलम्बित अवधि के ब्याज का कोई दर निर्धारित किया गया हो। सुनवाई दिनांक 03..0.2022 को शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि वह विलम्बित अवधि का ब्याज MCLR+I प्रतिशत की दर से लेने हेतु तैयार हैं।

वर्णित स्थिति में उपरोक्तानुसार mist के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के पृष्ठ eri9 के प्रस्तर-2 में अंकित “विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 48.44.2044 से दिनांक 30.04.2047 तक 5/- रूपये प्रति वर्ग गज़ प्रतिदिन की दर से व दिनांक 0.05.2047 से ओ.सी/सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलम्ब ब्याज के रूप में 'टा॥२+ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें।” के स्थान पर “विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 9.74.2074 से ओ.सी/सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRi प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना > सुनिश्चित ei" पढ़ा जाये। आदेश का अवशेष भाग यथावत्‌ बना रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक :5).- /।) /2022 (राजीव AR) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण