उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। - सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38,//40 ,//63 सपठित नियम-24 नियम-24 8-शिकायत GeT—NCRI45/03/52267/2020 गगन दीप जयसवाल बनाम एमआर प्रोव्यू रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.44.2025

शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सपरा उपस्थित हुए । उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिस-पर माननीय रेरा पीठ-2 (पूर्व पीठ-04) द्वारा दिनांक 05.03.2025 को निम्न आदेश पारित किया गयाः- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर आवंटन पत्र दिनांक 27.07.2043 के प्रस्तर-&() के अनुसार कार्यवाही कर एवं दिनांक 23.44.2022 को जारी वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि को समायोजित करते हुए शिकायतकर्ता की शेष धनराशि वापस अदा करना सुनिश्चित करें| 2 इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 3 यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। विपक्षी का कथन है कि var आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता की समस्त धनराशि शिकायतकर्ता को वापस की जा चुकी है। शिकायतकर्ता द्वारा ust के अन्तर्गत शिकायत प्रस्तुत की गई, जिस पर माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा दिनांक 22.2.2020 को निम्न आदेश पारित किया गयाः- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2024 तक ओ.सी / सी.सी. —k

अथवा पूर्णता हेतु चारों प्रमाण पत्र सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देव स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.0:.20:7 से (क) ओ.सी. सी.सी. प्राप्त होने (अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टॉलेशन सर्टिफिकेट सिड ओसी /सी.सी. के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से) अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर MCLRt+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होनी पर शिकायतकर्ता को वापस की जाये। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं wort मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक पारियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट सो प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

5... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 3403.202i तक कब्जा देने में अत्तफल रहता है, तो दिनांक 34.03.2024 के पश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि धभटा,एका प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह यूनिट के सापेक्ष ली बैंक ऋण की धनराशि बैंक को वापस अदा करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय, रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.07.2024 के अनुसार इस पीठ के समक्ष संदर्भित की गई और नियम-24 के अन्तर्गत इस पीठ द्वारा कार्यवाही की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2025 के विरुद्ध माननीय उ.प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में अपील योजित की गई है, जिसमें सुनवाई की तिथि 44.:2.2025 नियत है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उ.प्र. भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में लम्बित अपील की अद्यतन स्थिति आदेश सहित शपथ-पत्र के साथ रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। Q विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन करते हुए अपनी अनुपालन aren रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें और भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में भी दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 23.02.2026 को पेश हो। आए वी | . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण