उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 40-शिकायत WA—NCR45/03/52267/2020 गगन दीप जयसवाल बनाम एमआर wey रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सपरा उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थन-पत्र दाखिल किया गया, जिस पर माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा दिनांक 03.08.2022 को निम्न आदेश पारित किया गयाः- 4. . विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को व्यंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कचकर दिनांक 34.03.2024 तक ओत्ती/सी.सी. अथवा पूर्णता हेतु चारों प्रमाण पत्र सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देव स्टाम्प Yow प्राप्त कर नियमानुसार forest करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.04.2047 से (क) ओ.सी. सी.सी. प्राप्त होने (अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टॉलेशन सर्टिफिकेट सिड ओसी,/सी.सी. के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से) अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर MCLRtH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होनी पर शिकायतकर्ता को वापस की जाये। alfas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक पारियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। . ae विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (४४)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट सो प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLRtH प्रतिशत है। 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

5... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.03.2024 तक कब्जा देने में अत्तफल रहता है, तो दिनांक 34.03.2024 के पश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि ॥टा।रका प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह यूनिट के सापेक्ष ली बैंक ऋण की धनराशि बैंक को वापस अदा करना सुनिश्चित करें| उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ--0ए द्वारा दिनांक 04.07.2022 को धारा-38,/40 ,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थित्ति को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 22.:2.2020 @ YS संख्या-43 के प्रस्तर-05 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें एवं विपंक्षी // प्रमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। प्रस्तुत पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत इस पीठ के समक्ष संदर्भित की गई।

नियम-24 की कार्यवाही के दौरान विपक्षी को निर्देशित किया गया कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है तथा दिनांक 06.03.2025 को यूनिट को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये, लेकिन दिनांक॑ 09.04.2025 को विपक्षी द्वारा प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया तथा माननीय पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा शिकायत RAT-SCNCA/NCR45/03/52267/2020 गगन दीप जयसवाल बनाम एमआर प्रोव्यू रियलटेक प्रा.लि. में पारित आदेश दिनांकित 05.03.2025 भी दाखिल किया गया और यह अनुरोध किया गया है कि क्‍योंकि शिकायतकर्ता की शिकायत पर उसकी धनराशि रिफण्ड करने का “आदेश पारित किया जा चुका है। इसलिए शिकायतकर्ता अब आवंटी की परिभाषा में नहीं आता है और शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा Sele St कराया जा सकता है और रजिस्ट्री भी / निष्पादित नहीं कराई जा सकती है। अतः कुर्की का आदेश दिनांक 06.03.2025 को स्थगित कर दिया जाये।

उक्त आदेश के संदर्भ में कुर्की का आदेश इस न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा रिफण्ड के आदेश दिनांकित 05.03.2025 को माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या-422,/2025 में चुनौती दी गई, जोकि अभी लम्बित है और दिनांक 22.07.2025 सुनवाई हेतु माननीय अपीलीय अधिकरण में नियत है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि शिकायतकर्ता की शिकायत पर रिफण्ड का आदेश हो चुका है और रिफण्ड के आदेश को शिकायतकर्ता द्वारा माननीय अंपीलीय अधिकरण में चुनौती दी गई है, जोकि अभी लम्बित है। प्रश्नगत प्रकरण माननीय अपीलीय अधिकरण में लम्बित रहने तक शिकायतकर्ता के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 29.07.2025 तक माननीय अपीलीय अधिकरण में लम्बित अपील की अद्यतन स्थिति शपथ-पत्र पर रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2025 को पेश हो। न्य्य् आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण