उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 23-शिकायत संख्या : NCRI45/03/52267/2020 गगन दीप जयसवाल बनाम WIR Wey रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ उपस्थित हुए। mera शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 03.08.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- ‘— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पपत्र/ अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2024 तक ओ.सी /सी.सी. अथवा पूर्णता हेतु चारों प्रमाण पत्र सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.04.2047 से (क) ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने (अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, aaa सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टोलेशन सर्टिफिकेट सिह ओ.सी.,/सी.सी. के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से) अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद मे हो, तक की अवधि पर Mire प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी| ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जाये। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फौर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (a\i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। 4- विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। 5- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.03.2024 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो दिनांक 34.03.202 के पश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि mcir+i प्रतिशत की {—

वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह यूनिट के सापेक्ष ली बैंक ऋण की धनराशि बैंक को वापस अदा करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-१ए, द्वारा दिनांक 04.07.2022 को धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा प्रकरण मे आदेश दिनांक 22.2.2020 के पृष्ठ संख्या-3 के प्रस्तर-05 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें एवं विपक्षी प्रमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 23.:4.2022 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेर से अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी की ओर से अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन आख्या/जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 27.4.2024 को पेश हो। ae an = Aa 2B\QF4 आर. पी. fie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण