Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Sahil Gupta v. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Complaint No. NCR145/03/51938/2021

Decision date
2025-06-26
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 22-शिकायत WAM:—NCR 45/03/5938/202 साहिल गुप्ता बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश Bl पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए। शिकांयतकर्ता द्वारा हस्तांतरण विलेख का प्रस्तावित ड्राफ्ट दिनांकित 24.06.2025 दाखिल किया गया है। विपक्षी की ओर से माननीय अपीलीय अधिकरण में लम्बित अपील संख्या-433 ,/ 2025 का आदेश दिनांकित 22.05.2025 दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील अभी लम्बित है, जिसकी अग्रिम सुनवाई की तिथि 02.07.2025 नियत है। माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेश दिनांकित 22.05.2025 में विपक्षी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दाखिल आपत्ति दिनांकित 2.05.2025 के निस्तारण का आदेश इस पीठ को दिया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांक 42.05.2025 पर उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांक 42.05.2025 में कहा गया कि विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा गलत वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, जिसको संशोधित करने हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांक 42.05.2025 में विपक्षी द्वारा आदेश दिनांकित 06.02.2025 को Reta करने की प्रार्थना की मई है।

आदेश दिनांक 06.02.2025 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि वसूली प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वसूली प्रमाण-पत्र संशोधन हेतु श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष कार्यवाही लम्बित है। प्रस्तुत निष्पादन की कार्यवाही में उभयपक्षों की गणना शीट रेरा अधिकृत सी.ए को भेजी गई। रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सम्बन्ध में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा की जा चुकी है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा आज तक शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित करायी गयी है। इसलिए सिविल प्रक्रिया wa के आदेश-24 के अन्तर्गत प्रस्तुत Qe— यूनिट af op करने एवं रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिनांक 06.02.2025 को पारित किया गया, ताकि शिकायतकर्ता को कब्जा दिलाया जा सके और रजिस्ट्री करायी जा सकें। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 02.04.2025 को रिसीवर द्वारा sit Gat आख्या दिनांकित 02.04.2025 दाखिल की गई। विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांक 42.05.2025 के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से दिनांक 43.05.2025 को आदेश पारित किया गया कि वसूली प्रमाण-पत्र के आधार पर एवं उक्त के सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष कार्यवाही लम्बित रहने के आधार पर विपक्षी मामले को लम्बित रखने का प्रयास कर रहा है। नियम-24 की कार्यवाही में माननीय अपीलीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न होने के कारण आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया था कि हस्तांतरण विलेख का प्रस्तावित ड्राफ्ट एक माह के अन्दर दाखिल करना सुनिश्चित we |

आदेश दिनांक 06.02.2025 के अनुपालन में अवर अभियन्ता श्री रजत शर्मा द्वारा कुर्की आख्या दिनांकित 02.04.2025 दाखिल की जा चुकी है। अतः आदेश दिनांकित 06.02.2025 को रिकॉल करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या के आधार पर बकाया देयों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया जा चुका है कि शिकायतकर्ता द्वारा कोई बकाया धनराशि विपक्षी को अदा नहीं करनी है। अतः इस सम्बन्ध में आदेश अंतिम हो चुका है और var आदेश को Rota करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः तदानुसार विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांकित 42.05.2025 Raa की जाती है। यदि माननीय अपीलीय अधिकरण का इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्राप्त होता है, तो Gat आदेश के अनुसार इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। माननीय अपीलीय अधिकरण में लम्बित अपील की अग्रिम सुनवाई की तिथि 02.07.2025 नियत है। अतः पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.08.2025 को पेश हो। ee आर. पी. Rie we (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण