उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-04 उपस्थिति :- Slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य शिकायत संख्या :- 8००-39//४८२45/02/90252/2022 कुमुद गर्ग बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा प्राधिकरण क़े समक्ष शिकायत योजित करते समय त्रुटिवश यूनिट We-T6-404 अंकित हो गया है, जबकि विपक्षी द्वारा यूनिट Wea-To6-403 आवंटित किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा var त्रुटि को सुधार करने हेतु धारा-39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- TAP, अगिलेखों से ree leet werkt को छुधघारने की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि को भीवर किसी समय उसके द्वार पारित किसी आदेश को संशोधित कर सक्रेया और यदि पक्षकारों द्वारा Tae ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संथोधन करेया।/ wy ऐसा ais weird किसी आदेश को सम्बंध में जिसको विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील Wed की ययी है नहीं किया जायेगा। wy यह कि mPa अभिलेख से ग्रकट किसी यलती का छुघार करते wre, इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित आदेश को साखान्‌ AT का OMIT नहीं PPT |

vara के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं रेरा प्राधिकरण के समक्ष योजित की गयी शिकायत में यूनिट Wea-To-404 अंकित किया गया है, उसी के अनुरूप पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 24.07.2022 में यूनिट संख्या-76-404 अंकित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा आदेश दिनांकित 24.07.2022 में कोई त्रुटि नहीं हुई है। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 24.07.2022 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में उक्त प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ae) 2४25 पड oh. 0% 2023 Slo दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण