U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Sections 38, 40(2) and 63 Complaint No.: NCRI45/02/89497/2022 Ishant Saxena Vs. Rise Projects Private Limited Date: 04/05/2025 ORDER SHEET The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. On being called, the complainant was absent. On behalf of the opposite party, learned advocate Shri Puneet Jain appeared. Learned counsel for the opposite company informed the Authority that a lawful final settlement has been reached between the parties regarding the complaint in question. In support of this, a copy of the notarised settlement deed dated 20.04.2024, signed and executed between the parties on a non-judicial stamp paper of Rs. [?]00/- [as read: '॥00/-'], has been uploaded on the RERA portal. From a perusal of this settlement deed it is evident that the parties have settled the matter in question. In these circumstances there is no justification for continuing further proceedings in the present case on the basis of the settlement deed. Accordingly, the complaint in question is liable to be dismissed. ORDER

Therefore, on the basis of the settlement deed dated 20.04.2024, the complaint in question under Sections 38, 40(2) and 63 is disposed of and closed. The settlement deed dated 20.04.2024 mentioned above shall form part of this order. If any order has previously been passed by any court or tribunal in respect of the disputed property, this order shall automatically become ineffective. Upload the order on the portal. The case file is consigned to record. U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 42-शिकायत संख्या -— NCRI45/02/89497/2022 इशांत सक्सेना बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 04/05/2025 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित | विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थन में उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु.॥00,//- के नॉन ज्यूडिशियल vera पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 20.04.2024 की प्रति रेरा पोर्टल के Pere पेज पर अपलोड की गयी है। Var समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में vat समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 20.04.2024 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 20.04.2024 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः: निष्प्रभावी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए | TEAR पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Sections 38, 40(2) and 63 Complaint No.: NCRI45/02/89497/2022 Ishant Saxena Vs. Rise Projects Private Limited Date: 04/05/2025 ORDER SHEET The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. On being called, the complainant was absent. On behalf of the opposite party, learned advocate Shri Puneet Jain appeared. Learned counsel for the opposite company informed the Authority that a lawful final settlement has been reached between the parties regarding the complaint in question. In support of this, a copy of the notarised settlement deed dated 20.04.2024, signed and executed between the parties on a non-judicial stamp paper of Rs. [?]00/- [as read: '॥00/-'], has been uploaded on the RERA portal. From a perusal of this settlement deed it is evident that the parties have settled the matter in question. In these circumstances there is no justification for continuing further proceedings in the present case on the basis of the settlement deed. Accordingly, the complaint in question is liable to be dismissed. ORDER

Therefore, on the basis of the settlement deed dated 20.04.2024, the complaint in question under Sections 38, 40(2) and 63 is disposed of and closed. The settlement deed dated 20.04.2024 mentioned above shall form part of this order. If any order has previously been passed by any court or tribunal in respect of the disputed property, this order shall automatically become ineffective. Upload the order on the portal. The case file is consigned to record. U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 42-शिकायत संख्या -— NCRI45/02/89497/2022 इशांत सक्सेना बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 04/05/2025 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित | विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थन में उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु.॥00,//- के नॉन ज्यूडिशियल vera पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 20.04.2024 की प्रति रेरा पोर्टल के Pere पेज पर अपलोड की गयी है। Var समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में vat समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 20.04.2024 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 20.04.2024 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः: निष्प्रभावी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए | TEAR पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण