उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-03 रेक्टिफिकेशन आदेश अन्तर्गत धारा-39 शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/NCR45/02/7029/2024 रिनाउण्ड बिल्डटेक प्रा.लि. बनाम समीर राजन एवं अन्य पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित थी। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) की ओर से प्रार्थना पत्र धारा-39 के माध्यम से रेरा अधिनियम की ai—3i में पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24. 02.2023 में संशोधन किये जाने की याचना की गई है। शिकायकर्ता (प्रमोटर) द्वारा उक्त आदेश में संशोधन किये जाने के सम्बंध में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा बहस के दौरान पीठ को अवगत कराया गया था कि उभयपक्षों के मध्य नवीनतम अनुबन्ध पत्र दिनांक 05.09.2022 निष्पादित हुआ है परन्तु तकनीकी कारणों से शिकायकर्ता (प्रमोटर) उक्त प्रपत्र को पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहें। शिकायकर्ता (प्रमोटर) द्वारा नवीनतम अनुबन्ध के अनुसार आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया है। विपक्षी (आवंटी) की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायकर्ता (प्रगोटर) द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 पोषणीय नहीं है, क्योंकि शिकायकर्ता (प्रमोटर) द्वारा जो संशोधन चाहा गया है उससे मूल आदेश के सारवान भाग में परिवर्तन हो जायेगा, जो धारा-39 की परिधि से बाहर है। अतः शिकायकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दाखिल संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त करने Grea करें। उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। रेरा अधिनियम की धारा-39 निम्नवत्‌ है :-

"प्राधिकरण shia से प्रकट किसी Tah को gered की she स्रे इस अधिनियम को अधीन किये Te आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी WY, TIP द्वारा WRT किसी आदेश को स्रशोधित कर THT और Ae Ware द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा सरशोधन करेया।/ oo परनु ऐसा कोर्ड संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में fora विरुद्ध Fer अधिनियम को अधीन अपील weg की गयी है नहीं किया जायेगा। परनु यह fe प्राधिकरण अभिलेख से ग्रकट किसी Tord का Bee करते समय इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन URI उसके आदेश के स्राखान्‌ भाग का संशोधन नहीं BRT |“ अत: वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र रेरा अधिनियम की धारा-39 की परिधि में नहीं आता है क्योंकि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा वांछित संशोधन से आदेश के सारवान भाग में परिवर्तन हो जाएगा। उक्त तथ्यों एवं रेरा अधिनियम की धारा-39 को दृष्टिगत रखते हुये शिकायतकर्ता (प्रमोटर) की ओर से प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 3.02.2024 निरस्त किया जाता है। पीठ द्वारा पारित मूल आदेश दिनांक 24.02.2023 यथावत्‌ रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये। PS, ———S (ror (Slo दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण