उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 49—fSHPrad संख्या : NCRI45/02/69983/202 सुबास्ना देवानी बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.09.2024--. शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-04, द्वारा दिनांक 27.04.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की अनुबन्ध,आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा दिनांक 30.06.2022 तक ओ.सी/सी.सी सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCRL+I प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फौर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 04. 07.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज. देय न होगा।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2 (29)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो - विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-।ए, द्वारा दिनांक 08.07.2024 को धारा-38 / 40 // 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- Su ae ah WOM सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनाक 27.04.2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई तिथि दिनांक 20.08.2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि a पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत esi, दिनांक 27.04.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। । शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। लेखा विभाग को पत्रावली आदेश के अनुपालन में वसूली प्रमाण पत्र हेतु वापस भेजी जाती है।

: विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल Wwe अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने प्रर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख ' निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 26..2024 को पेश हो। कि 7५७०० See mn आर. पी. fag + \ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण