उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या — NCR45/02/69983/202 सुबासना दीवानी बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्रा0 feo प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किये गये हैं। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना में फ्लैट संख्या-6702 बुक कराया गया था, जिसकी कुल कीमत 44,57,500 /— रूपये है और शिकायतकर्ता द्वारा 44,57,500/— रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रारम्भ में और 70 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कब्जा दिये जाने के समय किया जाना था। प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिये जाने की तिथि दिसम्बर 20:9 थी, परन्तु कार्य अभी भी प्रारम्भ नहीं हुआ है, जबकि सितम्बर 2020 में गलत जानकारी देते हुए 70 प्रतिशत धनराशि प्राप्त कर कहा गया कि कार्य पूर्ण हो गया है और 75 दिनों के अन्दर यूनिट का कब्जा दे दिया जायेगा। अनुबन्ध के अनुसार विलम्ब ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस दिनांकित 78.0.2022, स्वागत पत्र, माँग पत्र, ऑफर ऑफ फिट आऊट दिनांकित 40.08.2020 की प्रति, आवंटन पत्र दिनांक 23.04.2048 की प्रति, सेटेलमेन्ट Witte अप्रैल 2048 की प्रति, जमा धनराशि की रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। हि ¢ 2

विपक्षी की ओर से जवाब दिनांकित 25.04.2022 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा परियोजना One Central में यूनिट संख्या-67-02 बुक करायी गयी, जिसके कम में अनुबन्ध दिनांक 23.04.2048 को पक्षकारों के मध्य निष्पादित हुआ। var परियोजना खसरा नं0-4, 5 एवं 54, राजनगर एक्सटेंशन, सिकरोड, गाजियाबाद में स्थित है, जो कि Migsun Roof परियोजना का एक हिस्सा है। प्रश्नगत यूनिट का कब्जा जून 2020 तक दिया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु संस्थित की है, जो कि रेरा अधिनियम Hoe के अन्तर्गत माननीय न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित की जा सकती थी। शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों छिपाते हुए प्रश्नगत शिकायत योजित की गयी है। इसलिए प्रश्नगत शिकायत पोषणीय नहीं है। अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता को कब्जा ऑफर पत्र दिनांक 40.08.2020 को किया गया, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा अपनी समस्त देय धनराशि का भुगतान किया गया और उसके द्वारा किये गये भुगतान में डिफॉल्ट पर अर्जित डिफॉल्ट ब्याज को कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विलम्ब ब्याज के रूप में समायोजित किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनाक 49.42.2020 को नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी किया गया और कब्जे में विलम्ब के कारण किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा करने से रोक दिया गया। विपक्षी द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 45.06.2024 को किया जा चुका है और उक्त आवेदन करने में विलम्ब मार्च 2020 में कोविड-49 महामारी फैलने से हुआ। सक्षम प्राधिकरण ने निर्धारित समय के भीतर vat आवदेन पर कोई आपत्ति नहीं की। रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 46.09.20I9 के अनुसार उन्हें डीम्ड कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिनांक 23.05.2024 को प्राप्त हो गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 24.42.20200 को जारी कर दिया। विपक्षी द्वारा विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता की wea शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांकित 23.04.20:8 की प्रति, ऑफर ऑफ फिट आऊट दिनांकित 40.08.2020, नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट दिनांक 46.(2.2020 की प्रति, पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र दिनांकित 45.06.2024 की प्रति आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांकित 24.42.2024 की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। उभय पक्ष के caf को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किया जाता है :- 3 4..._ क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु dea बिन्दु संख्या-। इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रारम्भ में और 70 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कब्जा दिये जाने के समय किया जाना था। प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिये जाने की तिथि दिसम्बर 2049 थी, परन्तु कार्य अभी भी प्रारम्भ नहीं हुआ है, जबकि सितम्बर 2020 में गलत जानकारी देते हुए 70 प्रतिशत धनराशि प्राप्त कर कहा गया कि कार्य पूर्ण हो गया है और 75 दिनों के अन्दर यूनिट का कब्जा दे दिया जायेगा। अनुबन्ध के अनुसार विलम्ब ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता को कब्जा ऑफर पत्र दिनांक 40.08.2020 को किया गया, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा अपनी समस्त देय धनराशि का भुगतान किया गया और उसके द्वारा किये गये भुगतान में डिफॉल्ट पर अर्जित डिफॉल्ट ब्याज को कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विलम्ब ब्याज के रूप में समायोजित किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनाक 49.2.2020 को नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी किया गया और कब्जे में विलम्ब के कारण किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा करने से रोक दिया गया। विपक्षी द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 45.06.2024 को किया जा चुका है और vat आवेदन करने में विलम्ब मार्च 2020 में कोविड-49 महामारी फैलने से हुआ। सक्षम प्राधिकरण ने निर्धारित समय के भीतर उक्त आवदेन पर कोई आपत्ति नहीं की। रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 46.09.2049 के अनुसार उन्हें डीम्ड कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिनांक 23.05.202 को प्राप्त हो गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने oer परियोजना के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 24.42.2024 को जारी कर fear). » Qd रेरा एक्ट की धारा 48 (॥) में प्राविधान है कि :- Section 78 (7) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or

(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार केता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अचुरोध किया गया है। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 23.04.20I8 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके weeis के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिसम्बर 20I9 + 6 माह ग्रेस पीरियड अर्थात्‌ जून 2020 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया। ०(

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील tio 6649-50 ,//208 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 46) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.//सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा | ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2020 से ओ.सी /सीससी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who dy has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अत: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2(2७) में प्राविधान है कि — (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—F or the purpose of this clause—

(i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 7.0.20I8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20:8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय ,//पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the > apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2४)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। इस ब्याज दर के निर्धारण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उचित माना गया है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-42238 /20i8 “पायनियर ada लैन्ड एवं इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम गोविन्दन राघवन” में दिनांक 02.04.2049 को अभिनिर्धारित किया गया है कि :- 5.3. The Respondent further submitted that the National Commission had ordered payment of Interest as per the statutory Rules i.e. Rule 5 of the Haryana Real Estate (Regulation and Development) Rules, 207 @0.7% S.L. p.a. The Respondent - Flat Purchaser submitted that he had obtained a loan for Rs. 3,30,00,000/- from Standard Chartered Bank to purchase the flat in question, and had entered into a Tripartite Loan Agreement with the Bank and the Builder. The Respondent — Flat Purchaser had to pay Interest @0% p.a. for servicing the loan for the entire period. Hence, Interest @0.7% S.I. p.a. awarded by the National Commission was just and fair.

उपरोकतानुसार यह स्पष्ट है कि हरियाणा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 207 के द्वारा वार्षिक ब्याज दर MCLR+2 प्रतिशत (Interest )0.7% $.. 9.8 ) की दर से निर्धारित की गयी थी, जो सम्बन्धित मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा अनुमनन्‍्य किया गया है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उचित एवं सही माना गया है, साथ ही इसी आदेश के प्रस्तर 8.4 में यह उललेखित है कि :- The National Commission has rightly awarded Interest @I0.7% S.I. p.a. by applying Rule 5 of the Haryana oF Real. 2] Estate (Regulation And Development) Rules, 20I7 from the date of cach installment till 05.02.207 i.e, till the date after which the Order of stay of cancellation of the allotment was passed; and thereafter, from the date of the Commission’s final Order till the date on which the amount is refunded with Interest. aa: यह स्पष्ट है कि ब्याज दर जो कि 40.7 प्रतिशत (MCLR+2%) हरियाणा रेरा द्वारा निर्धारित किया गया है, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सही ब्याज ay भाना गया है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 ,/ 2020 “wal बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन्स प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि:-

Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.l (MCLR+l) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.| had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/I.ease) Rules, 208. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 20i8 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. ~ तत्पश्चात्‌ fe याचिका den-w-oi20/2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य“ में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उल्लेखित किया है किः-

On 2.09.20l9 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + |% from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on 07.02.2020 ....ccccsccsccresssesseeereeees and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + %, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 208 0... cssssssesesseseeees Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR+% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः TREAT माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR+H प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है। ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर ॥४०॥२+ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से | प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है।

समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त soo Rr अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड--49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 26.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त ary अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 0.07.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज oy 40 प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तदनुसार बिन्दु संख्या- निस्तारित किया जाता है। I उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की अनुबन्ध/ आवंटन ua के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा दिनांक 30.06.2022 तक ओ.सी /सी.सी. सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2020 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRt प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 04.07.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2a) के अनुसार यदि WW लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। du! i2 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक >229/50 /2022 eae (राजीव कुमार)

(अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण