उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 नियम-24 78-शिकायत UAENCR45/02/69956/202] अनिल कुमार गौबा बनाम साया होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 30.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया TA! पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कोहली उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए |

उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 20.0.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिद्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.2.2024 तक पूर्णता हेतु चारों प्रमाण पत्र अथवा ओ.सी.,/सी. सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2 विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.0.2049 से (क) ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर झेफ्टी सर्टिफिकेट, ward सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी.,/ सी. सी. के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद, अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदिं ब्याज की धनराशि देब धनराशि से अधिक है, at नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। aifasi9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3... विपक्षी द्वारा जिस अवधि में अश्योर्ड Rea का भुगतान शिकायतकता को किया गया है उस अवधि का ब्याज विपक्षी द्वारा देय नहीं होगा। आज

4... विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के omer 2 (zai) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा | राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+L प्रतिशत है। 5. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। 6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस ओदश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। उपरोक्त शिकायत में मा. Me—oiv, द्वारा दिनांक 30.42.2022 को धारा-38 /40,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से इस बात से सहमत है कि पत्र दिनांक 23.:220:7 आवंटन /»अनुबन्ध पत्र का भाग है एवं आवंटन / अनुबन्ध पत्र में उल्‍लेखित नियम एवं शर्ते से उभय पक्ष बाध्य है। शिकायतकर्ता द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिकायतकर्ता द्वारा, पत्र दिनांक 23.:2.20:7 और आवंटन पत्र दिनांक 22.42.207 में उल्लेखित नियम एवं शर्तों पर कोई आपत्ति व्यक्त की गयी है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 24.42.2048 को प्रेषित पत्र के साथ 94,55,784 /- रूपये का चौक भी भेजा गया था, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता को सुरक्षा के उद्देश्य से आवंटित यूनिट के सापेक्ष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है और अन्य आवंटी को यूनिट आवंटित करते हुए अगस्त 2027 4 रजिस्ट्री भी निष्पादित करा दी गयी, जिसका साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

चूंकि. विपक्षी द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.0.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सचिव को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की ores के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। माननीय अध्यक्ष, महोदय के पारित कार्यालय आदेश-पत्र दिनांक 37.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। जैसा कि आदेश दिनांकित 30.:2.2022 तथा विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब दिनांक 44.08. 2022 के प्रस्तर-7 से स्पष्ट है कि उक्त आदेश से पूर्व ही विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त कर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर रजिस्ट्री निष्पादित कराई जा चुकी है। aa: ऐसी स्थिति में नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना एवं रजिस्ट्री निष्पादित कराना संभव नहीं है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया ore | — eX \ आर. पी. सिंह om (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण