उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर।- जा सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //“63 नियम-24 22-शिकायत संख्या : NCRI45/02/69956/202I अनिल कुमार गौबा बनाम साया होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री we कुमार उपस्थित हुए। yea शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 20.40.2024 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिटस्‌ की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.42.2024 तक पूर्णता हेतु चारों प्रमाण पत्र अथवा ओ.सी,/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय rT शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक ort020I9 से (क) ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने (अथवा इलैक्ट्किल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टलेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी.,//सी.सी. के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद) अथवा ~~ (@) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो; की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि

पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से विलम्ब अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। विपक्षी द्वारा जिस अवधि में अश्योर्ड रिर्टन का भुगतान शिकायतकर्ता को किया गया है उस अवधि का ब्याज विपक्षी द्वारा देय नहीं होगा। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2a) अन्तर्गत यदि RW लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो set दर सें ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। शज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। 5. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त शिकायत में मा. Weow द्वारा दिनांक 30.42.2022 को धारा-38 / 40 ,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से इस बात से सहमत है कि पत्र दिनांक 23.:220I7 आवंटन,/अनुबन्ध पत्र का भाग है एवं आवंटन, अनुबन्ध पत्र में उललेखित नियम एवं शर्ते से उभय पक्ष बाध्य है। शिकायतकर्ता द्वारा यत्रावली पर ऐसी कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिकायतकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 23.:2.20i7 और आवंटन पत्र दिनांक 22.42.2047 में उल्लेखित नियम एवं शर्तों पर कोई आपत्ति व्यक्त की गयी है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 24.22. _--208 को प्रेषित पत्र के साथ 94,55,78,-- रूप्ये का चैक भी भेजा गया था, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता को सुरक्षा के उददेश्य से आवंटित यूनिट के सापेक्ष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है और अन्य आवंटी को यूनिट आवंटित करते हुए अगस्त 2024 में रजिस्ट्री भी निष्पादित करा दी गयी, जिसका साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। चूंकि विपक्षी arr aris के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.40.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सचिव को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 37.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 44.40.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा. पीठ

द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें| पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 40.42. 2024 को पेश हो। सिहँ आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण