U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Order under Sections 38/40/63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 [as read] Complaint No.: NCR745/02/49586/2020 Manju Bala vs. Rise Projects Pvt. Ltd. The case in question was reserved for orders. From a perusal of the case file it is evident that the Bench passed the following orders under Section 34 of the RERA Act on 24.:4.2020: 1. The opposite party is directed to complete all the facilities of the complainant's unit in accordance with the allotment letter/agreement, to ensure handing over of possession along with OC/CC by 30.06.202 [as read], and to get the registration done as per rules after receiving the due [stamp] duty. 2. The opposite party is directed to ensure payment of delay interest at the annual rate of MCLR+I% on the amount deposited by the complainant, for the period from 28.09.2049 [as read] up to the date of receipt of OC/CC or the date of offer of possession, whichever is later. It is also clarified that the amount of this interest shall be adjusted in the final payment amount, and if the amount of interest exceeds the amount payable, it shall be returned to the complainant as per rules. Having regard to the lockdown imposed in the country for the prevention and control of COVID-49 and to force majeure, no interest shall be calculated for the delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020.

3. The opposite party is directed to ensure that the offer of possession letter, as stated above, is issued after receipt of the OC. 4. The opposite party is directed that, under Section 2(za) of the RERA Act, 2046 [as read], interest has been defined as follows: if, after the RERA came into force, the promoter takes any rate of interest from the allottee on default, the same rate shall be paid to the allottee by the promoter when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is MCLR+I per cent. Any violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20I6, and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal. The opposite party did not comply with the order dated 24.44.2020 passed by the Bench under Section 34 of the RERA Act, due to which the complainant gave an application dated 43.0.2022 for execution of the order. On this application, the Deputy Secretary of RERA issued a notice dated 47..2022 directing the opposite party to comply with the order by 30.44.2022 and to submit a compliance report, but the opposite party did not submit a compliance report. Thereafter, the Deputy Secretary issued a show cause notice dated 05.42.2022, directing the opposite party to comply with the said order by 25.2.2022 and to submit the compliance report with an explanation, but no compliance report was submitted by the opposite party.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 / 40/63 के अन्तर्गत आदर के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : NCR745/02/49586/2020 मंजु बाला बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा रेरा अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 24.:4.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये Ta 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.202 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें ओर देय CI शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.09.2049 से ओसी /सीसी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I% की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3... विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें।

4- विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 cai) के अंतर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि OS) व कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की oat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.44.2020 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश fara कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 43.0.2022 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 47..2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 30.44.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन ART प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 05.42.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.2.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 26.07.2023 एवं 29.08.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण पीठ द्वारा दिनांक 29.08.2023 को अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.44.2020 का निर्धारित अवधि में अनुपालन कर दिया हो। oe 2 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्‍ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- "'34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 @ प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन dared) या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (6) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder.

(2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such 307 Se promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.44.2020 के क्रम संख्या “4 व 2” का अनुपालन नहीं किया है। — OS 4 अत: सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 24. 44.2020 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। row. 53.2023 (sto दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Order under Sections 38/40/63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 [as read] Complaint No.: NCR745/02/49586/2020 Manju Bala vs. Rise Projects Pvt. Ltd. The case in question was reserved for orders. From a perusal of the case file it is evident that the Bench passed the following orders under Section 34 of the RERA Act on 24.:4.2020: 1. The opposite party is directed to complete all the facilities of the complainant's unit in accordance with the allotment letter/agreement, to ensure handing over of possession along with OC/CC by 30.06.202 [as read], and to get the registration done as per rules after receiving the due [stamp] duty. 2. The opposite party is directed to ensure payment of delay interest at the annual rate of MCLR+I% on the amount deposited by the complainant, for the period from 28.09.2049 [as read] up to the date of receipt of OC/CC or the date of offer of possession, whichever is later. It is also clarified that the amount of this interest shall be adjusted in the final payment amount, and if the amount of interest exceeds the amount payable, it shall be returned to the complainant as per rules. Having regard to the lockdown imposed in the country for the prevention and control of COVID-49 and to force majeure, no interest shall be calculated for the delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020.

3. The opposite party is directed to ensure that the offer of possession letter, as stated above, is issued after receipt of the OC. 4. The opposite party is directed that, under Section 2(za) of the RERA Act, 2046 [as read], interest has been defined as follows: if, after the RERA came into force, the promoter takes any rate of interest from the allottee on default, the same rate shall be paid to the allottee by the promoter when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is MCLR+I per cent. Any violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20I6, and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal. The opposite party did not comply with the order dated 24.44.2020 passed by the Bench under Section 34 of the RERA Act, due to which the complainant gave an application dated 43.0.2022 for execution of the order. On this application, the Deputy Secretary of RERA issued a notice dated 47..2022 directing the opposite party to comply with the order by 30.44.2022 and to submit a compliance report, but the opposite party did not submit a compliance report. Thereafter, the Deputy Secretary issued a show cause notice dated 05.42.2022, directing the opposite party to comply with the said order by 25.2.2022 and to submit the compliance report with an explanation, but no compliance report was submitted by the opposite party.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 / 40/63 के अन्तर्गत आदर के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : NCR745/02/49586/2020 मंजु बाला बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा रेरा अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 24.:4.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये Ta 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.202 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें ओर देय CI शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.09.2049 से ओसी /सीसी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I% की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3... विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें।

4- विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 cai) के अंतर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि OS) व कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की oat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.44.2020 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश fara कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 43.0.2022 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 47..2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 30.44.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन ART प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 05.42.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.2.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 26.07.2023 एवं 29.08.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण पीठ द्वारा दिनांक 29.08.2023 को अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.44.2020 का निर्धारित अवधि में अनुपालन कर दिया हो। oe 2 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्‍ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- "'34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 @ प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन dared) या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (6) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder.

(2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such 307 Se promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.44.2020 के क्रम संख्या “4 व 2” का अनुपालन नहीं किया है। — OS 4 अत: सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 24. 44.2020 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। row. 53.2023 (sto दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर