Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Om Pal Singh v. Project Category-Un-Register Ghaziabad Development Authority
Complaint No. NCR145/02/0007/2020
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-4ए शिकायत संख्या- NCR44/02/0007/2020 ओम पाल सिंह बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है जो कि निम्नवत् प्राविधान्वित है :- प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्द इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान् भाग का संशोधन नहीं करेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त शिकायत संख्या में दिनांक 28.40.2020 को पारित आदेश में जहां कहीं भी फ्लैट अंकित किया गया है, उसके स्थान पर प्लॉट अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है और आदेश के ye सख्या-2 के प्रथग पैराग्राफ में फुट के स्थान पर मीटर अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है और इसके अतिरिक्त 45 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।
उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दाखिल आवंटन पत्र दिनांक 6.04.202 के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता द्वारा i650 वर्ग मीटर का प्लॉट बुक कराया गया था और पीठ द्वारा पारित आदेश 28.0.2020 प्लॉट के लिए ही है। चूंकि विपक्षी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में शिकायतकर्ता की यूनिट को iso वर्ग फुट का फ्लैट बताया गया है, nig इसलिए पारित आदेश में विपक्षी के अभिकथन में उसी के अनुरूप तथ्यों को रिकॉर्ड किया गया है, परन्तु पीठ द्वारा var विषयों का निस्तारण करते हुए आदेश प्लॉट के लिए ही किया गया है। जहां तक अतिरिक्त 4१5 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, तो यह अनुतोष रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित नहीं होता है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.40.2020 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। ऐसे में आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.0.2020 यथावत् बने रहेगें। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। wo (राजीव कुार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण दिनांक :-2 i J / 2