Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vishwa Verma v. Raksha Vigyan Karamchari Sahakari Awas Samiti Ltd
Complaint No. NCR145/01/88495/2022
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। आदेश अन्तर्गत धारा-34, पीठ-॥ उपस्थिति :- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य [ क्रम सं० शिकायत संख्या | शिकायतकर्ताण | | * | ह एटारा4502/6667/2020 पूनम गोयल | * | पटारा4502/6674/2020 केतकी गोय | 3 पटारा4572/6683/2020 re प्रसाद सुमन 4. पटारा45/2/6689/2020 निधि वर्मा aa घटाराब5/2/6693/2020 संजीव कुमार वर्मा a पटारा45॥2/663/2020 रंजना बहुखण्डी 7. NCR45/2/6634/2020 पूरन सिंह गिल en उटारा4572/66355/2020 सेम प्रकाश गोय | * | पटारा45/2/66356/2020 | _ इ्ञश. | छा पटारा45॥2/66657/2020 कलीम हैदर a 4. उलराब572/6666/2020 संजय कुमार | ४2 | पटारा4502/6677/2020 मीनाक्षी वर्मा | = | इटारा4502/66742/2020 विवेक कुमार | | पटारा4502/66744/2020 शशि कांत कला | 5४5 | इटारा4502/66747/2020 नलीन गुप्ता Ea NCRI45/2/6695/2020 कण आय ॥7. ८२45/2/66959/2020 लीना ae | है. | बटारा45॥2/66963/2020 a कृष्ण oid सिंह | | पटारा45/2/66990/2020 महेन्द्र चंदूरकर | 2० | उटारा4502/67467/2020 अजय BAR प्रसाद | 2५ | ; इटाराब5/2/67470/2020 i= जैन Ea इटारा4502/67473/2020 सलीम अहमद सिद्दीकी Ea NCRI45/0/68828/202! संजय अग्रवाल 24. पटारा45/02/762/202 जूही बरनवाल = | 2 | NCRI45/02/764/202 aA. TAT | 28 | NCRI45/0/87702/2022 पारूल गर्ग 27. NCR45/0/87960/2022 अनीता | 28 | पटारा45/0/87968/2022 अवनीत सिंह | 2 | पटारा45/0/87974/2022 अंशू गर्ग | * | NCRI45/0/87976/2022 शशि गर्ग | at | हे NCRI45/0/8799/2022 ईशा गर्ग | ». | NCRI45/0/88486/2022 अमरजीत सिंह Ea इटारा45/0/88495/2022 विश्व वर्मा 34. इटारा45/0/8866/2022 सुमन गर्ग | * | एटारा45/06/9527/2022 अभिजीत सनी बनाम
मैसर्स रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड शिकायतकर्तागण का वाद msi के अन्तर्गत वीडियो amin के माध्यम से दिनांक 30.06.2023 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्तागण की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुईं एवं विपक्षी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्तागण की अधिवक्ता द्वारा उक्त तालिका में अंकित क्रम to 4 से 23 तक विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने एवं क्रम Wo 24 से 35 तक जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्तागण की अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त सभी प्रकरण विपक्षी की परियोजना "RAKSHA VIGYAN (SANSKRITI - PHASE -I)" से सम्बन्धित हैं, जो रेरा के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस परियोजना के विकास के लिए 2[ Page
भू-स्वामित्व रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड एवं प्रमोटर मैसर्स अंतरिक्ष रियलटेक wo लि0 के मध्य दिनांक 02.02.20:0 को सहभागिता अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसमें परियोजना के सम्पूर्ण निर्माण योग्य क्षेत्र को अनुपात में विभाजित किया गया, जिसमें रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति को 37.5 प्रतिशत और प्रमोटर मैसर्स अंतरिक्ष रियलटेक प्रा0 लि0 को 62.5 प्रतिशत में विभाजित किया गया, परन्तु परियोजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व प्रमोटर Aad अंतरिक्ष रियलटेक io feo का था, परन्तु अभी तक परियोजना का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है। मैसर्स रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा दिनांक 6.06.2023 को Rr के समक्ष लिखित रूप मैं प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना के फेज-+ के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा और अंतरिक्ष संस्कृति परियोजना के 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. की खरीद की जाएगी। बायर एसोसिएशन ने दिनांक 49.06.2023 की सहमति के नियमों एवं शर्तों और मैसर्स अंतरिक्ष रियलटेक wo feo व मैसर्स रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड के मध्य निष्पादित अनुबन्ध व अन्य दस्तावेजों के तहत परियोजना को पूर्ण करने के लिए सहमति प्रदान की गयी है। ऐसे में उक्त परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु रेरा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-8 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है, जिसमें परियोजना के 50 प्रतिशत से अधिक आवंटियों द्वारा परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है, जिसमें रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-8 के अन्तर्गत रेरा की निगरानी में आवंटियों के समूह एवं प्रमोटर द्वारा प्रश्नगत परियोजना की समस्त सुविधाओं को जुलाई, 2025 तक पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही चल रही है, ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत जुलाई, 2025 तक कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी दशा में धारा-8 की कार्यवाही समाप्त होने तक सम्बन्धित शिकायतों को abeyance में रखा जाता है। पत्रावलियां दाखिल दफ्तर की जाएं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाए। CL ॥ | ० १2 5 dio वेंकटेश (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हे 3 | Page