उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या —NCRI45/0/68876/202 सुरेन्द्र कुमार सिंह बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना में यूनिट संख्या-8596 बुक करायी गयी थी, जिसका कूल मूल्य ॥9,47,000/- रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 22,50732,//- रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। मुधवन-बापूधाम / 202, “मैसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” के साथ विवादित है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ब्रोशर का उल्लंघन करते हुए अवैद्यानिक रूप से अतिरिक्त 5,99,250 //- रूपये की धनराशि अधिरोपित की गयी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं १8 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर रो विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने, विपक्षी द्वारा माँगी गयी अतिरिक्त 5,99,250,/- रूपये की धनराशि को हटाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस दिनांकित 22.09.2024, आवंटन पत्र दिनांक 24.07.2040, विपक्षी का पत्र दिनांक 44.2.2020, पत्र दिनांक 25.40.2046, चालान फार्म, भुगतान विवरण की रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। ‘a J o~ 2

विपक्षी की ओर से प्रतिवाद पत्र दिनांकित 30.07.2024 दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत शिकायत में शिकायतकर्ता (सुरेन्द्र कुमार सिंह) द्वारा मधुबन बापूधाम कोड-788 में पंजीकरण शुल्क 97,400/— रूपये का भुगतान कर आवेदन फार्म-00262 के माध्यम से दिनांक 28.42.2040 को आवेदन किया, जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को पत्र संख्या-779 के माध्यम से दिनांक 24.07.2040 को i50 at मीटर भूमि के आवंटन के लिए सूचना प्रेषित की गयी। प्राधिकरण और किसानों के मध्य प्रतिकर के विवाद के सम्बन्ध में, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका योजित की गयी, जिसके कारण कब्जा निर्धारित अवधि में नहीं दिया जा सका। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वाद निस्तारित किया जा चुका है और आवंटियों द्वारा यूनिट के सापेक्ष अवशेष धनराशि का भुगतान करते हुए विकय विलेख निष्पादित कर, भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया जा रहा है। सिविल अपील संख्या-44504 /2046 में एस.एल.पी. सिविल संख्या-46609 / 2040 “मैसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में पारित आदेश के अनुकम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को किसानों के मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया और सेक्टर रेट 46,975,/- रूपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया, जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को सूचना दिनांक 44.42.2020 को प्रदान की गयी। परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई, जिसमें किसानों के आंदोलन, मुकदमेबाजी एवं सक्षम प्राधिकरणों द्वारा विलम्ब से एन.ओ.सी. प्रदान किये जाने के कारण सम्मिलित है, जो कि उनके नियंत्रण के बाहर थे। इसके अतिरिक्त डिमोनेटाइजेशन, मार्च 2020 में विश्वव्यापी कोविड-49 महामारी के कारण भी निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। प्राधिकरण “नो प्रॉफिट” “नो लॉस” के सिद्धान्त पर कार्य करता है। शिकायतकर्ता अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान कर, नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर प्लॉट का विकय विकय निष्पादित कराते हुए कब्जा प्राप्त कर सकता है। इन आधारों पर शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में परियोजना के ब्रोशर की प्रति, आवंटन पत्र दिनांक 24.07.2040, पत्र दिनांक 44.42.2020 की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किया जाता है :- 4. क्या विपक्षी द्वारा माँगी गयी अतिरिक्त धनराशि को हटाया जाये ? ) ) 2. क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज का दर क्या होगा ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 निस्तारण बिन्दु संख्या-4 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या विपक्षी द्वारा माँगी गयी अतिरिक्त धनराशि को हटाया जाये ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मुधवन-बापूधाम / 202, “मैसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” के साथ विवादित है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ब्रोशर का उल्लंघन करते हुए अवैद्यानिक रूप से अतिरिक्त 5,99,250/— रूपये की धनराशि अधिरोपित की गयी है। अतः विपक्षी द्वारा माँगी गयी अतिरिक्त 5,99,250,/- रूपये की धनराशि को हटाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी की ओर से प्रतिवाद पत्र दिनांकित 30.07.2024 दाखिल करते हुए कहा गया है सिविल अपील संख्या-44504 / 2046 में एस.एल.पी. सिविल We-6609/20i0 “मैसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में पारित आदेश के अनुकम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को किसानों के मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया और सेक्टर रेट 46,975,/- रूपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया, जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को सूचना दिनांक 44.:2.2020 को प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में ब्रोशर का aeite-i4 निम्नलिखित उललेखित है :- "Allotment of flat shall be given on lease hold basis for 90 years. Lease rent l0% of land cost and difference of the estimated cost & final cost will be payable at the time of possession/executed of lease deed." ब्रोशर में उललेखित भवनों की तालिका संख्या-4 के अवलोकन से विदित है कि चार्ट में विभिन्‍न विवरण दिये गये हैं। मुख्य रूप से भवनों के मूल्य के सम्बन्ध में सम्भावित भवन मूल्य का स्पष्ट वर्णन किया गया है, जिसके सम्मुख भवन की धनराशि अंकित है। यह स्पष्ट है कि भवनों का मूल्य सम्भावित मूल्य था। इस सम्बन्ध में विपक्षी को स्पष्ट किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को माँगी गयी oy अतिरिक्त धनराशि का कारण बताते हुए मद्वार विवरण, साक्ष्यों सहित उन्हें उपलब्ध करायें। तद्नुसार शिकायतकर्ता द्वारा sat धनराशि देय होगी। Tea बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2

बिन्दु संख्या-2 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज का दर क्या होगा ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिवचनों पर आधारित है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं 48 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी की ओर से प्रतिवाद पत्र दिनांकित 30.07.2024 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान कर, नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर प्लॉट का विकय विकय निष्पादित कराते हुए कब्जा प्राप्त कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध परियोजना प्रबन्धक की आख्या दिनांकित 07.04.2024 से यह स्पष्ट है कि विपक्षी परियोजना Construction Of Ews Houses Under Pradhan Mantri Awas Yojana At Madhuban Bapudham Scheme Pocket B. रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण dea-UPRERAPRJI73I3 है और दिनांक 04.05.2047 को ऑनगोईंग की श्रेणी में थी। रेरा में परियोजना की प्रारम्भ तिथि 44.07.2048 और पूर्णता की तिथि 40.04.2049 अंकित की गयी है। रेरा अधिनियम की धारा-48(4) गें निम्नलिखित प्राविधान दिये गये हैं :- Section 76 (7) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, - (a) in accordance with the terms of the agreement jor sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, (5 \ 2 y

he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 24.07.2040 की प्रति दाखिल है। इसके अतिरिक्त ब्रोशर की प्रति भी दाखिल की गयी है, जिसके प्रस्तर-45 में कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कहा गया है कि :- इस योजना में भवन का कब्जा विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात्‌ आवंटी द्वारा कुल मृल्य/“अन्य शुल्क की राशि एवं cher किराया car करवाने तथा प्रदूटा विलेख -निष्पादित एवं पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा forever व्यय आवटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा परन्तु इस ब्रोशर में किस निर्धारित अवधि तक कब्जा दिया जायेगा, इस प्रकार का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। रेरा में परियोजना की पूर्णता तिथि 40.07.20i9 दी गयी है। var रेरा में दी गयी परियोजना की पूर्णता तिथि तक विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा नहीं दिया गया है।

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील tio 6649-50 ,//2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 20!6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " ) उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,/सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 44.04.2049 से ओ.सी /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(L)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession, The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा Aza) में प्राविधान है कि — (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—F or the purpose of this clause—

(i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अघीन दिनांक १7.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20:8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.260) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:-- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी wax 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2०)(0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। \ | ys इस ब्याज दर के निर्धारण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उचित माना गया है। इस सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-42238 /20i8 “पायनियर ada es एवं इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम गोविन्दन weet” में दिनांक 02.04.2049 को अभिनिर्धारित किया गया है कि :- 5.3. The Respondent further submitted that the National Commission had ordered payment of Interest as per the statutory Rules i.e. Rule |5 of the Haryana Real Estate (Regulation and Development) Rules, 20l7 @Il0.7% S.I. p.a. The Respondent — Flat Purchaser submitted that he had obtained a loan for Rs. 3,30,00,000/- from Standard Chartered: Bank to purchase the flat in question, and had entered into a Tripartite Loan Agreement with the Bank and the Builder. The Respondent ~ Flat Purchaser had to pay Interest @l0% p.a. for servicing the loan for the entire period. Hence, Interest ७)0.7% S.I. p.a. awarded by the National Commission was just and fair.

उपरोकतानुसार यह स्पष्ट है कि हरियाणा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 20i7 & ert वार्षिक ब्याज दर MCLR+2 ward (Interest (0.7% $.. 9.9 ) की दर से निर्धारित की गयी थी, जो सम्बन्धित मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा aya किया गया है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उचित एवं सही माना गया है, साथ ही इसी आदेश के प्रस्तर 8.4 में यह veo है कि — The National Commission has rightly awarded Interest @0.7% S.I. p.a. by applying Rule 45 of the Haryana Real. 24 Estate (Regulation And Development) Rules, 207 from the date of each installment till 05.02.207 i.e. till the date after which the Order of stay of cancellation of the allotment was passed; and thereafter, from the date of the Commission’s final Order till the date on which the amount is refunded with Interest. अतः यह we है कि ब्याज दर जो कि 40.7 प्रतिशत (MCLR+2%) हरियाणा रेरा द्वारा निर्धारित किया गया है, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सही ब्याज दर माना गया है। a इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-सी-3289 /2020 “wal fiesta eae un. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है किः-

Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no. (MCLR+l) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.! had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 20I8. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 208 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. तत्पश्चात्‌ Re याचिका wea-wh-oi20/2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य“ में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उललेखित किया है कि:-

On 2.09.209 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + % from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on 07.02.2020................................ and only on complaint under Section I8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + I%. which was in view of Real Estate )) 0 (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 208......cccccssssssssesseseeeeeee Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR + % की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः उपरोक्‍तानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR+ प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है। ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत, जो कि we बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से | प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है।

समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र० रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से अतिदेय धनराशि पर कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। हट i2 आदेश . विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.04.2022 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 44.04.2049 से ओ.सी /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। . विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(28)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। . विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को माँगी गयी अतिरिक्त धनराशि का कारण बताते हुए मद्वार विवरण, साक्ष्यों सहित उन्हें उपलब्ध करायें, तद्नुसार शिकायतकर्ता द्वारा sar धनराशि देय होगी।

. इस आदेश का veo भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। . ८ eX १2 6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-स्‍,0 / [। /2024 ae coe Too | (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण