U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench: Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38 / 40 / 63 read with Rule 24 Serial No. 44. Complaint No. WM—NCR45/0/68874/202I Sandeep Sehta vs. Rise Projects Private Limited ORDER SHEET Date: 48.08.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On being called, learned advocate Shri Atul Kumar appeared for the complainant. Learned advocate Shri Puneet Jain appeared for the opposite party. Both parties were heard and the file was perused. In compliance with the order dated 49.05.2026, the RERA-authorised receiver has filed a report [?] dated 43.08.2026. Both parties sought time to file their objections to the said [?] report, which is granted. If the parties wish, they may file their objections to [?] within one month, by uploading them on the RERA portal and by filing them physically at the RERA office. The complainant has filed an application under Order 24 of the Code of Civil Procedure, Rule 44. If the opposite party wishes, it may file its objection to the said application within one month, by uploading it on the RERA portal and by filing it physically at the RERA office.

During the hearing, learned advocate Shri Puneet Jain for the opposite party stated that in this matter the unit/project has obtained OC/CC, which the opposite party filed with its reply on 22.07.2025. This makes it clear that the OC/CC for the said project unit was received on 49.08.2023. Today the complainant's learned advocate also accepted that the opposite party holds the OC/CC for the project unit, and that possession of the unit be handed over to him. The opposite party stated that the order dated 20.04.2025 clearly provided that the opposite party shall not collect holding charges from the complainant at Rs. 5 per sq. ft. per month, but shall be entitled to collect holding charges from the complainant at Rs. 2 per sq. ft. per month. However, on perusal of the file it is clear that on 23.02.2026 the complainant's learned advocate placed an incorrect fact before the Bench, namely that OC/CC had not been obtained. As a result, the order recorded that the opposite party would not be entitled to collect holding charges from the complainant. Therefore, in view of the order dated 20.04.2025 and the present OC/CC position, the order dated 23.02.2026 is recalled in respect of holding charges. The order dated 20.04.2025 shall remain effective in respect of holding charges, and the opposite party shall be entitled to collect holding charges from the complainant accordingly.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 44-शिकायत WM—NCR45/0/68874/202I संदीप सेहता बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉनन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 49.05.2026 के अनुपालन में रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा sol Hat आख्या दिनांकित 43. 08.2026 दाखिल की जा चुकी है। उभयपक्षों द्वारा उक्त Hof आख्या के विरुद्ध अपनी आपत्ति दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष यदि चाहे, तो vad wat sen के विरुद्ध अपनी आपत्ति एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता, नियम-44 प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है। विपक्षी, यदि चाहे तो शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध अपनी आपत्ति एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकता है।

सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत मामले में यूनिट / परियोजना का ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त है, जो अपने जवाब के साथ विपक्षी द्वारा दिनांक 22.07.2025 को दाखिल किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 49.08.2023 को उक्त यूनिट परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त हो चुका है। आज शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया कि विपक्षी को उक्त परियोजना यूनिट का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त है और उसको: यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। ah विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि होल्डिंग चार्ज के सम्बन्ध में दिनांक 20.04. 2025 को स्पष्ट रूपसे आदेश पारित किया गया है कि शिकायतकर्ता से 5 रुपये प्रति वर्गफुट / प्रतिमाह की से विपक्षी होल्डिंग चार्ज प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि 2 रुपये प्रति वर्गफुट / प्रतिमाह की दर से विपक्षी, शिकायतकर्ता से होल्डिंग चार्ज पाने का अधिकारी होगा, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.02.2026 को शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह गलत तथ्य पीठ के समक्ष रखा गया -कि ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं है। इस कारण आदेश में यह अंकित किया गया कि विपक्षी, शिकायतकर्ता से होल्डिंग चार्ज पाने का अधिकारी नहीं होगा। . अतः आदेश दिनांक 20.04.2025 व ओ.सी./सी.सी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आदेश दिनांक 23.02.2026 होल्डिंग चार्ज के सम्बन्ध में रिकॉल किया जाता है। आदेश दिनांक 20.04.2025 होल्डिंग चार्ज के सम्बन्ध में प्रभावी रहेगा और विपक्षी उसके अनुसार होल्डिंग चार्ज भी शिकायतकर्ता से पाने का अधिकारी होगा।

तद्नुसार शिकायतकर्ता होल्डिंग चार्ज की धनराशि विपक्षी को 2 माह के अन्दर अदा करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक t6.:4.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह Pom (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench: Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38 / 40 / 63 read with Rule 24 Serial No. 44. Complaint No. WM—NCR45/0/68874/202I Sandeep Sehta vs. Rise Projects Private Limited ORDER SHEET Date: 48.08.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On being called, learned advocate Shri Atul Kumar appeared for the complainant. Learned advocate Shri Puneet Jain appeared for the opposite party. Both parties were heard and the file was perused. In compliance with the order dated 49.05.2026, the RERA-authorised receiver has filed a report [?] dated 43.08.2026. Both parties sought time to file their objections to the said [?] report, which is granted. If the parties wish, they may file their objections to [?] within one month, by uploading them on the RERA portal and by filing them physically at the RERA office. The complainant has filed an application under Order 24 of the Code of Civil Procedure, Rule 44. If the opposite party wishes, it may file its objection to the said application within one month, by uploading it on the RERA portal and by filing it physically at the RERA office.

During the hearing, learned advocate Shri Puneet Jain for the opposite party stated that in this matter the unit/project has obtained OC/CC, which the opposite party filed with its reply on 22.07.2025. This makes it clear that the OC/CC for the said project unit was received on 49.08.2023. Today the complainant's learned advocate also accepted that the opposite party holds the OC/CC for the project unit, and that possession of the unit be handed over to him. The opposite party stated that the order dated 20.04.2025 clearly provided that the opposite party shall not collect holding charges from the complainant at Rs. 5 per sq. ft. per month, but shall be entitled to collect holding charges from the complainant at Rs. 2 per sq. ft. per month. However, on perusal of the file it is clear that on 23.02.2026 the complainant's learned advocate placed an incorrect fact before the Bench, namely that OC/CC had not been obtained. As a result, the order recorded that the opposite party would not be entitled to collect holding charges from the complainant. Therefore, in view of the order dated 20.04.2025 and the present OC/CC position, the order dated 23.02.2026 is recalled in respect of holding charges. The order dated 20.04.2025 shall remain effective in respect of holding charges, and the opposite party shall be entitled to collect holding charges from the complainant accordingly.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 44-शिकायत WM—NCR45/0/68874/202I संदीप सेहता बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉनन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 49.05.2026 के अनुपालन में रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा sol Hat आख्या दिनांकित 43. 08.2026 दाखिल की जा चुकी है। उभयपक्षों द्वारा उक्त Hof आख्या के विरुद्ध अपनी आपत्ति दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष यदि चाहे, तो vad wat sen के विरुद्ध अपनी आपत्ति एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता, नियम-44 प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है। विपक्षी, यदि चाहे तो शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध अपनी आपत्ति एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकता है।

सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत मामले में यूनिट / परियोजना का ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त है, जो अपने जवाब के साथ विपक्षी द्वारा दिनांक 22.07.2025 को दाखिल किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 49.08.2023 को उक्त यूनिट परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त हो चुका है। आज शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया कि विपक्षी को उक्त परियोजना यूनिट का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त है और उसको: यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। ah विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि होल्डिंग चार्ज के सम्बन्ध में दिनांक 20.04. 2025 को स्पष्ट रूपसे आदेश पारित किया गया है कि शिकायतकर्ता से 5 रुपये प्रति वर्गफुट / प्रतिमाह की से विपक्षी होल्डिंग चार्ज प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि 2 रुपये प्रति वर्गफुट / प्रतिमाह की दर से विपक्षी, शिकायतकर्ता से होल्डिंग चार्ज पाने का अधिकारी होगा, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.02.2026 को शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह गलत तथ्य पीठ के समक्ष रखा गया -कि ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं है। इस कारण आदेश में यह अंकित किया गया कि विपक्षी, शिकायतकर्ता से होल्डिंग चार्ज पाने का अधिकारी नहीं होगा। . अतः आदेश दिनांक 20.04.2025 व ओ.सी./सी.सी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आदेश दिनांक 23.02.2026 होल्डिंग चार्ज के सम्बन्ध में रिकॉल किया जाता है। आदेश दिनांक 20.04.2025 होल्डिंग चार्ज के सम्बन्ध में प्रभावी रहेगा और विपक्षी उसके अनुसार होल्डिंग चार्ज भी शिकायतकर्ता से पाने का अधिकारी होगा।

तद्नुसार शिकायतकर्ता होल्डिंग चार्ज की धनराशि विपक्षी को 2 माह के अन्दर अदा करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक t6.:4.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह Pom (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण