Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Sandeep Sehta v. Rise Projects Pvt Ltd

Complaint No. NCR145/01/68874/2021

Decision date
2025-01-20
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Claude Haiku), not reviewed. The original order below is the authoritative text.

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench: Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38 / 40 / 63 read with Rule 24 Serial No. 25. Complaint No.: 872]45/0/68874/202 Sandeep Sehta vs. Rise Projects Private Limited ORDER SHEET Date: 20.04.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. On being called, learned advocate Shri Atul Kumar appeared for the complainant. Learned advocate Shri [?] Kumar appeared for the opposite party. Both parties were heard and the file was perused. Against the calculation sheet filed by the opposite party, the complainant has filed a reply. It is clear from the file that the main disputes between the parties concern holding charges, additional area and maintenance charges. Hearing both sides on these points, it is concluded that the opposite party has levied holding charges on the complainant in its calculation sheet at Rs. 5 per sq. ft. per month, which is in no case proper. The complainant has also not received physical possession of the unit. Under the provisions of para 7.3 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale / Lease) Rules, 2046, the opposite party shall be entitled to recover holding charges from the complainant at Rs. 2 per sq. ft. per month on carpet area, and no more. Therefore, the holding charges imposed by the opposite party at Rs. 5 per sq. ft. per month are quashed.

As regards the increased area, the opposite party has not filed any evidence regarding additional area, and the agreement contains no mention of any additional area. During arguments, the opposite party's learned advocate also agreed that it will not demand any additional amount from the complainant in respect of additional area. Therefore, the amount for the increased area in the calculation sheet is set aside. As regards maintenance charges, the opposite party is not entitled to recover any past maintenance charges from the complainant, because the complainant has not received possession of the unit to date. The opposite party shall be entitled to recover future maintenance charges from the complainant as per the agreement. Accordingly, the opposite party is directed that, within one week and in view of the above order, it shall send the complainant a possession offer letter in accordance with the terms of the agreement, including the demand for outstanding dues, and shall also upload it on the RERA portal. The file shall be presented for further hearing on the fixed date, 27.02.2025. R. P. [?] (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

Original order

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम--24 25-शिकायत संख्या : ८7२]45/0/68874/202 संदीप सेहता बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री re कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट के विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है। पत्रावली से स्पष्ट है कि उभयपक्षों के मध्य मुख्य रूप से होंल्डिग चार्जेज, अतिरिक्त एरिया तथा मेटेनेंस चार्जेज के सम्बन्ध में विवाद है। उभयपक्षों को इन बिन्दुओं पर सुनने से यह निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट में 5/-रूपये प्रति वर्गफूट / प्रतिमाह की दर से शिकायतकर्ता पर होंल्डिग चार्जेज लगाया गया है, जो किसी दशा में भी उचित नहीं है। शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा भी प्राप्त नहीं हुआ है। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय,/पटटा के लिए करार) नियमावली, 2046 के प्रस्तर-7.3 के प्राविधानों के अन्तर्गत विपक्षी शिकायतकर्ता से 2/-रूपये वर्गफूट / प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होंल्डिग चार्जेज शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं। अतः विपक्षी द्वारा अधिरोपित रू. 5/-रूपये प्रति वर्गफूट / प्रतिमाह की दर से होंल्डिग चार्जेज निरस्त किया जाता है।

जहाँ तक बढ़े हुए एरिया का सम्बन्ध हैं विपक्षी द्वारा अतिरिक्त एरिया के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है और न ही अनुबन्ध में अतिरिक्त एरिया का कोई उल्लेख है। बहस के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता भी सहमत है कि अतिरिक्त एरिया के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से अतिरिक्त धनराशि नहीं मागेगें। अतः गणना शीट में बढ़ें हुए क्षेत्रफल की धनराशि को निरस्त किया जाता है। जहाँ तक मेटेनेंस चार्जेज ar प्रश्न है कोई पिछला भरण पोषण विपक्षी शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि शिकायतकर्ता को आज तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। आगामी मेटेनेंस चार्ज विपक्षी अनुबन्ध पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ara: विपक्षी को निदेशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष में अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार कब्जा प्रस्ताव पत्र बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 27.02.2025 को पेश हो। आर. पी. fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण