U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench: Adjudicating Officer Proceedings under Rule 24 Serial No. 37. Complaint No.: 002445/04/68874/2024 Sandeep Sehta vs. Rise Projects Private Limited, ORDER SHEET Date: 09/07/2024 The complainant's case was presented for hearing under Rule 24 through video conferencing. On being called, learned advocate Shri Saksham Rana appeared for the complainant, and learned advocate Shri Roy appeared for the opposite party. Both parties were heard and the file was perused. Bench No. 2 passed the following order under Section 34 on 27/07/2024:

> The opposite party is directed to complete all facilities of the complainant's unit as per the allotment letter/agreement, ensure handover of possession with OC/CC by 30.7.202 [?], and get the registry done as per rules after receiving the payable stamp duty. > > The opposite party shall pay delay-period interest on the amount deposited by the complainant, at the rate of [rate unreadable], for the period from 22.2.2049 up to the date on which OC/CC is received or possession is offered, whichever is later. It is further clarified that this interest amount shall be adjusted against the final payment, and if the interest amount exceeds the amount payable, it shall be refunded to the complainant as per rules. > > The opposite party shall ensure that the [?] possession offer letter is issued after receipt of OC/CC. > > The opposite party is directed that, under Section 2(za)(i) [?] of the RERA Act, 20:6 [?], interest has been defined as follows: after RERA came into force, if any interest rate is charged by the promoter from the allottee on account of the allottee's default, the same rate of interest shall be payable to the allottee when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is MCLR+7%. Due to the lockdown and force majeure in the country for the prevention and control of Hias-79 [?], no interest shall be calculated for the delay in the project from 25/03/2020 to 25/09/2020. > > If the opposite party fails to give possession to the complainant by 30.:.2027 [?], it shall refund, within 45 days after 30..202 [?], the amount deposited by the complainant along with annual interest at MCLR+I% [?].

Bench No. 4 passed the following order under Section 63 on 24/04/2023: > Therefore, having regard to all facts and circumstances, the Secretary, RERA, is directed to ensure issuance of a recovery certificate for delay-period interest, as per serial No. 2 of the order dated 27.07.202 [?] passed by the Bench under Section 3 [?] in this case. After the Secretary issued the recovery certificate, the file, presented on 03.04.2024, was referred to this Bench under Rule 24 for execution of the remaining order. The complainant stated that to date the unit has not been handed over to him and no transfer deed has been executed. The opposite party sought time to file a compliance report. Accordingly, the opposite party is directed to ensure that, before the next fixed date and in compliance with the Bench's order, it gives the complainant physical possession of the unit in question, executes the registry, and uploads the possession letter, reply or compliance report, and copy of the registry deed on the RERA portal or to the Bench's e-mail ID [email protected]. A copy shall also be made available to the complainant by e-mail. If the order is not complied with, this Court will take due action under Order 24 [?] of the CPC for the execution of the transfer deed, registration and handover of possession. The file shall be presented for hearing on the next date, 22/08/2024. [Name of signatory unreadable] (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

oto भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 37-शिकायत संख्या:-00२445/04/68874/2024 संदीप सेहता बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आदेश पत्र दिनांक:- 09/07/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सक्षम राना उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री Roy उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पीठ संख्या-2 द्वारा दिनांक 27/07/2024 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया "विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.7.202: तक ओ.सी./सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 22.2.2049 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होना अथवा कब्जा ऑफर किये जाने जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर |॥८।॥१+% की दर से विलम्ब अवधि का ब्याज देना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। विपक्षी, CRITTER कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 की धारा 2(Zay(i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जाएगा। —’_ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+7% है। Hias-79 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25/03/2020 से दिनांक 25/09/2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.:.2027 तक कब्ज देने में असफल रहता है तो वह दिनांक 30..202 के पश्चात 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि MCLR+I% की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें।" पीठ संख्या-4 द्वारा दिनांक 24/04/2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया a" अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिवरेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.07.202 के क्रम संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।" सचिव द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त प्रस्तुत पत्रावती दिनांक 03.04.2024 को शेष आदेश के निष्पादन हेतु नियम -24 के अन्तर्गत इस पीठ को सन्दर्भित की गई।

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे आज तक यूनिट कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित हुआ है। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई- मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा wa सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2। के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जाएगी। पत्रावली अग्रिम तिथि 22/08/2024 को वास्ते सुनवाई पेश हो। —=& a अमन amo tio fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण