उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :- ४टार45/0/05054/2023 नीतू एवं नीरज कुमार बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 20.08 2049 को विपक्षी की परियोजना UCHDPL- Sector-2-Wave Floors % यूनिट संख्या-65, Second Floor पर बुक करायी गयी, जिसकी कुल कीमत 52,44,500/— रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 75,64,072/— रूपये का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा अनुबन्ध दिनांक 30.09.2049 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 3t4020I9 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही विपक्षी द्वारा cera परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.,सी.सी. प्राप्त किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अवैद्यानिक धनराशि की माँग की जा रही है। अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट प्लॉन के अनुरूप 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान बुकिंग के समय तथा 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान बुकिंग के 45 दिनों के अन्दर एवं 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कब्जे के समय किया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के पक्ष में अवशेष धनराशि का भुगतान करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 30.09.2022 को जारी किया गया, जिसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर दाखिल की गयी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा शीघ्र प्रश्ननत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में लिखित प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.05.2023 की प्रति, शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के पक्ष में 30,00,000 /- रूपये का भुगतान करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांकित 30.09.2022 की प्रति, ऑफर फॉर पोजेशन पत्र Para 29.04.2024 की प्रति, एनेग्जर- A, B,C, 0, Wire फॉर सेल दिनांकित 30.09.2049 की प्रति, ई-मेल संवाद की प्रतियाँ, यूनिट निरस्तीकरण पत्र दिनोकित 02.44.2022 की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता grt उनकी नामित परियोजना Sector-2, Pinewood Enclave में यूनिट संख्या-65/87, 27१ Floor पर बुक करायी गयी थी। प्रश्नगत परियोजना रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण 40-UPRERAPRI3757 है। प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध दिनांक 30.09.2049 को निष्पादित कराया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में कब्जा ऑफर पत्र दिनांक 29.04.2024 को Rena कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा vata यूनिट के सापेक्ष सिर्फ 45,64,072/- रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता पर 45,60,072/— रूपये की धनराशि अवशेष है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट निरस्तीकरण पत्र प्रेषित करते हुए अनुबन्धानुसार शिकायतकर्ता को अपनी जमा धनराशि प्राप्त करने हेतु ई-मेल से सूचना प्रेषित की जा चुकी है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की pete शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में यूनिट निरस्तीकरण पत्र की प्रति, कस्टमर Kee site अकाउन्‍न्ट की प्रतियाँ, आंशिक ओ.सी.दिनांकित 23.09.2047 की प्रति, कब्जा ऑफर पत्र दिनांकित 29.04.2024 की प्रति, एनेग्जर- A, 8, C, D, tre डिमान्‍्ड, एग्रीमेन्ट फॉर सेल दिनांकित 30.09.2049 की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किया जाता है:- 4. aa शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जा सकता है ? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु ter इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर x 3 an होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा अनुबन्ध दिनांक 30.09.2049 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 34.40.209 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अवैद्यानिक धनराशि की माँग की जा रही है। अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट प्लॉन के अनुरूप io प्रतिशत धनराशि का भुगतान बुकिंग के समय तथा 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान बुकिंग के 45 दिनों के अन्दर एवं 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कब्जे के समय किया जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के पक्ष में अवशेष धनराशि का भुगतान करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 30.09.2022 को जारी किया गया, जिसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर दाखिल की गयी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा शीघ्र wera यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्गगत यूनिट के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध दिनांक 30.09.2049 को निष्पादित कराया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में कब्जा ऑफर पत्र दिनाक 29.04.2024 को निष्यादित कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष सिर्फ 5,64,072/- रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता पर 45,60,072,//- रूपये की धनराशि अवशेष है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट निरस्तीकरण पत्र प्रेषित करते हुए अनुबन्धानुसार शिकायतकर्ता को अपनी जमा धनराशि प्राप्त करने हेतु ई-मेल से सूचना प्रेषित की जा चुकी है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता का मुख्य अनुतोष प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि क ब्याज दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। प्रकरण में विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट निरस्तीकरण पत्र दिनांक 29.44.2022 को प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, परन्तु vad यूनिट निरस्तीकरण पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में विपक्षी द्वारा werd यूनिट की बुकिंग अंतिम रूप से निरस्त करत हुए, var यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करते हुए wire फॉर सेल woo शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना x

संख्या-4740 /8-3—8-65 विविध,/46 दिनांकित 47.0.2048 के प्रारूप पर निष्पादित कराया जा चुका हो। ऐसी स्थिति में उक्त यूनिट निरस्तीकरण पत्र वैद्यानिक नहीं है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मूल शिकायत में कहा गया है कि उनके द्वारा विपक्षी के पक्ष में अवशेष धनराशि का भुगतान करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 30.09.2022 को जारी किया गया, जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से यह विदित है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट निरस्तीकरण पत्र दिनांक 29.44.2022 को प्रेषित करने से पूर्व शिकायतकर्ता ERI 30,00,000/— रूपये की धनराशि का भुगतान करने हेतु उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रेषित किया गया है। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों में उचित होगा कि विपक्षी, शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध करायें। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-48(॥) में निम्न प्राविधान दिये गये हैं :- Section 28 (6) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, - (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or

(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार dal को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु “ys प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के मध्य हस्ताक्षरित wire फॉर सेल दिनांकित 30.09.2049 के प्रस्तर-7.4 के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 34..020I9 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में अथवा अब तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है।

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 / 208 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- "the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. / MIR. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 04.44.2049 से ओ.सी »सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि — "Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration aN

under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Gat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2(za) में प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default;

(ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन, दिनांक 7.40.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 J अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय ,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें wee 9.26)) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है।. उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ॥४८,ए+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2०)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। माननीय. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-सी-3289 /2020 “wal बिल्डवेल epee wife. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है किः- Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.l (MCLR+l) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.| had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 208. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 208 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the »

allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. ava Re याचिका den—w-oi20/2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य” में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उललेखित किया है कि:- On 2.09.20I9 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + % from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on 07.02.2020. <scssssstcsrssscsssoscssssesies and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + i%, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 208......cccssseseseeeees Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR+% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः उपरोक्‍तानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLRH प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी Mori गया है और न्यायोचित ठहराया है। ‘> 9 ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय,/पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से i प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तद्‌नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.08.2023 तक ओ.सी /सी.सी. की प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराते हुए कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.:.20I9 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा Azali) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को fear जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी | 4. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते समय सभी चार्जेज़ अनुबन्ध के अनुरूप ही अधिरोपित करेगें। > 5. इस आदेश का vera भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये |

6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-| 9/o% / 2023 Sr : ng, “ wot 7 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण