E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, va-t69, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-37 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: NCRI45/0/03954/2023 प्रदीप कुमार चौहान एवं मीनाक्षी चौहान बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्रा. लि. निर्णय शिकायतकर्ता का परिवाद. अन्तिम बहस -हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से | 06-06-2025 को प्रस्तुत किया गया। yor पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषीन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता तिवारी उपस्थित हुईं। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के dat को विस्तार से सुनने के उपरान्त, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक | 06-06-2025 को ही सुरक्षित की गयी। प्रस्तुत मूल प्रार्थना-पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने के अनुतोष की प्रार्थना के साथ विपक्षी के विरूद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत | योजित की गई है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 49-44-2048 को | विपक्षी की परियोजना "MIGSUN ROOF" गाजियाबाद में यूनिट संख्या: FF-06/I" Floor बुक करायी गयी थी, जिसकी कुल कीमत रू.22,84,804,/- है और शिकायतकर्ता द्वारा रू.22,84,804,//- की धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि आवंटन-पत्र के प्रस्तर-48 के अनुसार विपक्षी द्वारा दिसम्बर, 20:9 + 06 Page | of 6 oe 4 E-Court

> ta पीरियड सहित अर्थात्‌ जून, 2020 तक प्रश्नगत यूनिट का ie पूर्ण करते हुए, कब्जा दिया जाना था। विपक्षी द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन-पत्र के साथ संलग्न पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार समस्त देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु अभी तक विपक्षी द्वारा usd यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने तथा सभी विलम्बित ब्याज/शुल्क एवं अवैध माँगों को माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता की ओर से विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति-पत्र के विरूद्ध अपना प्रत्युत्तर, दिनांक 44-05-2024 दाखिल करते हुए, मूल शिकायत में किये गये तथ्यों एवं अभिकथनों की पुनरावृत्ति की गयी है और विपक्षी द्वारा अपने आपत्ति-पत्र में किये गये समस्त तथ्यों एवं अभिकथनों का पूर्ण रूप से खण्डन कर, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों एवं अभिकथनों का उल्लेख किया गया है। मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या: 327/2020 “Yer नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण var महेश कुमार शर्मा” में पारित आदेश, दिनांक 2t-07-2023 तथा विभिन्‍न मा. अन्य न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों एवं विभिन्‍न विधिव्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 40-08-2020 को जारी ऑफर ऑफ फिट आऊट अवैधानिक है, क्योंकि विपक्षी द्वारा ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त करने के बाद ही कब्जा ऑफर पत्र जारी किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि उन्हें दिनांक 24-42-2024 को पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, परन्तु उक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र सिर्फ टॉवर-& एवं cae के सम्बन्ध में है न कि प्रश्नगंत परियोजना MIGSUN ROOF में वाणिज्यिक परिसर One Central के सम्बन्ध में। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना MIGSUN ROOF के वाणिज्यक परिसर One ८०४४७ में स्थित प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में ओ.सी. सी.सी. प्राप्त नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा रेश अधिनियम, 20:6 की धारा-48 का उल्लेख किया गया है। इन आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति-पत्र को खारिज किये जाने तथा मूल शिकायत में याचित अनुतोष दिलाये जाने | का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में आवंटन-पत्र, दिनांक 47-04-2049 की प्रति, कस्टमर लेजर, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र, दिनांक 27-42-2023 एवं लिखित बहस तिथि रहित दाखिल करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत परियोजना "MIGSUN ROOF" रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण नं.: एएरागर4&एर7276 है, जिसकी पूर्णता की तिथि 29-42-2022 थी। शिकायतकर्ता द्वारा एच.डी.एफ.सी. को प्रश्नगत शिकायत में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत Page 2 of 6 द “MIGSUN ROOF" के वाणिज्यक परिसर One Central : स्पेस / यूनिट संख्या: Sun-FF-06 बुक करायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र / बी.बी.ए., दिनांक 47-04--2049 को निष्पादित व हस्ताक्षरित कराया गया, जिसकी कुल कीमत रू.20,40,000,/- (करों एवं अन्य Yoo! को छोड़कर) थी। प्रश्नगत यूनिट दुकान का कब्जा जून, 2020 तक सभी बकाया धनराशि के समय पर भुगतान एवं फोर्स मैज्योर परिस्थितियों के अधीन दिया जाना था।

कोविड-49 महामारी के कारण प्रश्नगत परियोजना विलम्बित हुई, जिस कारण रेरा द्वारा वर्तमान में चल रही सभी परियोजनाओं की पूर्णता की तिथि को 06 माह विस्तारित कर दिया गया। इसी पीठ द्वारा शिकायत संख्या: NCRI45/04/9333/2022 “राजकुमार wie बनाम महालक्ष्मी रियिलटेक wT. लि.” में पारित आदेश का उल्लेख | करते हुए, फोर्स मैज्योर के मद में लाभ दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों के बावजूद, विपक्षी कम्पनी द्वारा निर्धारित समय से पूर्व ही परियोजना / यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया और सम्बन्धित प्राधिकरणों / विभागों से स्ट्रक्चर एन.ओ.सी., फायर एन.ओ.सी., इलेक्ट्रिक एन.ओ.सी. प्राप्त की जा चुकी हैं और ped परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.//सी.सी. प्राप्त करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन, दिनांक 40-02-2024 को प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के. पक्ष में. ऑफर ऑफ. फिट आऊट-पत्र, दिनांक 40-08-2020 को जारी करते हुए, शिकायतकर्ता से लेजर के अनुसार सभी बकाया देय धनराशि का निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा समस्त देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। दिनांक 29-09-2022 को शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को आंशिक भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 07-06--2023 तक शिकायतकर्ता पर विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज/पैनालल्‍टी रू.4,07,347,/- की धनराशि देय है। afas—i9 महामारी की दूसरी लहर के बाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दिनांक 24-42-2024 को परियोजना के आवासीय विकास (Residential Developmen) का आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया war) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित करने के कारण, विपक्षी कम्पनी द्वारा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक Re नं: 4254 /2020 “महालक्ष्मी रियलटेक | प्रा लि. बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य” योजित की गयी, जिसको विपक्षी कम्पनी द्वारा वापस लेते हुए, पुनः अन्य अनुतोषों के सम्बन्ध में Re नं: 35594 // 2023 “महालक्ष्मी रियलटेक ग्रा लि. बनाम स्टेट ऑफ यू प्री व अन्य” योजित की गयी।

विपक्षी का यह भी कहना है कि परियोजना का कॉमर्शियल भाग / बाजार फरवरी, | 2024 से कब्जे के लिए तैयार है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, परियोजना के व्यावसायिक विकास (Commercial Development) के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के अपने दायित्व से बच रहा है। इन आधारों पर विपक्षी द्वारा अपने कथन के Page 3 of 6 Po er E-Court | आवंटन-पत्र के अनुसार बकाया धनराशि का भुगतान करते. sen प्रश्नगनत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि उपर्युक्त Re याचिका में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम .निर्णय पारित | किये जाने तथा सक्षम प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के बाद रजिस्ट्री निष्पादित करा दी जायेगी। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन-पत्र, दिनांक 47-04--2049 की प्रति, कस्टमर लेजर, लेट पेमेन्ट फीस समरी, आवेदन पत्र, दिनांक 40-02-2024 की प्रति, werd परियोजना के टॉवर-#& एवं टॉवर-83 के सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र, दिनांक 24-42-2024 की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं अभिलेखों का सम्यूक परिशीलन किया, जिसके | आधार पर निम्न बिन्दुओं पर विचार किया:- 4. क्या Force Majeure Events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? 2. क्या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में बिना ओ.सी./ सी.सी. अथवा डीम्ड ओ.सी / सी.सी. के आधार पर कब्जा ऑफर पत्र प्रेषित किया जा सकता है?

3. क्‍या शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी? निस्तारण बिन्दु संख्या: 04 बिन्दु संख्या: 04, इस आशय से विचरित किया गया है कि कया Force Majeure Events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई है? यदि हाँ तो प्रभाव? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। ह प्रकरण में विपक्षी द्वारा कहा गया है कि alfas—t9 महामारी के कारण प्रश्नगत परियोजना विलम्बित हुई, जिस कारण रेेरा द्वारा वर्तमान में चल रही सभी परियोजनाओं की पूर्णता की तिथि को 06 माह विस्तारित कर दिया गया। इसी पीठ द्वारा शिकायत संख्या: NCRI45/04/9333/2022 “WIGAN फोयाट बनाम महालक्ष्मी रियलटेक ग्रा लि” | में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए, फोर्स मैज्योर के मद में लाभ दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त अपने दावे के समर्थन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य,/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः उपर्युक्त आधार ग्राह्य नहीं है। मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985, “M.C. Mehta Page 4 of 6 =) | PRES हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में मा. सर्वोच्च न्यायालय ॥ ४ cy F Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04-44-2049 में निम्नलिखित am दिये है:-

“With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029 // 4985 में पारित आदेश, दिनांक 09-42-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “In the affidavit dated 05.72,2079, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under: -

772, That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (2076) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction. activities.and closure. of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.” पर्यावर्णीय आधार पर मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04—-:-20:9 से दिनांक 44-02-2020 तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दिनांक 09-42-20॥9 में पूर्ण प्रतिबन्ध

35 दिन (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन (66+2) (दिनांक 40-2-2049 से दिनांक 44-02-2020 तक aia 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि sat अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्‍्यायोचित नहीं होगा। अतः: यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि Page 5 ०06 E-Court = वर्णित 8 अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस अवधि में कुल-35 दिन + 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है तथा 68 दिन की अवधि के लिए ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ.प्र. रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06-06-2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु, दिनाक 25-03-2020 से 06 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25-09-2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्ट्स के कारण मानी जायेगी। अत: उपर्युक्त के दृष्टिगत दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा शिकायतकर्ता को नहीं दिया = और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। Taq बिन्दु संख्या: 04 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या: 02 बिन्दु संख्या: 02, इस आशय से विचरित किया गया है कि gar विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में बिना ओ.सी. / सी.सी. अथवा डीम्ड ओ.सी. / सी.सी. के आधार पर कब्जा ऑफर पत्र प्रेषित किया जा सकता है ?

प्रकरण में विपक्षी द्वारा कहा गया है कि फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों के बावजूद, विपक्षी कम्पनी द्वारा निर्धारित समय से पूर्व ही परियोजनायूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण ox लिया गया और सम्बन्धित प्राधिकरणों / विभागों से wer एन.ओ.सी., फायर एन.ओ.सी., इलेक्ट्रिक एन.ओ.सी. प्राप्त की जा चुकी हैं और प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी./सी.सी. प्राप्त करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन, दिनांक 40-02-2024 को प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑफर ऑफ फिट आऊट-पत्र, दिनांक 40-08-2020 को जारी करते हुए, शिकायतकर्ता से लेजर के अनुसार सभी बकाया देय धनराशि का निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा समस्त देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। दिनांक 29-09-2022 को शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को आंशिक भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 07-06-2023 तक शिकायतकर्ता पर विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज/पैनालटी 4,073i7/- की धनराशि देय है। aifas—t9 महामारी की दूसरी लहर के बाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दिनांक 24-42-2024 को परियोजना के आवासीय विकास (Residential Development) का आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा Page 6 of 6 E-Court

= शुल्क अधिरोपित करने a sere, a eel AT A. Ss RTC विपक्षी कम्पनी द्वारा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक Re नं: 4254 // 2020 “werent सरियलटेक ग्रा लि. FAT स्टेट ऑफ यूपी व अन्य” योजित की गयी, जिसको विपक्षी कम्पनी द्वारा वापस लेते हुए, पुनः अन्य अनुतोषों के सम्बन्ध में Re नं: 35594 // 2023 “महालक्ष्मी रियलटेक ग्रा लि. बनाम स्टेट ऑफ़ यू पी व अन्य” योजित की गयी। विपक्षी का यह भी कहना है कि परियोजना का कॉमर्शियल भाग,/बाजार फरवरी, 2024 से कब्जे के लिए तैयार है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, परियोजना के व्यावसायिक विकास (Commercial Development) के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के अपने दायित्व से बच रहा है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमनन और विकास) अधिनियम, 2006 की धारा-44(4)() में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि प्रोमोटर का यह दायित्व होगा कि वे ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त कर उसे आवंटी को उपलब्ध करायें। उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय,/पद्टा के लिए करार) नियमावली, 20i8 & प्रस्तर-7.2 में कब्जा ऑफर किये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लिखित है कि ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त प्रोमोटर, शिकायतकर्ता (आवंटी) को लिखित में इकाई का कब्जा ऑफर करेंगे। इसके अतिरिक्त उ.प्र. ada प्लॉनिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट, 4973 के चैप्टर-५, | ani—i5—a में निम्नलिखित उललेखित है:- “(45-4 Completion Certificate. -(/

Every person or body having been granted permission under sub-section (3) of section 435, shall complete the development according to the approved plan and send a notice in writing of such completion to the Authority, and obtain a completion certificate from the Authority in the manner prescribed or provided in the bye-laws of the Authority. Provided that if completion certificate is not granted and refusal to grant it is not intimated within three_months after receipt of the notice of completion, it shall be deemed that the Completion certificate has been granted by the Authority.” उपर्युक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि (क) बिना पूर्णता प्रमाण-पत्र कब्जा नहीं | दिया जा सकता एवं (ख) यदि विकासकर्ता द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी | प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जा चुके है और सी.सी. प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा चुका है, परन्तु आवेदन किये जाने की तिथि से 03 माह के भीतर यदि 5) सक्षम प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता को सी.सी. जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति | में 03 माह की समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त सक्षम प्राधिकरण oy विकासकर्ता को सी.सी. जारी किया हुआ माना जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिर्फ ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र, दिनांक 40-02-2024 की प्रति पोर्टल पर अपलोड एवं Page 7 of 6 E-Court erat ah तो wee की गयी है, परन्तु विपक्षी द्वारा प्रश्नगत = के सम्बन्ध में चारों वांछित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ न तो पोर्टल पर अपलोड की गयी हैं और न ही पत्रावली पर दाखिल की गयी हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी के कथनानुसार उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना “MIGSUN ROOF” के व्यावसायिक विकास (Commercial Development) के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन-पत्र, दिनांक 40--02--2024, उपर्युक्त प्रस्तरों में वर्णित नियमानुसार पूर्ण एवं विधि सम्मत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य एवं प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में प्रश्नगत परियोजना “MIGSUN ROOF” के व्यावसायिक विकास (Commercial Development) के सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास | प्राधिकरण से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किया जा चुका हो। दूसरी ओर विपक्षी द्वारा स्वयं अपने आपत्ति-पत्र में स्वीकार किया गया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, परियोजना के व्यावसायिक विकास (Commercial Development के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के अपने दायित्व से बच रहा है और उपर्युक्त वर्णित Re याचिका में मा.-उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम | निर्णय पारित किये जाने तथा सक्षम प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के | बाद रजिस्ट्री निष्पादित करा दी जायेगी, जिससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण. द्वोरा.प्रश्नंगत... परियोजना. “MIGSUN ROOF” के व्यावसायिक विकास (Commercial Development) के सम्बन्ध में ओ.सी. / सी.सी. जारी नहीं किया गया है। मम, उपर्युक्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में विपक्षी का यह कथन

कि परियोजना का कॉमर्शियल भाग,बाजार फरवरी, 2024 से कब्जे के लिए तैयार है, |साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि विपक्षी को प्रश्नगत परियोजना के व्यावसायिक. विकास (Commercial Developmen) के सम्बन्ध में वर्तमान समय में ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमनन और विकास) अधिनियम, 20:6 की aI) 4 प्रोमोटर्स का निम्न उत्तरदायित्व अंकित है:- ",..execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of allottees or competent authority, as the case may be, as provided under section 77 of this Act; साथ ही भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की aRT-9(I0) Page 8 of 6 [| एवं (a veda के निम्न उत्तरदायित्व अंकित हैं:- 7670) Every allottee shall take physical possession of the apartment, plot or building as the case may be, within a period of two months of the occupancy certificate issued for the said apartment, plot or building, as the case may be. (77) Every allottee shall participate towards registration of the conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, as provided under sub- section (7) of section 7 of this Act." भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की oRi-i7 निम्नवत्‌ है:- |

777, (7) The promoter shall execute a registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per sanctioned plans as provided under the local laws: Provided that, in the absence of any local law, conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees.or the competent authority, as the case may be, under this section shall be carried out by the promoter within three months from date of issue of occupancy certificate. (2) After obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession to the allottees in terms of sub-section (7), it shall be the responsibility of the promoter to handover the necessary documents and plans, including common areas, to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per the local laws:

Provided that, in the absence of any local law, the promoter shall handover the necessary documents and plans, including common areas, the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, within thirty days after obtaining the occupancy certificate." उपर्युक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड लीज़/सेल डीड एवं कब्जा दिये | जाने से पूर्व बिल्डिंग / अपार्टमेन्ट / प्लॉट आदि का “steed सर्टिफिकेट” अपेक्षित है। | बिना vat सर्टिफिकेट के न तो विधिपूर्वक कब्जा दिया जा सकता है एवं न ही “टाईटल ट्रान्सफर” नियमानुसार सम्भव है। प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा ऐसा भी | कोई साक्ष्य एवं प्रमाण दाखिल नहीं किया गया है, जिसके अवलोकन से यह विदित हो सके कि वर्तमान समय में विपक्षी को प्रश्नगत परियोजना के व्यावसायिक विकास Page 9 of 6 E-Court | - जा चुका हो। अतः विपक्षी द्वारा प्रशनगत परियोजना के व्यावसायिक विकास (Commercial Developmen) के सम्बन्ध में Ses ओ.सी.,/सी.सी. अथवा विधिक ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये बिना जारी शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑफर ऑफ फिट आऊट-पत्र, दिनांक 40—08—2020 वैधानिक एवं विधिसम्मत न होने के कारण खारिज किया जाता है। अतः समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में शिकायतकर्ता, विपक्षी से विधिक रूप से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा पुनः विधिक कब्जा ऑफर प्र प्रेषित किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, प्रश्नगत यूनिट का कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विलम्बित अवधि के ब्याज पाने का अधिकारी है। तदनुसार बिन्दु संख्या: 02 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या: 03

बिन्दु संख्या: 03, इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है? प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि आवंटन-पत्र के wer-is के अनुसार विपक्षी द्वारा दिसम्बर, 20i9 + 06 माह ग्रेस पीरियड सहित अर्थात्‌ जून, 2020 तक प्रश्नगत यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए, कब्जा दिया | जाना था। विपक्षी द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए. हैं जबकि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन-पत्र के साथ संलग्न पेमेन्ट प्लॉन के अनुसार समस्त देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु अभी तक विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा gerd यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज fear जाने तथा सभी विलम्बित ब्याज /शुल्क एवं अवैध माँगों को माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी द्वारा कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा vera परियोजना "MIGSUN ROOF" के वाणिज्यक परिसर One Central 4 कॉमर्शियल स्पेस,/यूनिट संख्या: Sun-FF-06 बुक करायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य आवंटन-पत्र / बी.बी.ए., दिनांक 47-04--2049 को निष्पादित एवं हस्ताक्षरित कराया गया, जिसकी कुल कीमत रू.20,40,000 /— (करों एवं अन्य शुल्कों को छोड़कर) थी। प्रश्नगत | यूनिट /दुकान का कब्जा जून, 2020 तक सभी बकाया धनराशि के समय पर भुगतान एवं फोर्स मैज्योर परिस्थितियों के अधीन दिया जाना था। इन आधारों पर विपक्षी द्वारा

अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों एवं अभिकथनों का उल्लेख करते हुए, Page 0 06 E-Court प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि उपर्युक्त Re याचिका में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम निर्णय पारित किये जाने तथा सक्षम प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के बाद रजिस्ट्री निष्पादित करा दी जायेगी। भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2006 की धारा-48() में प्राविधान है किः- । "Section 76, Return of Amount and Compensation- ॥) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an P ip Sive | Y apartment, plot or building: - | (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, | as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act:

Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed." इस प्रकार आवंटी को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता है, तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता की मूल शिकायत में मुख्य अनुतोष प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध उभय पक्षों के मध्य निष्पादित एव हस्ताक्षरित आवंटन-पत्र / अनुबन्ध, दिनांक 47-04--2049 के प्रस्तर-48 के अवलोकन से यह विदित है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा, दिसम्बर, 2049 अर्थात्‌ दिनांक 33--42--2049 + 06 माह ग्रेस पीरियड अर्थात्‌ दिनांक 30-06-2020 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि अथवा अब तक शिकायतकर्ता |; को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने ने का प्रश्न है इस, सम्बन्ध में Page I of 6 E-Court [Rifta अपील संख्या: 6649-50 /20I8, “Ms. Supertech Lid. Versus Rajni Goyal” मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः-

"The period of Interest should close on 4छ्गरों 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 46) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपर्युक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को विपक्षी से दिनांक 30-06-2020 में 68 दिन (निस्तारण बिन्दु संख्या: 04 के अनुसार) जोड़ने के उपरान्त, अर्थात्‌ दिनांक 07-09-2020 से (निस्तारण बिन्दु संख्या: 02) के अनुसार विधिक रूप से ओ-.सी.,/ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा पुनः विधिक कब्जा ऑफर-पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “Neelkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd. Versus Union of India & Ors.” में अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

"Section 78(7)(0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to ee is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of 3 हा money. अतः उपर्युक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के प्राविधानों, के Page I2 of 6 ह /& E-Court = प्रमोटर एवं आवंटी के बीच किये गये अनुबन्ध के अनुरूप far sae मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अधीन दिनांक 42-40-2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 20:8 अधिसूचित की गयी हैं, जिसमें देय ब्याज़ दर भारतीय we बैंक द्वारा निर्धारित #८7#+7 प्रतिशत निर्धारित की गयी है, जिसे मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या: सीः 9420 / 2020, “Habitech Infrastructure Ltd. Versus State Of U.P. & Ors.” में भी उचित व विधिपूर्ण माना गया है। ऐसे में उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर ॥८४७+। प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज | दर से । प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। | तदनुसार बिन्दु संख्या: 03 Pena किया जाता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी / प्रमोटर को जो धनराशि शिकायतकर्ता को अदा की जानी | है, उसमें से आयकर अधिनियम का आधार लेकर टी.डी.एस. की कटौती नहीं कर सकता | है, क्योंकि उक्त धनराशि को डिक्रिटल (ecretal) धनराशि के रूप में रेरा द्वारा शिकायतकर्ता के हक में प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, | हिमाचल प्रदेश द्वारा स्रीआर्ड टी. बनाम हिमाचल weer आवास विकास IRIE, 20 SCC OnLine HP 5204 के मामले में निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- “The following interesting questions arise for decision in the present case:

2. Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the hon'ble Tribunal was right in holding that the interest paid or credited by the Housing Board to its allottees (payees) was of capital nature and thus not subject to deduction of tax at source when as per law it is the recipient (payee) who can decide if a particular receipt (interest in this case) is of revenue or capital in nature 2?" 9. While taking this view we are relying upon the judgment of the apex court in Bikram Singh v. Land Acquisition Collector (7997) 224 ITR 55 (SC). In the case before the apex court, the question was whether the interest paid to the persons whose land had been compulsorily acquired under sections 28 and 3 of the Land Acquisition Act was a revenue receipt or a capital receipt. The apex court held Page 3 of 6 that though it was termed as interest on delayed payment, it , it was actually a | a revenue receipt and, therefore, the provisions of section 7944 of the Income tax Act would have no application. It would be pertinent to mention that the National Consumer Disputes Redressal Commission in Revision Petition No. 2244 of 4999 titled as Ghaziabad Development Authority v. Dr. N. K. Gupta (2002) 258 ITR 337 (NCDR©) under similar situation held that when the State Commission directed payment of interest to the allottees for delayed completion of flats the same did not fall within the purview of section 7944 of the Income-tax Act.

0. In the present case, the allottees had not given the money to the Board by way of deposit nor had the Board borrowed the amount from the allottees. The amount was paid under a self-financing scheme for construction of the flat and the interest was paid on account of damages suffered by the claimant for delay in completion of the flats. II. In view of the above discussion, we answer both the 4 in favour of the assessee and against the Revenue. The appeal is accordingly dismissed with no order as to costs.” | इसी प्रकार मा. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा भी एस्टेट ऑफ़ीसर ग्रेटर serch क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण व अन्य बनाम गौरव FEMA, 2020 SCC OnLine | ४८9४८ 278 के मामले में समान न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उपर्युक्त वर्णित दोनों मामलों में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त को पुनः मा. उच्च | न्यायालय, बम्बई द्वारा भी साईनाथ राजकुमार सरोड़े व अन्य TAT स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य 2027 SCC OnLine Bom 2798 के मामले में दोहराया गया है। निर्णय के सुसंगत we निम्नवत्‌ हैः- ह

28. Coming to the admitted facts of the present case we hold that the amounts payable being in effect a refund of the amounts paid by the petitioners to Respondents 4 to 7, along with compensatory interest thereon, such a relationship does not spell out a debtor-creditor relationship nor is the payment made by Respondents 4 to 7 to the petitioners one in discharge of any pre-existing | obligation, so as to attract Section 2(28-A) of the IT Act. We are in respectful agreement with the judgment of the Kerala High Court in Beacon Projects (P) Ltd. v. CIT [Beacon Projects (P) Ltd. v. CIT, 205 SCC OnLine Ker 78597] which takes the same view, in facts similar to those that we are dealing with in the present matter. 29. In view of the above, we hold that the compliance of Respondents 4 to 7 with the schedule of payments under the consent terms dated 4-3-202 and our order dated 4-3-2027, is to be made without making any deduction of tax at source. Respondents 4 to 7 are directed to pay to the petitioners the balance sum of Rs 5,05,989 deducted from the 5th instalment which became due on 20-7-2027, in compliance with the consent terms, within a period of one week from today. Page 4 of 6 s E-Court = बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है:- आदेश

\. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की - सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर विधिक ओ.सी./ सी.सी. सहित भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, शिकायतकर्ता से देय erg शुल्क प्राप्त कर, शिकायतकर्ता के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। | 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30-06-2020 में 68 दिन (निस्तारण बिन्दु संख्या: 04 के अनुसार) जोड़ने के उपरान्त, अर्थात्‌ दिनांक 07-09-2020 से (निस्तारण बिन्दु संख्या: 02) के अनुसार विधिक रूप से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा पुनः विधिक कब्जा ऑफर va प्रेषित किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से ब्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित we | 3. कोविड-9 के कारण “फोर्स मैज्योर” पीरियड के दृष्टिगत, दिनांक 25-03-2020 | से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज प्रोमोटर द्वारा शिकायतकर्ता को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। (5, विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) | । ae अधिनियम, 20:6 की ARI2Gay) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ३ भ ५७० ॥ K J -

ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः ES भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी #८7#+/ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की | भी उसी दर से गणना की जायेगी। 5. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को विधिक ओ.सी.,/ सी.सी. सहित प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाते समय सभी चार्जेज़ आवंटन-पत्र,/ अनुबन्ध में उल्लिखित सहमत पेमेन्ट प्लॉन अनुसार ही sae प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे और विपक्षी, शिकायतकर्ता से आवंटन-पत्र/ अनुबन्ध | में उल्लिखित सहमत पेमेन्ट प्लॉन के विपरीत किसी भी अनावश्यक अतिरिक्त ७ ant /afaRet धनराशि की माँग नहीं करेंगे, अन्यथा विपक्षी के Sy विधिनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। Page 5 of 6 ~ ९ f 0p —— eS E-Court Il. दिनांक: 45--44-2025. (५. विपक्षी आदेश अपलोड होने की तिथि आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें |

प्रकरण में शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी आवंटन-पत्र,/अनुबन्ध, दिनांक 47-04-2049 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा Gat आवंटन-पत्र / अनुबन्ध, उ.प्र. शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या: 4740 / 8-3-48-65 विविध, 46, दिनांक 47—70-2048 के प्रारूप पर निष्पादित, हस्ताक्षरित एवं पंजीकृत नहीं कराया गया है। अतः विपक्षी (प्रमोटर) द्वारा wr अधिनियम की धारा-43 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए रेरा अधिनियम, 20:6 की ater के अधीन शास्ति का प्राविधान किया गया है। अतः सचिव, उ.प्र. रेरा विपक्षी (प्रमोटर) के विरूद्ध प्रश्नगत शिकायत में शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही हेतु, प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। इस आदेश की प्रति सचिव, उ.प्र. रेरा को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। इस आदेश का Verda भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। शिकायतकर्ता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि 45 दिनों के अन्दर | विपक्षी द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता “wr पोर्टल” के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु अनुरोध अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। Taga पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। Coe : भूसरेड्डी) अध्यक्ष, :प्र. रेरा Page 6 of 6