U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Order under Sections 38 / 40 / 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 Complaint No.: NCR445 / 04 / 4034 / 2020 Nisha Rai Versus Rise Projects Pvt. Ltd. In the present case the file was reserved for orders. From a perusal of the file it is evident that the Bench, under Section 34 of the Act, passed the following orders in this case on 22.06.2020: "4- The opposite party is directed to complete all facilities of the complainants' units as per the allotment letter / agreement, to deliver possession with OC/CC by 30.06.2024, and to get registration done as per rules on receipt of the payable stamp duty. 2- The opposite party shall ensure payment to the complainants of delay interest at the rate of MCLR+ [?] percent on the amount deposited by the complainants, from 40.09.2049 until the date on which OC/CC is received or possession is offered, whichever is later. It is also made clear that this interest amount shall be adjusted against the final payment amount, and if the interest amount exceeds the amount due, it shall be returned to the complainant as per rules. In the cases of other complainants, calculation shall be made as above in accordance with the agreement. Having regard to the lockdown imposed across the country for the prevention and control of COVID-49, no interest shall be calculated for the delay in the project from 24.03.2020 to 30.09.2020.

3- The opposite party shall ensure that the offer-of-possession letter is issued after the OC is received, as above. 4- The opposite party is directed that interest is defined under Section 2 ([?]) of the RERA Act, 2046, which provides that after RERA becomes applicable, if any interest rate is charged by a promoter for default by an allottee, the same rate shall be paid to the allottee when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is MCLR+1 percent. 5, If the opposite party does not complete the project and hand over possession to the complainants by 30.06.2024, the complainants shall have the right to re-file their complaint on the RERA portal for refund of the amounts deposited, along with interest, after 30.06.2024. 6. A copy of this order shall be placed on each related file, and the amount and interest in every case shall be calculated in accordance with the principles laid down in this order. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, oor6 and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal."

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : एनसीआर445 / 04 / 4034 / 2020 निशा राय बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा ww अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 22.06.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2024 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 40.09.2049 से ओ0०सी0 / सी0०सी0 प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3- विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें |

4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (०)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया TAT! राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर |॥८।४+१ प्रतिशत है। 5, विपक्षी, द्वारा शिकायतकर्तागण को दिनांक 30.06.2024 तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा नहीं दिया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि वह दिनांक 30.06.2024 के पश्चात्‌ जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बन्ध में अपनी शिकायत पुनः रेरा पोर्टल पर दर्ज करा सकेगें। 6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित fart के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, oor6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा ter अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.06.2020 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2023 को दिया गया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 42.04.2023 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 30.04.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी।

तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 04.02.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.02.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी। 2 प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 44.07.2023 एवं 49.40.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण पीठ द्वारा दिनांक 49.40.2023 को अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि विपक्षी द्वारा पीठ के आदेश दिनांक 22.06.2020 का निर्धारित अवधि में अनुपालन कर दिया गया हो। पत्रावली से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.06.2020 के प्रस्तर-5 के अनुसार जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बंध में अपनी शिकायत पुनः दर्ज नहीं करायी गयी है। बल्कि कब्जे की कार्यवाही कराये जाने हेतु नियम-24 के अन्तर्गत दिनांक 09.04.2023 एवं 47.03.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है।

ऐसी स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन dared या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, 3 ————=—5__ under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरूद्ध प्रमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22. 06.2020 के क्रम संख्या “4 व 2" का अनुपालन नहीं किया है।

अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (fafa और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38,/40,// 63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 22.06. 2020 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। rd a \S- oe). 20 24 (Slo दीपक स्वरूप WRT) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Order under Sections 38 / 40 / 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 Complaint No.: NCR445 / 04 / 4034 / 2020 Nisha Rai Versus Rise Projects Pvt. Ltd. In the present case the file was reserved for orders. From a perusal of the file it is evident that the Bench, under Section 34 of the Act, passed the following orders in this case on 22.06.2020: "4- The opposite party is directed to complete all facilities of the complainants' units as per the allotment letter / agreement, to deliver possession with OC/CC by 30.06.2024, and to get registration done as per rules on receipt of the payable stamp duty. 2- The opposite party shall ensure payment to the complainants of delay interest at the rate of MCLR+ [?] percent on the amount deposited by the complainants, from 40.09.2049 until the date on which OC/CC is received or possession is offered, whichever is later. It is also made clear that this interest amount shall be adjusted against the final payment amount, and if the interest amount exceeds the amount due, it shall be returned to the complainant as per rules. In the cases of other complainants, calculation shall be made as above in accordance with the agreement. Having regard to the lockdown imposed across the country for the prevention and control of COVID-49, no interest shall be calculated for the delay in the project from 24.03.2020 to 30.09.2020.

3- The opposite party shall ensure that the offer-of-possession letter is issued after the OC is received, as above. 4- The opposite party is directed that interest is defined under Section 2 ([?]) of the RERA Act, 2046, which provides that after RERA becomes applicable, if any interest rate is charged by a promoter for default by an allottee, the same rate shall be paid to the allottee when the promoter defaults. The interest rate notified by the State Government is MCLR+1 percent. 5, If the opposite party does not complete the project and hand over possession to the complainants by 30.06.2024, the complainants shall have the right to re-file their complaint on the RERA portal for refund of the amounts deposited, along with interest, after 30.06.2024. 6. A copy of this order shall be placed on each related file, and the amount and interest in every case shall be calculated in accordance with the principles laid down in this order. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, oor6 and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal."

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : एनसीआर445 / 04 / 4034 / 2020 निशा राय बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा ww अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 22.06.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2024 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 40.09.2049 से ओ0०सी0 / सी0०सी0 प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3- विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें |

4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (०)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया TAT! राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर |॥८।४+१ प्रतिशत है। 5, विपक्षी, द्वारा शिकायतकर्तागण को दिनांक 30.06.2024 तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा नहीं दिया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि वह दिनांक 30.06.2024 के पश्चात्‌ जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बन्ध में अपनी शिकायत पुनः रेरा पोर्टल पर दर्ज करा सकेगें। 6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित fart के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, oor6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा ter अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.06.2020 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2023 को दिया गया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 42.04.2023 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 30.04.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी।

तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 04.02.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 20.02.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी। 2 प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 44.07.2023 एवं 49.40.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण पीठ द्वारा दिनांक 49.40.2023 को अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि विपक्षी द्वारा पीठ के आदेश दिनांक 22.06.2020 का निर्धारित अवधि में अनुपालन कर दिया गया हो। पत्रावली से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.06.2020 के प्रस्तर-5 के अनुसार जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने के सम्बंध में अपनी शिकायत पुनः दर्ज नहीं करायी गयी है। बल्कि कब्जे की कार्यवाही कराये जाने हेतु नियम-24 के अन्तर्गत दिनांक 09.04.2023 एवं 47.03.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है।

ऐसी स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन dared या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, 3 ————=—5__ under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरूद्ध प्रमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22. 06.2020 के क्रम संख्या “4 व 2" का अनुपालन नहीं किया है।

अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (fafa और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38,/40,// 63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 22.06. 2020 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। rd a \S- oe). 20 24 (Slo दीपक स्वरूप WRT) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर