उ0प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 36-शिकायत संख्या:-807२445/04/0938/2020 दीपक नारंग बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आदेश पत्र दिनांक:- 09/07/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हैतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री योगश उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रिषभ उपस्थित | उभयपक्षों को सुना गेया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पीठ संख्या-2 द्वारा दिनांक 22/06/2020 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया "विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.202 तक ओ.सी./सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए।

विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 40.09.209 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होना अथवा कब्जा ऑफर किये जाने जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+% की दर से विलम्ब अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरुष गणना की जाएगी। कोविड-9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24/03/2020 से दिनांक 30/09/2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित He A विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20I6 की धारा 2Zay(i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+7% है। विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 30.06.202I तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा नहीं दिया जाता है तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि वह दिनांक 30.06.202 के पश्चात जमा धनराशि ब्याज वापस पाने के सम्बन्ध में अपनी शिकायत पुनः रेरा पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं।"

पीठ Sart द्वारा दिनांक 0/72/2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है:- " अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दष्टिगत रखते हुए सचिवरेर को निर्देशित किया जाता हैकि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.06.2020 के प्रस्तर- 2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।" सचिव द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त प्रस्तुत पत्रावली दिनांक 3.04.2024 को शेष आदेश के निष्पादन हेतु नियम -24 के अन्तर्गत इस पीठ को सन्दर्भित की गई। अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को वैध कब्जा प्रस्ताव पत्र जारी कर शिकायतकर्ता को कब्जा एवं हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करना सुनिश्चति करें। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा we सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जाएगी। पत्रावली अग्रिम तिथि 22/08/2024 को वास्ते सुनवाई पेश हो। ys ae amo tho fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण