Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Monika Sharma and Pankaj Sharma v. S R B Promoters Private Limited
Complaint No. NCR145/01/0086/2020
- Decision date
- 2024-10-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 नियम-24 23-शिकायत संख्या : ]२८245/070086/2020 मोनिका शर्मा और पंकज शर्मा बनाम एस आर बी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.0.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया WAT! पुकार पर शिकायतकर्ता एवं विपक्षी अनुपस्थित। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 24.:4.2020 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित इकाई का कब्जा (physical possession) जनवरी 2024 तक ओ.सी. / सी.सी. के साथ उपलब्ध करायें। (ख) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज दिनांक 09.06.2045 से दिनांक 30.04.2046 तक प्रोविजनल आवंटन पत्र में अंकित दण्ड ब्याज प्रतिवादी द्वारा देय होगा तथा दिनांक 04.05. 206 से ओ.सी. / सी.सी. (occupation certificate/completion certificate) WIT करने या ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि, जो भी बाद में हो तक cia+i% की दर से ब्याज/दण्ड देय होगा। इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादी को भुगतान की जाएगी।
(ग) वादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। वादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में Rr अधिनियम की धारा 2०)() के अधीन उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु वादी द्वारा ब्याज MCLR+I% की दर से अधिक देय 'नहीं होगा। (घ) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध मे विलम्बि ब्याज की गणना उक्त अवधि में नही की जाएगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 34.05.2022 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe a सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा-38,//40,/63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.44.2020 & WER संख्या “ख” में अंकित विलम्बित अवधि का ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र की अंतिम प्रमाण पत्र की तिथि तक या ऑफर ऑफर पजेशन की तिथि जो बाद में हो तक जारी करना सुनिश्चित करें। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 45.02.2023 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा द्वारा पत्राक संख्या: 0727/ यू पी. रेरा / प्रशा. /2024-25 दिनांक 34.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त 420 प्रकरणों की पत्रावलियों को मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी को अन्तरित किया गया। पत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 22.0.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई |
विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 07.04. 2025 को पेश हो। “Ses, आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण