उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत आदेश की धारा-38 / 40 ,/63 के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : एनसीआर444070004 / 2020 आईआईटीएल-निंबस द हाइड पार्क, नोएडा. बनाम अनूप जोशी प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा va अधिनियम की ost के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 25.05.2024 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- \, विपक्षीगण (आवंटियों) को आदेशित किया जाता है कि वह SORTER शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को दिनांक 30.06.2020 तक अपनी देय धनराशि का भुगतान कर फ्लैट का कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 2, शिकायतकर्ता (प्रमोटर), विपक्षीगण (आवंटियों) की देय धनराशि का विवरण 30 दिनों के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराते हुए कब्जा ऑफर पत्र जारी करें। 3. शिकायतकर्ता (प्रमोटर), विपक्षीगण (आवंटियों) के फ्लैट की समस्त सुविधाओं को आवंटन /अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2024 तक कब्जा देना

सुनिश्चित करे और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 4. शिकायतकर्ता (प्रमोटर), विपक्षीगण (आवंटियों) से किसी भी प्रकार की अनुचित मांग नहीं करेंगे। 5, शिकायतकर्ता (प्रमोटर), विपक्षीगण (आवंटियों) को सभी मांगों का Calculation Sheet उपलब्ध Hee | 6. शिकायतकर्ता (प्रमोटर), विपक्षीगण (आवंटियों) इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश मे प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का Vedat उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। बनना अ्िक..

विपक्षी ने पीठ द्वारा रेर अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.05.202 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2022 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक t6.02.2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 28.02.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 23.03.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 40.04.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी | धारा-38 /40/63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 02.06.2022, 03.08.2022, 42.0.2022, 09.04.2023, 20.03.2023, 08.05.2023, 09.08.2023, 23.04.2024, 23.04.2024, 04.06.2024, 43.04.2025, 22.05.2025 व 48.08.2025 को सुनवाई की गयी। विपक्षी को प्रकरण में अपनी अनुपालन आख्या दाखिल करने हेतु प्र्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु विपक्षी द्वारा प्रकरण में कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गयी जिस कारण से पीठ द्वारा विपक्षी का अनुपालन आख्या दाखिल करने का अवसर दिनांक 22.05.2025 को समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा प्रकरण में विपक्षी को आवंटित यूनिट निरस्त किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जिस पर आपत्ति दाखिल करने हेतु विपक्षी को समय प्रदान किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा प्रकरण में दाखिल प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 25.06.202 को पत्र विपक्षी (आवंटी) को भेजा गया परन्तु विपक्षी (आवंटी) द्वारा आज की

fs) तिथि तक पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया > | गया है। विपक्षी (आवंटी) नियत तिथियों पर भी अनुपस्थित रहे है। शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 40.09. 2020 को परियोजना आर डब्ल्यू ए को सौप दी गयी है। अतः शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा विपक्षी (आवंटी) को आवंटित यूनिट निरस्त किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि पीठ द्वारा पारित मूल आदेश के किसी बिन्दु में यूनिट निरस्त किये जाने की अनुमति का कोई उल्लेख नहीं है। अतः क्रियान्वयन की अवस्था पर शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि क्रियान्वयन पीठ मूल आदेश के परे जाकर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। क्‍योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि Execution court can not go beyond the decree. उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी (आवंटी) द्वारा पीठ द्वारा पारित आदेश के बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) को यूनिट के सापेक्ष निर्धारित अवधि -30.06.2024 तक देय धनराशि का भुगतान किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक — 25.05.202 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार निर्धारित अवधि 30.06.2024 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य पीठ में उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह विदित हो कि उभयपक्षों के मध्य रेरा प्राधिकरण के समक्ष कोई अन्य वाद प्रचलित है। ऐसी स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य ‘oa यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा we 3 अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 & प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनालटी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:-

#38, (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have ‘powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरूद्ध प्रमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the

estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. ” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (आईआईटीएल निम्बस) द्वारा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2024 के क्रम संख्या “3” का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 25.05.2024 के क्रम संख्या 3 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्ररेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 04.05.2026 के लिए संदर्भित की जाती है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। ®y ae de oe ८7% हु 5++ अमल मा,

ey A . eo ५. S 2 2520 .._ पीठ-3 =I के dat tenga (slo दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर