उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या — NCRi44030738/20i9 राहुल यादव बनाम उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्रा wo feo प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 44.08.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि हाई टेक टाउनशिप की derailed project report राज्य सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु लम्बित है और आगामी 03 माह में स्वीकृति प्राप्त करने की -सम्भावना -है।-प्रश्नमत्त सेक्टर -का निर्माण-कार्य -चूर्ण -किया--जा चुका है और रहने योग्य है, detailed project report की स्वीकृति अपेक्षित है। इसके बाद सेक्टर 7 में मूल आवंटित प्लाट का कब्जा दे दिया जायेगा। उभयपक्ष के cot को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 47.09.209 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- "Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” Q , \

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 02.07.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्वा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 06.0.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.0.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 24.42.2020, 22.02.2024, 34.03.2024, 07.07.202 व 44.08.2024 को की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा अपना प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि यदि शिकायतकर्ता को कब्जा दिये जाते समय oi3i के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसार विपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है अथवा fe i समायोजित चह्टीं किया जात! 2— a /-- सम्बन्ध में शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा लेने के उपरान्त प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र लिखकर सूचित करेगें, ताकि विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में विचार किया जा सके। पत्रावली yar अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। दिनांक :-9५/ ef / 2024 9) pe a 2): EF 2) (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण