उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /“63 सपठित नियम-24 43-शिकायत WeIT—NCRI4403028/209 वाइब फैशन परिधान प्रा. लिमिटेड बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 07.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से जूनियर अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार उपस्थित हुए। peta शिकायत में माननीय पीठ-0॥ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 8.40.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट को आवंटन पत्र/ब्रोशर के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर oo दिनों के अन्दर कब्जा दें और देय tera शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराये। 2. विलम्ब की क्षतिपूर्ति निर्धारित किये जाने के लिए यह पत्रावली न्यायनिर्णायक अधिकारी के पीठ को संदर्भित' की जाती है। 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (ay) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। ब्याज की दर MCLRH प्रतिशत होनी चाहिए। 4. इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्रग्भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 8.40.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04ए द्वारा दिनांक 30.42. 202 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- wR प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शिकायत WEMT—ADINCRI4403028/20I9 “वाईब फैशन एपैरेल प्रा० लि० बनाम मैसर्स ग्रीन-बे इन्फ्रास्ट्रक्चर wo feo” में विलम्बित अवधि के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का आदेश माननीय न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिनांक 07.02.2020 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता विलम्बित अवधि के मद में क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। अतः समस्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु, पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.02.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु आज इस पीठ को प्रथम बार पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.2.2025 को पेश हो। (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण